हॉटेलने सर्व्हिस चार्ज आकारणं बेकायदेशीर, ग्राहक न्यायालयाकडे दाद मागता येणार

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

हॉटेल किंवा रेस्टारंटने आकारलेला सर्व्हिस चार्ज (सेवा कर) हा आता बेकायदेशीर असल्याचं जाहीर केलं आहे. ग्राहक मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या नवीन मार्गदर्शक तत्वांमध्ये सेवा कर बेकायदेशीर असल्याबाबतची माहिती देण्यात आली आहे.

ग्राहक कायद्यानुसार, ग्राहक मंत्रालयाने यापूर्वीच हॉटेल्स आणि रेस्टारंट्सना सेवा कर आकारू नये अशा स्पष्ट सूचना जारी केल्या होत्या. तरीही अनेक हॉटेल्समध्ये अद्यापही सेवा कर लागू केला जातो. 2017मध्ये जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार बिलात सेवा कर नमूद करण्याबाबत ऐच्छिक निर्णय घेण्याबाबत स्पष्टता करण्यात आली होती. मात्र, सेवा कराची रक्कम किती असावी, याचा सर्वस्वी निर्णय ग्राहक घेतील, असं स्पष्ट करण्यात आलं होतं.

मात्र, त्यानंतरही अनेक हॉटेल्स आपल्या मेन्यूतील खाद्यपदार्थांव्यतिरिक्त सेवा कर आकारत होती. तो नाकारण्याचा पूर्ण हक्क ग्राहकाला देण्यात आला होता. पण या बदलाची माहिती नसलेल्या ग्राहकांकडून हॉटेलमालक सेवा कर वसूल करत होते. तसंच, या सेवा कराविरोधात दाद मागण्याचा कोणताही पर्याय उपलब्ध नव्हता. आता मात्र, हा सेवा कर लागू केल्यास तो बेकायदेशीर मानला जाईल. तसेच त्याविरोधात ग्राहकांना ग्राहक न्यायालयात दादही मागता येणार आहे, असं ग्राहक मंत्रालयाने जाहीर केलं आहे.