लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीदरम्यान मतदार यादीबाबत अनेक प्रश्न निर्माण झाले होते. बऱ्याच ठिकाणी मृत मतदारांच्या नावे मतदान केल्याचे आढळून आले होते. याची गंभीर दखल केंद्रीय निवडणूक आयोगाने घेतली आहे. मृत मतदाराच्या नातेवाईकांनी मतदाराचे नाव मतदान यादीतून काढून टाकण्याची वाट न पाहता आता थेट मृत्यू नोंदणीवरून मयत मतदाराचे नाव मतदार यादीतून हटविण्याचा निर्णय केंद्रीय निवडणूक आयोगाने घेतला आहे.
महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी मतदार यादीत मोठ्या प्रमाणात गडबड झाल्याचे विरोधी पक्षांनी निवडणूक आयोगाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. तसेच मतदार यादीच्या अचूकतेबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. दरम्यान, केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मतदार याद्यांची अचूकता आणि मतदान प्रक्रिया अधिक सोयीस्कर बनवण्यासाठी नवीन उपक्रम सुरू केले आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून आता देशाच्या रजिस्ट्रार जनरलकडून इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मृत्यू नोंदणी डेटा प्राप्त करून मृत मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात येणार आहेत. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे ही माहिती दिली.
केंद्रीय निवडणूक आयोग मतदार नोंदणी नियम, 1960 आणि जन्म आणि मृत्यू नोंदणी कायदा, 1969 अंतर्गत हिंदुस्थानच्या रजिस्ट्रार जनरलकडून इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मृत्यू नोंदणी डेटा मिळवेल. यामुळे मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांना नोंदणीकृत मृत्यूंबद्दल वेळेवर माहिती मिळेल आणि मयत मतदारांबाबत खात्रीही होईल. यामुळे मयत मतदाराचे नाव मतदार यादीतून हटविण्यासाठी मृतांच्या कुटुंबाकडून औपचारिक विनंतीची वाट न पाहता बूथ लेवल ऑफिसर्स (बीएलओ) यांना गृह भेटीद्वारे माहितीची फेरपडताळणी करून मृत मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळणे शक्य होणार आहे.
व्होटिंग स्लिपमध्ये बदल
मतदार यादीतील नाव, क्रमांक आणि मतदान केंद्राची माहिती मतदारांना व्हावी यासाठी निवडणूक आयोगाकडून देण्यात येणाऱ्या व्होटिंग स्लिपच्या डिझाइनमध्ये बदल करण्यात येणार आहेत. मतदाराचा अनुक्रमांक आणि यादी भाग आता अधिक ठळकपणे प्रदर्शित केला जाईल. ज्यामुळे मतदारांना त्यांचे मतदान केंद्र ओळखणे सोपे होईल आणि मतदान अधिकाऱ्यांना यादीत मतदाराचे नाव शोधणे सोपे होणार आहे.
कर्मचाऱ्यांना फोटो ओळखपत्र
मतदानाच्या वेळी निवडणुकीशी संबंधित काम करणारे कर्मचारी हे इतर विभागातून घेतलेले असतात. मतदार यादीच्या पडताळणीदरम्यान बूथ लेवल ऑफिसर्स (बीएलओ) यांना नागरिकांना ओळखता यावे यासाठी त्यांना फोटो ओळखपत्र देण्यात यावे, असे निर्देश केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिले आहेत.
