
केंद्र सरकारने दहशतवादाच्या विरोधात आणखी एक महत्वाचे पाऊल उचलले आहे. ‘लष्कर-ए-तैयबा’ची प्रॉक्सी संघटना असणाऱ्या ‘द रेझिस्टन्स फ्रंट’ म्हणजेच टीआरएफवर सरकारने कारवाई केली आहे. गृह मंत्रालयाने टीआरएफला दहशतवादी संघटना घोषित केले आहे. यासोबतच सरकारने या संघटनेवर बंदी देखील घातली आहे.
गृह मंत्रालयाने याबाबत अधिसूचना जारी केली आहे. सरकारने दहशतवादी संघटना घोषित केलेली TRF ही 2019 मध्ये अस्तित्वात आली. गृह मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, टीआरएफ संघटनेत तरुणांची ऑनलाइन भरती करून त्यांना दहशतवादी कारवायांमध्ये सामील केले जात आहे. सीमेपलीकडून होणारी घुसखोरी आणि शस्त्रास्त्रे आणि अंमली पदार्थांच्या तस्करीतही टीआरएफचा हात असल्याचे गृह मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले आहे.
टीआरएफ सोशल मीडियाच्या माध्यमातून जम्मू-काश्मीरमधील लोकांना हिंदुस्थानविरोधात भडकवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचेही गृह मंत्रालयाने गुरुवारी सांगितले. सुरक्षा दलांसोबतच, जम्मू-काश्मीरमध्ये सामान्य नागरिकांच्या हत्येची योजना आखण्याशी संबंधित प्रकरणे टीआरएफच्या सदस्यांवर दाखल आहेत. जम्मू-काश्मीरमध्ये टार्गेट किलिंगच्या अनेक प्रकरणांमध्ये टीआरएफचे नाव पुढे येत आहे. यामुळे गृह मंत्रालयाने टीआरएफला देशाच्या राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सार्वभौमत्वासाठी धोकादायक असल्याचे म्हटले आहे.



























































