लेख – ‘नॅक’ आणि उच्च शिक्षणाची सद्यस्थिती

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

>> डॉ. अनिल कुलकर्णी, [email protected]

‘यूजीसी’ने सर्व महाविद्यालये, विद्यापीठांनी 2022 पर्यंत नॅक मूल्यांकन करून घ्यावे व त्यांना मूल्यांकनात किमान 2.5 क्युम्युलेटिव्ह ग्रेड पॉइंट कव्हरेज मिळणे अनिवार्य आहे, असे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे नॅक मूल्यांकनाबाबत उदासीनता असलेल्या महाविद्यालयांना तयारीला लागावे लागणार आहे. संलग्नीकरण समिती, यूजीसी गाईडलाईन्स, नॅक मूल्यांकनाला दाद दिली नाही तर उच्च शिक्षणाचे चित्र कसे बदलेल? याचा विचार नव्हे तर अंमलबजावणी आवश्यक आहे.

नॅकमुळे महाविद्यालये भौतिक सुविधांनी परिपूर्ण झाली, पण नैतिकदृष्टय़ा ती सुधारली का? काही विद्यापीठातील अस्वस्थता, भ्रष्टाचार, बेशिस्तपणा, कॉपीचे प्रमाण, पेपरफुटी, राजकारण याच्यामध्ये तसूभरही फरक न पडल्याने या प्रश्नाची तीव्रता अधिक जाणवते.

महाविद्यालये मूल्यांकनात किती गुण मिळाले, हे सांगताना आमचे महाविद्यालय प्रवेश घेण्यासाठी कसे योग्य आहे हे सांगतात. पूर्वी जाहिरातीच्या माध्यमातून सुसज्ज ग्रंथालय, भव्य पटांगण, तज्ञ प्राध्यापक अशी जाहिरात केली जायची, पण आता नॅक हा जणू आयएसआय ट्रेड मार्क झाला आहे. अनेक विद्यापीठे, महाविद्यालये चांगले काम करतातच. नॅकमुळे माहितीचे संकलन करणे, माहिती सादर करणे होऊ लागले. पण भौतिक सुविधा म्हणजे केवळ भव्य इमारत नव्हे तर मास्टर प्लॅनप्रमाणे प्रत्येक महाविद्यालयात एकसमानता यावी या दृष्टीने काही मार्गदर्शक सूचना वितरीत करण्यात आल्या. प्रयोगशाळा कशी असावी, स्वच्छतागृहे कशी असावी , खेळाची मैदाने, खेळाचे साहित्य व त्याची उपयोगिता तपासण्याची पध्दत, ग्रंथालयातील पुस्तकांचे वर्गीकरण, ग्रंथालयातील पुस्तकें प्राध्यापक किती वाचतात, किती दिवसांनी बदलतात, विद्यार्थी किती प्रमाणात त्याचा उपयोग करतात या सर्व बाबी तपासल्या जातात. महाविद्यालयाची रंगरंगोटी झाली, हिरवळ लावली. महाविद्यालये देखणी झाली. पण आशयाचं काय? प्राध्यापकांची विद्यार्थ्यांना उपलब्धता होते काय? विद्यार्थी महाविद्यालयात येतात का? आले तर वाचन करून येतात का, तसेच तासांमध्ये ते प्राध्यापकांशी चर्चा करतात का? प्राध्यापक जुन्याच टाचणाच्या सहाय्याने एकतर्फी व्याख्यान देतात का? शैक्षणिक तंत्रज्ञानाचा वापर करतात का? पीपीटीच्या सहाय्याने शिकवतात का? या सर्व बाबी दिसायला हव्यात. प्राध्यापक स्वतःची गुणवत्ता वाढवतात का? राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पेपर प्रेझेंटेशन करतात का?

कोरोनाच्या काळात महाविद्यालयें बंद होती. तसेच शैक्षणिक तंत्रज्ञान, नवीन विद्यापीठाचे आगमन व काही अभ्यासक्रम ऑनलाइन शिकवणाऱया यंत्रणा विकसित झाल्या असताना महाविद्यालयाची उपयोगिता कितपत राहील या दृष्टीने आता नॅकनेसुद्धा त्यांच्या प्रश्नावलीचा फेरविचार करणे आवश्यक आहे. ऑनलाइन व ऑफलाइन अध्यापन व परीक्षा कशा राबविण्यात आल्या, त्याला विद्यार्थ्यांनी कसा प्रतिसाद दिला, याची नोंद महाविद्यालयांनी कशी ठेवली, विद्यार्थ्यांच्या कॉपी करण्याच्या प्रवृत्तीत काही फरक पडला का? पडला असेल तर कोणत्या पद्धतीत, कॉपी कमी झाली याचा आढावा महाविद्यालयांनी घेऊन कॉपी नियंत्रणात कसे यश मिळवले, तसेच काही विद्यार्थ्यांना जास्तीचे गुण मिळाले त्या तक्रारीचे निवारण कसे केले याचा ऊहापोह होणे आवश्यक आहे. निकाल या एकाच निकषावर आज महाविद्यालयात प्रवेश घेतला जातो. महाविद्यालये समाजाभिमुख होण्यासाठी महाविद्यालय व विद्यापीठ काय परिश्रम घेतात? ऑनलाइन अभ्यासक्रम युजीसीला दाद न देता सुरू राहात असतील तर महाविद्यालयाचे नियोजन पुढील पाच वर्षांचे कसे असायला हवे, जेणेकरून महाविद्यालयाचे अस्तित्व धोक्यात येणार नाही.

