महागाई नियंत्रणासाठी काही उपाय

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

>> राधिका पांडेय

महत्त्वाच्या खाद्यपदार्थांच्या किमती स्थिर ठेवण्यासाठी सरकारने धोरणात्मक पावले उचलली आहेत. यामध्ये बफर स्टॉकवर मर्यादा निश्चित करणे, आयात शुल्काचे तर्कसंगतीकरण करणे आणि निर्दिष्ट वस्तूंच्या निर्यातीवर मर्यादा निश्चित करणे या उपायांचा समावेश आहे. सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी सरकारला अन्न सुरक्षा आणि किंमत स्थिरता सुनिश्चित करायची आहे. तथापि, केवळ प्रतिबंधात्मक व्यापार धोरणांवर अवलंबून न राहता कृषी संचय सुविधांमध्ये गुंतवणूक करण्यावर भर देणे, ग्रामीण भागात अन्नधान्यांची वाहतूक करण्यासाठी पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करून लॉजिस्टिक खर्च कमी करणे हे महत्त्वाचे आहे.

भारतातील किरकोळ चलनवाढीचा दर जुलैमध्ये 15 महिन्यांच्या उच्चांकी 7.44 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. जूनमध्ये ते 4.81 टक्के होता. ग्रामीण भागात महागाई दर 7.63 टक्के तर शहरी भागात 7.2 टक्के इतका होता. ग्रामीण भागातील आहार सवयींमध्ये बदल झाल्यामुळे अन्नपदार्थांची मागणी वाढते आणि भाजीपाला व इतर खाद्यपदार्थांच्या वाहतुकीतील पायाभूत त्रुटींमुळे महागाई वाढते. जुलैमधील महागाईचे मूळ कारण अन्नधान्याच्या किमतीत झालेली वाढ आहे. जूनमधील 4.69 टक्क्यांवरून जुलैमध्ये अन्न आणि पेयपदार्थांची महागाई 10.57 टक्क्यांवर पोहोचली, परंतु सकारात्मक बाब म्हणजे जूनच्या तुलनेत बिगरखाद्य वस्तूंच्या किमती जुलै महिन्यात मोठय़ा प्रमाणावर स्थिर होत्या. आणखी एक गोष्ट, दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थ वगळता अन्नधान्य महागाईमध्ये समाविष्ट असलेल्या इतर सर्व खाद्यपदार्थांच्या किमती मागील महिन्याच्या तुलनेत जुलैमध्ये जास्त होत्या.

जुलैमध्ये भाज्यांच्या दरात 37 टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे. हवामान सुधारले की, येत्या दोन महिन्यांत नवीन उत्पादन बाजारात येण्यास सुरुवात होईल आणि त्यानंतर भाज्यांचे भाव उतरण्यास सुरुवात होईल, परंतु तृणधान्ये, डाळी, मसाले आणि दूध यांसारख्या इतर उपभोग्य वस्तूंच्या किमती हे अधिक चिंतेचे कारण आहे. यासाठी धोरणात्मक दृष्टिकोन आवश्यक आहे. खाद्यतेलाच्या किमतीत होणारी वाढ हेदेखील चिंतेचे कारण आहे. खाद्यतेलाच्या किमती वाढण्यास भौगोलिक व राजकीय घटक कारणीभूत आहेत. रशियाने काळय़ा समुद्रमार्गे जाणाऱया धान्य करारातून माघार घेतल्याने परदेशातील बाजारात सूर्यफुलाच्या किमती पुन्हा वाढल्या आहेत. गेल्या वर्षी संयुक्त राष्ट्रसंघ आणि तुर्कीने रशियाला युक्रेनियन बंदरांमधून निर्यातयोग्य पुरवठा सुरक्षितपणे मार्गी लावण्यास सहमती दर्शविली. मात्र आता रशियाने हा करार मोडण्याचा निर्णय घेतल्याने अन्नधान्य आणि खाद्यतेलाच्या किमती वाढल्या आहेत. परदेशी बाजारात खाद्यतेलाच्या वाढत्या किमतींचा दबाव देशांतर्गत पातळीवरही दिसून येण्याची शक्यता आहे.

