राज्यात समान नागरी कायदा लागू करत असल्याची घोषणा उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी केली आहे. त्यामुळे सर्वात आधी हा कायदा लागू करणारे उत्तराखंड हे पहिलेच राज्य ठरले आहे. उत्तराखंड विधानसभेत 6 फेब्रुवारी 2024 रोजी समान नागरी कायद्याचे विधेयक सादर केले गेले होते. सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली सरकारने एक समिती स्थापन केली होती. या समितीने समान नागरी कायद्याचा मसुदा तयार केला होता.
