जुनी पेन्शन लागू करा नाहीतर उद्यापासून सरकारी कर्मचाऱ्यांचे ‘काम बंद’!

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

सध्या नागपुरात सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर जुनी पेन्शन योजना लागू करावी या मागणीसाठी दीड लाख शासकीय कर्मचाऱ्यांचा महामोर्चा मंगळवारी विधान भवनावर धडकला. ‘एकच मिशन, जुनी पेन्शन’, ‘जो पेन्शन की बात करेगा, वही देश पर राज करेगा’ अशा जोरदार घोषणांनी संपूर्ण परिसर दुमदुमून गेला होता. जुनी पेन्शन योजना सरकारने लागू न केल्यास  14 डिसेंबरपासून ‘काम बंद’ आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराच शासकीय कर्मचाऱ्यांनी राज्य सरकारला दिला आहे. त्यामुळे सरकारचे धाबे दणाणले आहे.

हिवाळी अधिवेशनावर मंगळवारी पेन्शन जनक्रांती महामोर्चाचे आयोजन केले होते. राज्याध्यक्ष वितेश खांडेकर, जिल्हाध्यक्ष राम शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली जवळपास दीड लाखाहून अधिक शासकीय कर्मचारी सकाळपासून यशवंत स्टेडियममध्ये धडकले. दुपारी एक वाजताच्या सुमारास मोर्चा विधान भवनाच्या दिशेने निघाला. मोर्चा एवढा विशाल होता की, धंतोली ते मॉरेस चौकापर्यंत मोर्चातील कर्मचारी रस्त्यावर होते. मॉरेस चौकात मोर्चाचे विराट सभेत रूपांतर झाले. मोर्चा स्थळावर जुनी पेन्शन हक्क संघर्ष समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी मोर्चाला संबोधित केले. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी आंदोलनकर्त्यांची भेट घेत मोर्चाला पाठिंबा दिला.

पाच तास वाहतूक ठप्प

शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या या महामोर्चामुळे व्हेरायटी चौक ते मॉरेस पॉइंटपर्यंत तसेच उड्डाणपूल पाच तास बंद होता. त्यामुळे अनेक वाहने मोर्चामुळे अडकली होती. सीताबर्डीत कोणत्याही रस्त्यावरून वाहतूक करणे कठीण झाले होते. व्हेरायटी चौकात जवळपास 30 हजार मोर्चेकऱ्यांनी ढोल, डफ, टाळ आणि खंजीरीच्या निनादात नृत्य करून जुन्या पेन्शनची मागणी लावून धरली. रात्री आठ वाजता व्हेरायटी चौकातील रस्ता मोकळा झाला.

सरकारला पेन्शन नाही टेन्शन देण्याची गरज- उद्धव ठाकरे

जुन्या पेन्शन योजनेसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाला शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी पाठिंबा दिला. सरकार फक्त घोषणा जाहीर करते, पण कागदावरील घोषणा अमलात आणण्याचे काम सरकारी कर्मचारी करतात. एवढय़ा महत्त्वाच्या घटकाला स्वतःच्या न्याय्य मागण्यांसाठी आक्रोश करावा लागत असेल आणि गद्दारी करून स्थापन  झालेले सरकार त्याकडे कानाडोळा करत असेल तर मग नुसते पेन्शन नाही, तर त्यांना टेन्शन देण्याची गरज आहे, असे उद्धव ठाकरे यावेळी म्हणाले.

‘एकच मिशन, जुनी पेन्शन’ अशा आशयाच्या टोप्या घातलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांनी संपूर्ण यशवंत स्टेडियम फुल्ल झाले होते. यावेळी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी राज्यासह पेंद्र सरकारवर शरसंधान साधले. महाराष्ट्रात हे सरकार अवैध पद्धतीने आले आहे. हे खोकेबाज व धोकेबाज सरकार आहे. पेंद्र सरकारच्या मंत्र्यांप्रमाणे खोटे बोलून भूलथापा देण्याची त्यांना सवय आहे. आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अतिरेकी ठरविणाऱ्या पेंद्र सरकारप्रमाणे हे सरकार फसवे आहे. त्यामुळे या फसव्या घोषणांच्या मायाजाळात फसू नका, यांना खाली पाडा, असे आवाहन उद्धव ठाकरे यांनी केले. यावेळी उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत शिवसेना नेते, युवासेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे, शिवसेना नेते-खासदार संजय राऊत, आमदार भास्कर जाधव होते.

येणारं हे सरकार आपलंच असणार आणि आपण जुनी पेन्शन लागू करणार म्हणजे करणारच! आदित्य ठाकरे, शिवसेना नेते, युवासेना प्रमुख

सरकारच्या थापेबाजीला बळी पडू नका

मोर्चाला संबोधित करताना उद्धव ठाकरे म्हणाले,  मी मुख्यमंत्री असताना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात चर्चा सुरू केली होती. पण गद्दारांनी गद्दारी करून आपले सरकार पाडले. मी मुख्यमंत्री असतो तर आजचा हा मोर्चा तुम्हाला काढावा लागला नसता’’ पुढे ते म्हणाले, आज मी मुख्यमंत्री नाही. माझा पक्ष आणि पक्ष चिन्ह चोरले आहे. पण आज मी काहीही नसताना तुम्हाला विश्वास आणि ताकद द्यायला आहे. मी तुम्हाला शब्द देतो की, या लढय़ात शिवसेना तुमच्या पाठिशी खंबीरपणे उभी आहे. हा लढा आता जिंकल्याशिवाय थांबवायचा नाही. तुमची ताकद देशभर दिसत आहे, ही ताकद सत्ताधाऱ्यांचे डोळे विस्फारणारी आहे. निवडणूक जवळ येत आहे, तसं हे सरकार तुमच्या कोपराला गुळ लावू शकेल, भूलभुलैय्या मध्ये फसवू शकेल, पण सरकारच्या थापेबाजीला बळी पडू नका ’’, असा सावधानतेचा इशाराही उद्धव ठाकरे यांनी दिला.

आरबीआयचा विरोध; तिजोरीवर भार पडेल

‘जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरू करण्याचा विचार करू नये, अन्यथा खर्च अनेक पटींनी वाढून तिजोरीवर भार पडेल,’ असा इशारा ‘आरबीआय’ने राज्य सरकारांना दिला आहे. आरबीआयने ‘स्टेट फायनान्स ः अ स्टडी ऑफ बजेट्स ऑफ 2023-24’ हा अहवाल प्रसिद्ध करत राज्यांना इशारा दिला आहे. राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना परत आणली तर  आर्थिक भार 4.5 पट वाढेल. जीडीपीवर नकारात्मक परिणाम होईल. यावरील अतिरिक्त खर्चाचा बोजा 2060 पर्यंत जीडीपीच्या 0.9 टक्क्यांवर पोहोचेल, असे आरबीआयने म्हटले आहे.

पेन्शन देण्याची सरकारची तयारी

 जुनी पेन्शन दिल्यास सरकारचा आर्थिक समतोल बिघडेल अशी यापूर्वी भूमिका होती. मात्र अभ्यासाअंती कर्मचाऱ्यांना पेन्शन मिळायला हवे या भूमिकेवर सरकार पोहोचले आहे. लवकरच याबाबत निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.