
>>विजय जावंधिया
देशांतर्गत बाजारात सध्या कांदा, बटाटा, कापूस यांसह अन्य शेतमालाच्या भावात घसरण होत आहे. जागतिक बाजारातही शेतमालाचे भाव घसरताना दिसत आहेत. अशातच गव्हाचे दर खाली यावेत यासाठी पेंद्र सरकारने 30 लाख टन गव्हाचा साठा खुला करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचे कारण एमएसपीपेक्षा अधिक दर किरकोळ बाजारात असल्यास शेतकरी सरकारला गहू विकणार नाही आणि त्यातून अन्न सुरक्षेसाठी लागणाऱया धान्याचे अर्थकारण कोलमडू शकते. यावर उपाय म्हणून सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. वास्तविक, पडत्या भावांच्या काळात सरकारने बोनस देऊन खरेदी केली पाहिजे. तसेच निर्यातीस अनुदान देऊन शेतकऱयांना दिलासा दिला पाहिजे.
देशांतर्गत बाजारामध्ये सध्या शेतमालाचे भाव पडण्यास सुरुवात झाली आहे. याचा मोठय़ा प्रमाणावर आर्थिक फटका राज्यातील आणि देशातील शेतकऱयांना बसत आहे. कांद्याचेच उदाहरण घेतल्यास आशिया खंडातील कांद्याची अग्रेसर बाजारपेठ म्हणून ओळख असलेल्या लासलगाव बाजार समितीत कांद्याचा बाजारभाव एक हजार रुपयांच्या खाली घसरल्याचे दिसून आले. एवढय़ा कमी पैशांत उत्पादन खर्च तर दूरच, साधा वाहतूक आणि मजुरीचे पैसेही निघत नसल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. कांद्याच्या भावात घसरण होण्याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे उत्पादन वाढ. कृषी उत्पादनाबाबत स्वयंपूर्ण झाल्याबद्दल आपली सरकारे नेहमीच स्वतःची पाठ थोपटून घेत असतात; परंतु जेव्हा जेव्हा उत्पादनात वाढ होते तेव्हा तेव्हा शेतकरी फायद्यात जाण्याऐवजी तोटय़ातच जातो, असे इतिहास सांगतो. कांद्याबाबत आज तीच स्थिती आहे. आजघडीला कांदा हा केवळ महाराष्ट्रातच पिकत नाही तर इतर राज्यांमध्येही पिकतो आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातून इतर राज्यांमध्ये जो कांदा जायचा त्याला मर्यादा आल्या आहेत. परिणामी राज्यातील बाजारपेठांमध्ये कांदा सरप्लस झाल्याने भाव कोसळू लागले आहेत. दुसरीकडे बांगलादेशनेही कांद्यावर आयात शुल्क लागू केल्याचे कारणही यामागे आहे, पण मुख्य कारण उत्पादनात झालेली घसघशीत वाढ हे आहे. कांद्याबरोबर बटाटय़ाचे भावही कोसळू लागले आहेत. पूर्ण उत्तर हिंदुस्थानमध्ये बंगाल, पंजाब, हरयाणा या राज्यांत बटाटय़ाची शेती मोठय़ा प्रमाणावर केली जाते. या राज्यांमध्ये बटाटय़ाचे उत्पादन वाढले असून बाजारात भाव कोसळलेले आहेत. दुसरीकडे, याची निर्यातही घटल्यामुळे त्याचा परिणाम भावांमधील घसरणीवर झाला आहे. मुळात जागतिक बाजारातच खाद्यतेल, तीळ, सोयाबून, कापूस यांसह बहुतांश कमोडिटींचे भाव सध्या कोसळताना दिसू लागले आहेत.
दुसरी एक गोष्ट म्हणजे आता गव्हाच्या किमतींमध्ये घट होण्यासाठी सरकारने 30 लाख टन गव्हाचा साठा खुला करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामागचे मुख्य कारण म्हणजे एमएसपीच्या पातळीपर्यंत गव्हाचे दर सरकारला खाली आणायचे आहेत. सरकारला अन्न सुरक्षा योजनेंतर्गत देशातील आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांना देण्यासाठी गव्हाची मोठी गरज भासते. सध्या गव्हासाठीची एमएसपी 2125 रुपये इतकी आहे आणि किरकोळ बाजारात गव्हाचा भाव 3000 ते 3200 रुपये क्विंटल झालेला आहे. किरकोळ बाजारात गव्हाचे दर जास्त राहिल्यास शेतकरी सरकारला गहू देण्यास टाळाटाळ करण्याची शक्यता असते. तसे झाल्यास सरकारी गोदामे रिकामी राहण्याचा धोका असतो. तसेच अन्न सुरक्षा योजना संकटात सापडू शकते. अधिक दराने गहू खरेदी करायचा झाल्यास सरकारला आपल्या तिजोरीतून अतिरिक्त पैसा द्यावा लागू शकतो. यावर उपाय म्हणून सरकारने अत्यंत चतुराईने 30 लाख टन गहू बाजारात आणण्याचे ठरवले आहे. इतकेच नव्हे तर सुरुवातीला हा गहू 23.5 रुपये प्रति किलो दराने विकला जात होता, आता तो 21.5 रुपयांवर आणला आहे. मुळात नवीन गहू बाजारात येतो तेव्हा भाव पडतातच. आता सरकारच्या या नव्या निर्णयामुळे भाव आणखी पडतील आणि शेतकरी नाइलाजाने सरकारला गहू विकतील अशी रणनीती आहे. मागील वर्षी रशिया-युव्रेन युद्धामुळे जागतिक बाजारात गव्हाचे भाव वाढले होते तेव्हा सरकारने निर्यातीवर बंदी घातली होती. आजही गव्हाची निर्यात बंद आहे.
