
>> सुनील कुवरे
हिंदुस्थान भौगोलिक आणि सांस्कृतिकदृष्टय़ा एवढा व्यापक आहे की, देशाच्या कुठल्या ना कुठल्या भागात कधीतरी काही अराजक स्थिती असते. हिंदुस्थानच्या ईशान्य भागाचा दागिना असलेल्या मणिपूरमध्ये एका दशकानंतर पुन्हा एकदा हिंसाचार उफाळून आला आहे. आरक्षणाच्या प्रश्नावरून मैतेई आणि कुकी समाजामध्ये जातीय संघर्षामुळे गेल्या 90 दिवसांहून अधिक दिवस मोठय़ां प्रमाणावर हिंसाचार सुरू आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारने हा हिंसाचार थांबविण्यासाठी प्रयत्न केले तरीसुद्धा हिंसाचार थांबत नाही. केंद्रात आणि मणिपूरमध्ये भाजपचे सरकार सत्तेवर असले तरी या डबल इंजिन सरकारला मणिपूरमधील हिंसाचार आटोक्यात आणता आलेला नाही.
मणिपूर राज्यातील हिंसाचाराचा इतिहास अनेक दशके जुना आहे; परंतु आताचा हिंसाचार अभूतपूर्व म्हणावा लागेल. येथे वांशिक दुभंग पूर्वापार चालत आलेला आहे. या हिंसाचारात आतापर्यंत 130च्या वर लोकांचा बळी गेला असून 350च्या वर लोक जखमी झाले आहेत, तर या हिंसाचारात मैतेई समाजाच्या लोकांनी पर्वतीय प्रदेशातून तर कुकी, नागा समाजाच्या लोकांना इम्फाळ नदीच्या खोऱ्यातून स्थलांतरित व्हावे लागले. 275 गावांतील सुमारे साडेतीन हजार घरे उद्ध्वस्त करण्यात आली. साठ हजारांहून अधिक लोकांना विस्थापित व्हावे लागले. वांशिक दुफळीचे एवढे भयंकर उदाहरण देशात इतरत्र पाहायला मिळाले नाही.
मणिपूरमध्ये शांतता प्रस्थापित व्हावी म्हणून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा तिथे चार दिवस तळ ठोकून होते. ते मणिपूरमध्ये उशिरा गेले, पण अजूनही मणिपूरमध्य पूर्णपणे शांतता प्रस्थापित झाली नाही. देशाच्या स्वातंत्र्याच्या वेळी केलेले करार मोडून राज्यात बहुसंख्य असलेल्या मैतेई समाजाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्याच्या हालचाली आणि अलीकडे मणिपूर उच्च न्यायालयाने मैतेई समाजाचा अनुसूचित जातीत समावेश करण्याचा निर्णय दिला. या निर्णयाला राज्यातील नागा आणि कुकी या समाजांनी आक्षेप घेतला. काही आदिवासी संघटनांनी आंदोलन सुरू केले. सरकारमध्ये मैतेई समाजाचा वरचष्मा आहे. त्यात आपण बेदखल होऊन जाऊ अशी रास्त भीती इतर उपजमातींना वाटली. त्यातून संघर्ष सुरू झाला. त्याकडे राज्य सरकारने केलेले दुर्लक्ष हेसुद्धा एक कारण आहे. भौगोलिकदृष्टय़ा विचार करता राज्याच्या जेमतेम दहा टक्के भूभागावर मैतेई समाज, तर उरलेल्या डोंगराळ भागात कुकी आणि नागा या आदिवासी समाजासह इतर उपजाती आहेत. त्यांना वाटते की, आपण निर्वासित होऊ, पण हा संघर्ष एवढे उग्र स्वरूप धारण करेल, याचा अंदाज राज्य सरकार आणि गुप्तचर यंत्रणांना येऊ नये हे त्यांचे अपयश आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरू नये.
मूलतः ईशान्य हिंदुस्थान हा तेथील फुटीरतावादी चळवळीसाठी, आदिवासींमधील विविध गटांमधील संघर्षासाठी, राज्याराज्यांमधील सीमावादासाठी, बांगलादेशी घुसखोरांसाठी ओळखला जातो. जंगल, खोरे आणि पर्वतांच्या या प्रदेशात 60 पेक्षा अधिक दहशतवादी संघटना सक्रिय होत्या. मात्र त्यांनी आत्मसमर्पण केल्याचे दिसून आले. त्यानंतर शांतता प्रस्थापित होईल म्हणून केंद्र सरकारने ईशान्येकडील राज्यांत विकासाच्या विविध योजना, या भागाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले होते. मात्र गेल्या एक महिन्यापासून मणिपूरमध्ये उसळलेल्या हिंसाचारामुळे या सर्व प्रयत्नांवर पाणी पडले आहे.
मणिपूरमध्ये कुकी, नागा हा आदिवासी समाज एकीकडे आहे; तर दुसरीकडे मैतेई समाज असा तो जीवघेणा संघर्ष आहे. त्यावर तत्काळ उपाय काढणे गरजेचे आहे. कारण ईशान्येकडील अंतर्गत असुरक्षितता देशाला परवडणारी नाही. शिवाय मणिपूर सरकारबद्दल तेथील लोकांच्या मनात कमालीचा असंतोष निर्माण झाला आहे. तेव्हा केंद्र सरकारने मणिपूरमधील ताज्या घटनेचा गांभीर्याने विचार करावा आणि त्यादृष्टीने पावले उचलण्याची गरज आहे. तसेच मैतेई आणि कुकी, नागा या समाजांमध्ये सुसंवाद निर्माण करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी समाजातील लोकांना विश्वासात घ्यावे लागेल. तरच मणिपूरमधील मैतेई आणि कुकी, नागा समाजातील संघर्ष आणि हिंसाचार रोखला जाईल. ईशान्येकडील संस्कृती, अस्मिता वाचविण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे.























