महत्त्वाच्या खाद्यपदार्थांच्या किमती स्थिर ठेवण्यासाठी सरकारने अनेक धोरणात्मक पावले उचलली आहेत. यामध्ये बफर स्टॉकवर मर्यादा निश्चित करणे, आयात शुल्काचे तर्कसंगतीकरण करणे आणि निर्दिष्ट वस्तूंच्या निर्यातीवर मर्यादा निश्चित करणे यांसारख्या उपायांचा समावेश आहे. महाराष्ट्र व कर्नाटकमधून टोमॅटो खरेदी करण्यात आले आहेत आणि ते वाजवी दरात उपलब्ध करून देण्यासाठी नाफेड, इतर सहकारी संस्थांमार्फत दिल्ली-एनसीआर, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थानमध्ये पोहोचवले आहेत. नेपाळमधूनही टोमॅटोची खरेदी झाल्याने त्याचे भाव बाजारात घसरले आहेत. कांद्याच्या वाढत्या किमतीला आळा घालण्यासाठी सरकारने अलीकडेच 2023च्या अखेरपर्यंत कांद्याच्या निर्यातीवर 40 टक्के शुल्क लागू केले. डाळींच्या वाढत्या किमती रोखण्यासाठी सरकार शेतकऱयांना देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यासाठी प्रोत्साहन देत आहे. स्थानिक उपलब्धता सुलभ करण्यासाठी सरकारने काही डाळींवरील आयात शुल्कही कमी केले आहे. ग्राहकांना कमी दरात डाळ उपलब्ध व्हावी यासाठी सरकारने आपल्या साठय़ामधून ‘भारत दाल’ नावाने चनाडाळ बाजारात आणली आहे. एक किलो चणाडाळ 60 रुपये, तर 30 किलोची डाळ 55 रुपये किलो दराने विकली जाणार आहे. अन्नधान्याच्या वाढत्या किमती रोखण्यासाठी सरकार आपला अतिरिक्त साठा खुल्या बाजारात विकत आहे. याशिवाय बिगर बासमती पांढरा तांदूळ आणि तांदळाच्या इतर जातींच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली आहे.

सार्वत्रिक निवडणुकांच्या अगोदरच्या वर्षात सरकारला अन्नसुरक्षा आणि किंमत स्थिरता सुनिश्चित करायची आहे. तथापि, प्रतिबंधात्मक व्यापार धोरणांमुळे भारताची विश्वासार्ह व्यापारी भागीदार आणि अन्नधान्याचा पुरवठादार म्हणून प्रतिमा खराब होते. जागतिक तांदूळ निर्यातीत भारताचा वाटा 40 टक्के आहे. तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घातल्याने जागतिक बाजारपेठेत तांदळाच्या किमती झपाटय़ाने वाढल्या आहेत. त्याचप्रमाणे कांद्याच्या निर्यातीवरील 40 टक्के शुल्कही शेतकऱयांच्या विरोधाचे कारण बनले आहे. हे लक्षात घेता केवळ प्रतिबंधात्मक व्यापार धोरणांवर अवलंबून न राहता कृषी संचय सुविधांमध्ये गुंतवणूक करण्यावर भर द्यावा, अशी सूचना आहे. साठवणूक सुविधांमध्ये खासगी क्षेत्राच्या उच्च सहभागामुळे हंगामी उत्पादनांच्या किमतींमध्ये स्थैर्य येऊ शकते. विशेषतः ग्रामीण भागात अन्नधान्यांची वाहतूक करण्यासाठी पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करून लॉजिस्टिक खर्च कमी करणे महत्त्वाचे आहे. यामुळे गरीब कुटुंबांवर विपरित परिणाम करणारी अन्नधान्य महागाई नियंत्रणात राहण्यास मदत होईल.

(लेखिका अर्थतज्ञ आहेत.)