
राज्याच्या विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सोमवारपासून सुरुवात होत आहे. कांद्याचे घसरते दर, जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेसाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप, रखडलेला मंत्रिमंडळ विस्तार, ढासळलेली कायदा व सुव्यवस्था, महागाई, गद्दारी अशा विविध मुद्दय़ांवरून आक्रमक विरोधकांसमोर सत्ताधारी पक्ष पुरता नामोहरम होण्याची चिन्हे आहेत. यंदाच्या बजेटमध्ये भाजप व शिंदे गटाच्या आमदारांना झुकते माप मिळण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
ऐन अधिवेशनाच्या तोंडावर सरकारी कर्मचारी, निमसरकारी आणि शिक्षक व शिक्षकेतर संघटनेने 14 मार्चपासून संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे. जुनी पेन्शन योजना लागू करणे अशक्य असल्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात सांगितले होते. मात्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कोकणात झालेल्या शिक्षक अधिवेशनात जुन्या पेन्शन योजनेसाठी सरकार सकारात्मक असून त्यासाठी समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. त्यामुळे जुन्या पेन्शनचा मुद्दा चांगलाच गाजण्याची शक्यता आहे. राज्यात कांद्याच्या दरात सातत्याने घसरण होत असल्याने शेतकरी मेटाकुटीला आल्याने विरोधी पक्ष या प्रश्नावर आक्रमक भूमिका घेऊ शकतो.
राज्यात आठ महिन्यांपूर्वी घडलेल्या सत्तांतरावर सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेली सुनावणी अंतिम टप्प्यात असताना अधिवेशनाला प्रारंभ होत आहे. शिंदे गटाच्या आमदारांवर न्यायालयाच्या निकालाची टांगती तलवार आहे. अधिवेशनाच्या काळातच शिंदे गटाच्या आमदारांच्या विरोधात अंतिम निकाल येऊन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह 16 आमदारांना अपात्र ठरवल्यास संपूर्ण अधिवेशनाची दिशाच बदलून जाईल. कसबा पेठ आणि चिंचवड विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या निकालाचे पडसाद अधिवेशनात उमटण्याची चिन्हे आहेत.
भाजपला झुकते माप?
वित्त आणि नियोजन मंत्री या नात्याने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे प्रथमच राज्याचा 2023-24 या वर्षाचा अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर करतील. त्यामुळे अर्थसंकल्पात भाजपला झुकते माप मिळण्याची शक्यता आहे. याशिवाय आगामी महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या सार्वत्रिक निवडणुका लक्षात घेता अर्थसंकल्पात लोकप्रिय घोषणांचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. शिवाय मुंबई, ठाणे, नागपूर या शहरांसाठी अर्थसंकल्पात महत्त्वाच्या घोषणा होऊ शकतात.






























































