कामगार दिन – भांडवलशाहीत कामगार अधांतरी!

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

>>डॉ. भालचंद्र कानगो

अलीकडील काळात भांडवलशाही मंडळी नफेखोरीच्या मागे लागल्यामुळे कामगारांकडून जास्त काम करून घेऊ लागली. नव्या तंत्रज्ञानामुळे आहे त्या वेळेत कामगारांकडून अधिक काम करून घेण्याच्या धोरणामुळे उत्पादकता वाढली, काम वाढले; परंतु कामगारांचा आर्थिक वाटा मात्र कमी झाला. परिणामी, बेकारांची संख्या वाढली. थोडक्यात, मागणी व पुरवठय़ाचे हे तत्त्व कामगारांना त्रासदायक ठरले. या परिस्थितीत कामगारांनी आपल्या हक्कासाठी आणि भविष्यासाठी आपल्या शक्तीचे राजकीय शक्तीत रूपांतर केले पाहिजे.

जागतिकीकरणामुळे जगभरातील उद्योगधंद्यांची धोरणे बदलली, आर्थिक धोरणे बदलली. त्यामुळे कामगारांचे राजकारणातील, समाजातील जे स्थान 30 ते 40 वर्षांपूर्वी होते, ते आता कमी झाले आहे. 1960-65 मध्ये कारखाने बंद पडले. त्यानंतर सरकारने कामगारांच्या भविष्यासाठी असणाऱया योजनांकडे आणि भविष्यातील तरतुदींकडे दुर्लक्ष केलेले दिसून येते. बाजारपेठेत हस्तक्षेप करायचा नाही, मालकांना जास्त स्वातंत्र्य द्यायचे या धोरणामुळे कामगार चळवळींना मोठा फटका बसला. भांडवलशाही मंडळी नफेखोरीच्या मागे लागल्यामुळे कामगारांकडून जास्त काम करून घेऊ लागली. या धोरणामुळे कामगारांचे आर्थिक नुकसान होऊ लागले. तसेच नवनव्या तंत्रज्ञानामुळे, यंत्रांमुळे आहे त्या वेळेत कामगारांकडून अधिक काम करून घेण्याच्या धोरणामुळे उत्पादकता वाढली. काम वाढले, परंतु कामगारांचा आर्थिक वाटा मात्र कमी झाला. बेकारांची संख्या वाढली. मागणी व पुरवठय़ाचे हे तत्त्व कामगारांना त्रासदायक ठरले.

यामध्ये आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ठेकेदारी पद्धती आल्यामुळे कामामध्ये परिवर्तन झाले. कामगारांची किंमत कमी होऊ लागली आणि एकदा बाजारपेठेत किंमत कमी झाली म्हणजे त्या व्यक्तीला सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीयदेखील किंमत उरत नाही. राजकारणात कामगारांच्या या समस्यांचा विषयच निघत नाही. साधारण 60च्या दशकामध्ये उत्पादन व्यवस्था स्थिर होती. याबाबत अल्प धोरणे होती. तेव्हा कामगारांनाही स्वत:चे स्थान होते. मात्र आता उत्पादनाचे इतरही अनेक मार्ग निर्माण झाले आहेत. उदाहरणच द्यायचे झाले तर आयपीएलमधून मोठमोठय़ा उद्योजकांना एका वेळी 30 हजार कोटी मिळतात. तेथे कामगार काय कामाचे? यामुळे भांडवलदारांचे वजन वाढले. परिणामी, ते सरकारलाही जुमानेनासे झाले. यामुळे कामगारांमध्ये अस्थिरता निर्माण झाली आणि कामगार अधांतरी बनला.

ही परिस्थिती बदलण्यासाठी प्रत्येक क्षेत्रातील कामगारांनी संघटन करावे, घराची मागणी, आरोग्याची मागणी अशा मूलभूत मागण्या मान्य करून घेण्यावर जोर दिला पाहिजे. विशेषत असंघटित कामगारांनीदेखील एकत्रित येऊन आपल्या मागण्या जोर धरून पूर्ण करून घेतल्या पाहिजेत. असंघटित कामगार आणि शेतकऱयांना पेन्शन योजना असावी असे मला वाटते. कारण समाजासाठी त्यांनी आपल्या आयुष्याचा बराच काळ दिलेला असतो. कुठल्या ना कुठल्या मार्गाने ते समाजाच्या गरजा भागवत असतात. त्यामुळे सरकारने त्यांच्या उतारवयातील पेन्शनबाबत धोरण आखणे गरजेचे आहे. मानवी हक्कांमध्ये येणारे मूलभूत अधिकार शिक्षण, घर, आरोग्य हे सगळे हक्क राबविण्यासाठी कामगारांना चळवळ करता येणे आवश्यक आहे.

त्याचबरोबर सरकारने मिळणारा मिळकत कर कशावर अधिक खर्च करायचा याबाबत काही धोरणे असतात. यामध्ये असंघटित कामगार वर्ग, शेतकरी यांच्यासाठी मोठय़ा प्रमाणात तरतूद असावी, परंतु वास्तवात भांडवलशाही संकटात येते तेव्हा सर्व नियम धुडकावून लावून भांडवलदारांच्या बाजूने धोरणे बदलली जातात. जगातल्या बऱयाच देशांमध्ये अशी स्थिती दिसून येईल.

