पुरंदर विमानतळ बाधित शेतकऱयांनी आम्ही विमानतळासाठी जमीन देणार नाही, काळ्य़ा आईची सेवाच करणार, असा पक्का निर्धार महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासमवेत झालेल्या बैठकीत व्यक्त केला. त्यावर बावनकुळे यांनी शेतकऱयांना जमिनीच्या मोबदल्यात कोणते पॅकेज हवे याचा प्रस्ताव राज्य सरकारला द्यावा, येत्या सात दिवसांत सर्व गावांनी चर्चा करून राज्य सरकारला प्रस्ताव दिल्यास त्यावर मंत्रिमंडळात चर्चा करू असे आश्वासन दिले.
पुरंदर विमानतळाला विरोध करणाऱया शेतकऱयांवर लाठीमार झाल्यानंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर बावनकुळे यांनी विमानतळाला विरोध करणाऱया गावांमधील प्रतिनिधींची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात घेतली. पुढील पंधरा दिवस विमानतळ जमिनीसाठीचे कोणतेही सर्वेक्षण होणार नाही. पॅकेज संदर्भात शेतकऱयांकडून प्रस्ताव न आल्यास राज्य सरकार पुढील पंधरा दिवसांत वेगवेगळ्या कायद्यानुसार शेतकऱयांना काय देता येईल, याची पाहणी करून शेतकऱयांना एक प्रस्ताव देईल. त्यावर त्यांनी विचार करावा असे सांगितले.
सरकार मात्र ठाम
पुरंदर येथील विमानतळ होईलच, हा राज्य सरकारचा निर्धार आहे. त्यामुळे शेतकऱयांनी सरकारला सहकार्य करावे, अशी अपेक्षा बावनकुळे यांनी व्यक्त केली. मोबदल्याविषयीचा चेंडू राज्य सरकारने शेतकऱयांच्या कोर्टात टोलविला आहे. आता शेतकरी नेमकी काय भूमिका घेतात हे पहावे लागेल.
गुन्हे तपासून पाहणार
पोलिसांनी केलेल्या लाठीमारानंतर विमानतळ बाधित गावातील अनेक निरपराध शेतकऱयांवर, त्यांच्या मुलांवर गंभीर गुन्हे दाखल केले आहेत ते कमी करावेत, अशी मागणी शेतकऱयांनी बैठकीत केली. त्यावर बावनकुळे यांनी जे निरपराध आहेत त्यांचे गुन्हे तपासून घेऊ. अधिकाऱयांना मारहाण झाल्याचे काही व्हिडिओ आहेत. तेदेखील तपासून उद्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करू, असे सांगितले.