वास्तविक पाहता काँग्रेस सरकारच्या कार्यकाळात अशाच पद्धतीची धोरणे शेतीक्षेत्राबाबत घेतली गेली. तीच आज भाजप सरकार घेणार असेल तर मग या सरकारचे वेगळेपण काय? गरीबांना कमी दरात धान्य पुरवठा करण्याला आमचा विरोध नाही. किंबहुना असण्याचे कारणच नाही, पण यासाठी धान्योत्पादकांवर अन्याय कशासाठी? स्वतंत्र हिंदुस्थानात उद्योगांना मजूर स्वस्तात मिळाला पाहिजे आणि त्यासाठी धान्य स्वस्तात हवे म्हणून धान्योत्पादकांचे शोषण करणे कितपत योग्य आहे? रशिया-युव्रेन युद्धानंतर गव्हाचे भाव 400 डॉलर प्रति टनापर्यंत भाव गेले होते. ते आता 270-273 डॉलरपर्यंत घसरले आहेत, पण रुपयाच्या तुलनेने ते एमएसपीपेक्षा अधिक दिसताहेत. याचे कारण डॉलर 82 रुपयांवर पोहोचला आहे. अनेकांना हे माहीत नसेल, पण 1986-87 सालामध्ये गव्हाचे भाव असेच 270 डॉलरच्या आसपास होते. याचाच अर्थ डॉलरच्या निकषांवर पाहिल्यास भावांमध्ये काहीही वाढ झालेली नाहीये, पण रुपयाचे अवमूल्यन झाल्यामुळे ते महाग वाटताहेत. त्याला गहू महागला आहे असे म्हणता येणार नाही.
दुसरी एक गोष्ट म्हणजे 1972-73 मध्ये 1 रुपये किलो गहू होता आणि 84 पैसे लिटर डिझेल होते. मी स्वतः या दराने गहू विकला आहे आणि त्यामध्ये 16 पैसे वाचायचे हे अनुभवले आहे. आज डिझेल 100 रुपये लिटर झालेले आहे. अशा वेळी 30-32 रुपये किलो गहू महाग कसा म्हणता येईल? म्हणूनच माझी अशी मागणी आहे की, 1000 रुपये बोनस देऊन गव्हाची खरेदी सरकारने केली पाहिजे. शिवराजसिंह चौहान डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असताना 200 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देऊन गहू विकत घ्यायचे. छत्तीसगढमध्ये रमणसिंग 150-200 रुपये प्रतिक्विंटल बोनस देऊन धान खरेदी करायचे. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान बनल्यानंतर त्यांनी या मुख्यमंत्र्यांना बोनस देणे बंद करायला लावले. त्यामुळे सरकारी धोरणांचा शेतमालाच्या भावांवर होणारा प्रभाव हा घटक सातत्याने लक्षात घेतला पाहिजे. आज शेतकरी हरभरा 4300 रुपये या भावाने विकतो आहे. त्याची एमएसपी 5300 रु आहे, पण सरकारला त्याची चिंता नाही. दुसरीकडे तूर आयातीची मुदत वाढवण्यात आली आहे. खाद्यतेलावरचा आयात कर कमी करण्यात आला आहे. आयातीचा थेट फटका शेतकऱयाला भावांमधील घसरणीतून बसत असतो.
सतत कोसळत जाणाऱया भावांच्या काळात संरक्षण मिळणारी व्यवस्था जोपर्यंत विकसित केली जात नाही, उदयाला येत नाही तोपर्यंत या देशातील शेतकऱयांचे उत्पन्न वाढणार कसे? डाळींचे, कांद्याचे भाव कडाडल्यानंतर ते कमी करण्यासाठी तत्परता दाखवणारी शासन व्यवस्था बाजारात भाव कोसळत असताना कुठे गायब होते हा शेतकऱयांचा सवाल आहे. अलीकडील काळात बाजारात भाव नसल्याने उभ्या पिकावर ट्रक्टर चालवल्याच्या, पीक पेटवून दिल्याच्या, रस्त्यावर ओतून दिल्याच्या बातम्या वारंवार वाचायला मिळतात. अशा घटना या उद्विग्नतेतून घडतात. काबाडकष्टाने पिकवलेला शेतमाल विकून काहीच हाताशी लागणार नसेल तर तो विकण्यासाठीचा खर्च तरी कशाला करायचा असा सवाल आज शेतकऱयापुढे उद्भवतो आहे. शेतकरी हा ग्राहकही आहे. त्यामुळे महागाई, जीएसटी, वाढता शिक्षण खर्च, आरोग्योपचारांचा वाढता खर्च या सर्वांचा फटका त्यालाही बसतो आहे. याचा विचार सरकार करणार की नाही? त्यामुळे शेतकऱयांना योग्य बाजारभाव मिळावा यासाठी हमीभावांचा कायदाच गरजेचा आहे, पण सरकार या कळीच्या मुद्दय़ापासूनच पळ काढत आहे.
(लेखक ज्येष्ठ कृषी नेते आहेत)





























