बरेचदा आर्थिक मंदीची सबब सांगून कामगार कपात होताना दिसते. अचानक येणारी ही बेकारी धक्कादायक असते हे नक्की, पण यामध्येदेखील तीन वेगवेगळे भाग आहेत. ज्याच्यामुळे ही अस्थिरता निर्माण झाली आहे त्यापैकी एक भाग म्हणजे सतत नवीन तंत्रज्ञान येत असते. तंत्रज्ञानातील या बदलामुळे उत्पादनाबाबत तरी शाश्वती कशी देतील? उदाहरणच द्यायचे झाले तर पूर्वी लँडलाइन फोनला खूप मागणी होती, परंतु आता नव्या तंत्रज्ञानामुळे मोबाइलची मागणी वाढली. त्यामुळे लँडलाइनचे सेट निर्माण करणारे मालक आणि कामगार दोघेही अस्थिर झाले. म्हणजे नव्या तंत्रज्ञानामुळे उत्पादनाबाबतच अशाश्वती असल्यामुळे कामगारांमध्ये देखील अस्थिरता दिसून येत आहे.

दुसरा भाग असा की ज्या भागात कच्चा माल, कामगार, जागा इत्यादी गोष्टी स्वस्त आहेत, त्या भागात कंपनी काढायची असे एक धोरण अलीकडे दिसून येते. त्यामुळे ज्या भागात विकास झालेला नाही त्या भागाचा विकास होतो; परंतु विकसित भागातील कामगारांचे भविष्य मात्र धोक्यात येते. तिसरा भाग म्हणजे आऊटसोर्सिंग, ज्यामध्ये आवश्यक असणारा कच्चा माल बाहेरून आणायचा आणि त्या मालाच्या सहाय्याने प्रमुख उत्पादन तयार करायचे. यामुळे कामगार कपातीत मोठय़ा प्रमाणात वाढ झाली आणि दुर्दैवाने ठेकेदारांची संख्या वाढली. यामध्येही नवीन तंत्रज्ञान हा प्रमुख मुद्दा आहे. नवीन तंत्रज्ञानामुळे कामगारांना व्हीआरएस घ्यायला लावून आहेत त्या कामगारांतच जास्त काम करून घेण्याची पद्धत अलीकडे वाढीस लागली. त्यामुळे कामगारांचे स्थान कमी झाले.

एकूणच या सर्व गोष्टींना बदलती परिस्थिती आणि आधुनिकीकरण कारणीभूत आहे. त्यामुळे बदलत्या परिस्थितीनुसार कामगारांनीही आपल्या मागण्यांचे स्वरूपदेखील बदलले पाहिजे. आरोग्य क्षेत्रात काम करणारे, मोलकरीण, अंगणवाडी येथे काम करणारे, बांधकाम क्षेत्रात काम करणारे अशा सर्व कामगारांनी संघटित होऊन आपल्या मूलभूत गरजा ठामपणे मांडल्या पाहिजेत. सध्या त्यादृष्टीने काही पाऊलेदेखील उचलली जात आहेत. काही वर्षांपूर्वी बांधकाम क्षेत्रात काम करणाऱया कामगारांच्या हिताचा एक निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला. या निर्णयानुसार बांधकाम व्यावसायिकाच्या एका साईटवर दहापेक्षा अधिक कामगार असतील तर त्या ठिकाणी त्या व्यावसायिकाने तसा सूचना फलक लावावा आणि त्या कामगारांसाठी वेगळा निधी द्यावा. सरकारचीदेखील असंघटित कामगारांसाठी विमा योजना आहे. अपघाताच्या वेळी कामगारांना या रकमेतून काही निधी दिला जातो, परंतु माझ्या मते, असंघटित कामगारांसाठी आज असणाऱया योजना पुरेशा नाहीत.

कामगारांनी आपल्या हक्कासाठी आणि भविष्यासाठी आपल्या कामगार शक्तीचे राजकीय शक्तीत रूपांतर केले पाहिजे. चळवळीला एक थेट दृष्टिकोन आणि धोरण हवे आहे. कामगारांनी आपले राजकीय वजन आणि दबाव निर्माण केला पाहिजे. कामगारांच्या मागण्या संप पुकारून पूर्ण करण्याची एक पद्धत आहे, पण अलीकडे असे संप फारसे यशस्वी होताना दिसत नाहीत. अलीकडे विकासाच्या प्रारूपावरच (मॉडेल) प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ लागले आहे. मोठमोठय़ा कारखान्यांमुळे पर्यावरणाचा ऱहास होतो आहे. तेथेच शाश्वती नसल्यामुळे या नव्या आव्हानाला तोंड द्यावे लागणार आहे. पूर्वी ही परिस्थिती नव्हती. त्यामुळे आता बदलत्या परिस्थितीनुसार व्यापक धोरण ठरवायला हवे. सर्वसामान्य कामगारांच्यादेखील मूलभूत गरजा पूर्ण झाल्या पाहिजेत. बरेचदा भांडवलशहांकडून कामगार वर्ग वेगवेगळ्या कारणांमुळे विभागला जातो. विविध मुद्दय़ांमुळे कामगार संघटित राहत नाही. परिणामी त्याची ताकद क्षीण होते आणि तो कमकुवत होतो. त्यामुळे कामगारांच्या संघटनेची, कुशल नेतृत्वाची सध्या खूप गरज आहे. आपल्या संघटनेतून कामगारांनी राजकीय वजन कसे निर्माण करता येईल याकडे अधिक लक्ष द्यावे. त्यातूनच कामगारांचे महत्त्व वाढेल आणि त्यांच्या भविष्याबाबत स्थिरता निर्माण होईल.
(लेखक ज्येष्ठ कम्युनिस्ट नेते आहेत)