महाविद्यालयात प्राचार्य, प्राध्यापकांच्या जागा कित्येक वर्षांपासून जागा रिक्त आहेत. प्रभारी व अपात्र प्राचार्यांकडे, तासिका तत्त्वावरच्या प्राध्यापकांकडे वर्षानुवर्षे शिक्षणाची धुरा आहे. त्यामुळे गुणवत्ता कशी राखली जाईल? राज्यात अनेक महाविद्यालये अशी आहेत, की त्यांनी गेल्या कित्येक वर्षांत एकदाही नॅक मूल्यांकन करून घेतले नाही. याबाबतीत नॅकचे उच्च शिक्षण संचालनालयाचे, राज्य सरकारचे धोरण काय व त्यांनी काय कार्यवाही केली हे पाहणेही महत्त्वाचे आहे. नॅक मूल्यांकन न झालेल्या महाविद्यालयात शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांनी व परीक्षा दिलेल्या विद्यार्थ्यांनी पदव्या मिळवल्या त्याचं काय? नेट, सेट, एम.फिल, पीएच्.डी नसलेले प्राध्यापक आंदोलन करून कायम झाले. ज्यांच्याकडे वरील गुणवत्ता होती त्यांच्यावर अन्याय झाला, त्याला कोण जबाबदार?

गुणवत्ता राखण्यासाठी नॅक मूल्यांकन अनिवार्य आहे; पण राज्यातील 1 हजार 864 शैक्षणिक संस्थांनी अद्याप एकदाही मूल्यांकन करून घेतलेले नाही. नॅक मूल्यांकनापासून पळवाट शोधणाऱया संस्थांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) दणका देत 2022 पर्यंत मूल्यांकन करून घ्या व किमान 2.5 गुण मिळवणे आवश्यक केले आहे. पुढील वर्षभरात मूल्यांकन करून घेताना संस्थांची कसरत होणार आहे. महाविद्यालयाची इमारत, विद्यार्थ्यांना पुरविण्यात येणाऱया सुविधा, प्राध्यापकांचा संशोधनात असलेला सहभाग, गुणवत्तावाढीसाठी राबविले जाणारे उपक्रम, क्रीडा, कला यामधील सहभाग यांसह इतर गुणात्मक बाबींचे मूल्यांकन करून घेतले जाते. राज्यातील शासकीय संस्था व अनुदानित संस्थांकडून मूल्यांकन करून घेतले जात असले तरी विनाअनुदानित संस्थांनी नॅक मूल्यांकन करून घेण्याकडे पाठ फिरवली आहे.

सुमारे 40 हजार शिक्षण संस्थांपैकी आतापर्यंत केवळ 8 हजार 166 महाविद्यालयांनी तर 993 विद्यापीठांपैकी 364 विद्यापीठांनी नॅक मूल्यांकन करून घेतले आहे. हे प्रमाण साधारणपणे 20 टक्के आहे. यापेक्षा महाराष्ट्रातील हे प्रमाण 40 टक्के आहे. मात्र गेल्या 27 वर्षांत राज्यातील 60 टक्के संस्थांनी एकदाही नॅक मूल्यांकन करून घेतलेले नाही. त्यामुळे ‘यूजीसी’ने नुकतेच एक परिपत्रक काढले असून, त्यामध्ये सर्व महाविद्यालये, विद्यापीठांनी 2022 पर्यंत नॅक मूल्यांकन करून घ्यावे व त्यांना मूल्यांकनात किमान 2.5 क्युम्युलेटिव्ह ग्रेड पॉइंट कव्हरेज मिळणे अनिवार्य आहे, असे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे नॅक मूल्यांकनाबाबत उदासीनता असलेल्या महाविद्यालयांना तयारीला लागावे लागणार आहे. विद्यापीठ व शासनाने महाविद्यालयांना विश्वासात घेऊन प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. यूजीसीच्या परामर्श योजनेमुळेही त्यास हातभार लागू शकतो. नॅक मूल्यांकन म्हणजे काय? नॅशनल असेसमेंट ऍण्ड ऍक्रिडिएशन कौन्सिल (नॅक) ही महाविद्यालये, विद्यापीठ यांच्या भौतिक तसेच गुणात्मक क्षमतेचे मूल्यांकन करणारी यंत्रणा आहे. उच्च शिक्षणाचा दर्जा वाढविण्यासाठी 1994 मध्ये याची स्थापना करण्यात आली आहे. यापूर्वी शैक्षणिक संस्थेमध्ये समिती जाऊन पाहणी करून मूल्यांकन करत होती. मात्र आता 2018 पासून नव्या पद्धतीनुसार 65 टक्के मूल्यांकन हे संगणकीय व गणित पद्धतीने होत असून, 30 टक्के मूल्यांकन हे महाविद्यालयाला भेट देणारी समिती (पीअर टीम) करते, तर 5 टक्के मूल्यांकन विद्यार्थ्यांकडून माहिती भरून घेतली जात आहे. संलग्नीकरण समिती, यूजीसी गाईड लाईन्स, नॅक मूल्यांकनला दाद दिली नाही तर उच्च शिक्षणाचे चित्र कसे बदलेल याचा केवळ विचार नव्हे तर कार्यवाही व अंमलबजावणी आवश्यक आहे.