भिवंडी येथे कचरा जमा करण्याच्या परवानगीसाठी ठाणे महापालिकेने अर्ज केला असून तो अर्ज प्रलंबित आहे. परवानगी नसताना भूखंडाचा कचरा टाकण्यासाठी वापर करता येत नाही आणि तशी कायद्यात तरतूद नाही, असे असतानाही ठाणे महापालिकेकडून भूखंडाचा वापर कचरा जमा करण्यासाठी केला जातो अशी माहिती महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाच्या वतीने आज गुरुवारी हायकोर्टात देण्यात आली.
ठाणे महापालिकेला कचऱयासाठी जागा अपुरी पडत असल्याने पालिका प्रशासनाला ठाणे जिल्हाधिकाऱयांकडून भिवंडी तालुक्यातील अटकाळी गावातील भूखंड देण्यात आला. मात्र या कचऱयाचा प्रचंड त्रास होत असल्याचा दावा करत स्थानिक पंचक्रोशी शेतकरी संघर्ष समितीने मुंबई उच्च न्यायालयात ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे व अॅड. रोहन मिरपुरी यांच्या मार्फत याचिका दाखल केली. या याचिकेवर आज गुरुवारी मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. गेल्या सुनावणीला न्यायालयाने कोणत्या आधारावर परवानगी दिली आणि तशी कायद्यात तरतूद आहे का? अशी विचारणा हायकोर्टाने एमपीसीबीला केली होती.
ठाणे पालिकेला जाब विचारला
आज गुरुवारी झालेल्या सुनावणीवेळी एमपीसीबीने माहिती दिली की, ठाणे पालिकेने परवानगीसाठी अर्ज केला असून त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. तसेच अर्ज प्रलंबित असताना परवानगी देता येत नाही, कायद्यात तशी तरतूद नाही. खंडपीठाने याची दखल घेत ठाणे पालिकेला जाब विचारला. इतकेच नव्हे तर याबाबत आम्ही योग्य ते आदेश देऊ असे बजावत सुनावणी तहकूब केली.
