महाराष्ट्रातील सरकारी आणि अनुदानित शैक्षणिक संस्थांमध्ये अपंग व्यक्तींसाठी राखीव असलेली पदे भरण्यात सरकारला अपयश आल्याप्रकरणी हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. हायकोर्टाने या याचिकेची दखल घेत सरकारला नोटीस बजावली तसेच या प्रकरणी सविस्तर माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले.
2019 साली नोकऱ्यांमध्ये अपंग व्यक्तींसाठी 4 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला तरी या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही या प्रकरणी मिशन अ‍ॅक्सेसिबिलिटी या संस्थेच्या वतीने हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्या वेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. राहुल बजाज यांच्या वतीने खंडपीठाला सांगण्यात आले की, याबाबत सरकारी निर्णय असूनही अधिकारी त्याची अंमलबजावणी करण्यात अपयशी ठरले आहेत. त्यामुळे अपंग नागरिकांची गैरसोय होत आहे.
इतकेच नव्हे तर राज्य अपंग व्यक्ती आयुक्त (एससीपीडी) यांच्या आकडेवारीचा संदर्भ देण्यात आला, ज्यावरून उघडकीस येते की, राज्यभरातील उच्च आणि तांत्रिक शिक्षण संस्थांमध्ये अपंगांसाठी राखीव असलेल्या 99.99 टक्के जागा रिक्त आहेत. खंडपीठाने याची दखल घेत उच्च आणि तंत्रशिक्षण, अपंग व्यक्ती कल्याण विभाग व महाराष्ट्र राज्य अपंग व्यक्ती आयुक्तालयाला नोटीस बजावत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.
