
केंद्र सरकारने साखर निर्यात धोरणात बदल करून साखर निर्यातीवर बंधने लादण्यास सुरुवात केली आहे. गतवर्षी साखर निर्यात बंधनमुक्त होती. नव्या हंगामात मात्र साखर निर्यातीवर केंद्र सरकार बंधने लादू पाहत आहे. ऊसउत्पादक व साखर उद्योगाचे हित पाहाता केंद्र सरकारने साखर निर्यातीवर ‘निर्यात कोटा’ सारखी बंधने लादू नयेत, अशी मागणी किसान सभेचे अध्यक्ष कॉ. डॉ. अजित नवले यांनी केली आहे.
गतवर्षी हिंदुस्थानने विक्रमी 360 लाख मेट्रिक टन साखर उत्पादन करून जगात ब्राझीलची मक्तेदारी मोडीत काढत साखर उत्पादनात पहिला क्रमांक पटकावला होता. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील इंधनाच्या वाढत्या किमतीचा लाभ घेण्यासाठी ब्राझीलने साखरेऐवजी इथेनॉलनिर्मितीवर भर दिल्याने हिंदुस्थानने साखर निर्यात खुली करून 110 लाख टन साखर निर्यात केली होती. देशातील किनारपट्टीला लागून असलेल्या महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक या राज्यांमधून ही विक्रमी निर्यात करण्यात आली होती. एकूण निर्यातीमध्ये महाराष्ट्राचा वाटा 70 लाख मेट्रिक टन होता. साखर निर्यातीतून देशाला सुमारे 35 हजार कोटींचे परकीय चलन मिळाले होते.
नव्या गळीत हंगामात देशात अंदाजे 355 लाख मेट्रिक टन साखर उत्पादन अपेक्षित आहे. महाराष्ट्रात 138 लाख मेट्रिक टन साखर उत्पादन होईल, असा अंदाज आहे. देशाला दरवर्षी लागणारी 275 लाख मेट्रिक टन साखर व मागील वर्षीचा 60 लाख मेट्रिक टन एवढा साखर साठा गृहीत धरल्यास यावर्षीसुद्धा किमान 80 लाख मेट्रिक टन साखर निर्यात होणे गरजेचे आहे. असे असताना केंद्र सरकार मात्र निर्यातीमध्ये अडथळे आणू पाहत आहे. खुले निर्यात धोरण बदलून निर्यातीसाठी प्रत्येक राज्याला निर्यात कोटा देण्याचे धोरण स्वीकारण्याची केंद्र सरकारची तयारी सुरू आहे.
खुल्या निर्यात धोरणाऐवजी निर्यात कोटा धोरण स्वीकारल्याचा सर्वांत अधिक फटका महाराष्ट्राच्या साखर उद्योगाला बसणार आहे. किनारपट्टीपासून दूर असलेल्या उत्तर प्रदेशसारख्या राज्याचे हित डोळ्यासमोर ठेवून केंद्र सरकार निर्यात कोटा धोरण अंगिकारू पाहत आहे. महाराष्ट्राने गत गळीत हंगामात 68 लाख मेट्रिक टन साखर निर्यात केली होती. उत्तर प्रदेशमधून केवळ 11 लाख मेट्रिक टन इतकीच साखर निर्यात झाली होती. केंद्र सरकारने राज्यवार निर्यात कोटा वाटल्यास उत्तर प्रदेशसारखी समुद्रकिनाऱयापासून दूर असलेली राज्ये, भौगोलिक परिस्थितीमुळे साखर निर्यात न करता आपला निर्यात कोटा इतर राज्यांमधील कारखान्यांना विकून पैसे कमावतील, अशी शक्यता आहे. महाराष्ट्रातील साखर उद्योगाचे हित यामुळे धोक्यात येणार आहे. राज्य सरकारने महाराष्ट्राचे हित लक्षात घेता यंदाच्या गळीत हंगामात साखर निर्यातीचे खुले धोरण अबाधित राहील, यासाठी तातडीने प्रयत्न करावेत, अशी मागणी डॉ. नवले यांनी केली आहे.




























































