ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, नवी मुंबई, मीरा-भाईंदरसह अनेक शहरांना मुबलक पाणीपुरवठा करण्यासाठी बारवी धरणाची उंची वाढवण्यात आली. मात्र यामुळे बाधित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांना सरकारने सपशेल गंडवल्याचे समोर आले आहे. संपादित घराच्या मोबदल्यात मुरबाडच्या मोहघर येथील जानू नागो गावंडा यांच्या हातावर अवघे 53 हजार 500 रुपये टेकवले. तसेच 370 चौरस मीटरचा भूखंड दिला, परंतु इतक्या कमी किमतीत घर बांधायचे कसे हे सरकारनेच सांगावे, असा आर्त सवाल जानू गावंडांनी केला असून न्यायासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवत आहेत. हीच अवस्था अन्य प्रकल्पग्रस्तांची असून त्यांच्या नशिबी 53 वर्षांपासून मरणयातनाच आल्या आहेत.
1972 मध्ये बारवी धरण बांधण्यात आले. पुढे 1986 मध्ये दुसऱ्या टप्प्यात धरणाची उंची वाढवण्यात आली. त्यानंतर आता 1990 मध्ये तिसऱ्या टप्प्याचे काम पूर्ण करण्यात आले. त्यामुळे वाढत्या लोकसंख्येची तहान भागवणे सोपे झाले असून ठाण्यासह अनेक महानगर तसेच औद्योगिक वसाहतींना मुबलक पाणीपुरवठा करणे शक्य झाले आहे, परंतु बारवी धरणग्रस्तांची गेल्या 53 वर्षांपासून न्यायासाठी फरफट सुरू आहे. प्रकल्पग्रस्त कुटुंबातील एकाला सरकारी नोकरी किंवा
10 लाख रुपये देण्याचा निर्णय झाला होता, परंतु आजपर्यंत 1202 प्रकल्पग्रस्तांपैकी केवळ 618 जणांनाच नोकऱ्या मिळाल्या आहेत. याबरोबरच निळवंडे धरणाच्या धर्तीवर 50 टक्के अनुदान देण्याचा वायदा केला होता. त्यातही चालढकल केली जात आहे. अशाच पद्धतीने बारवी धरण टप्पा 3 मध्ये घरबाधित झालेल्या जानू नागो गावंडा यांना तुटपुंजी नुकसानभरपाई देऊन फसवणूक केल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
सांगा.. 50 हजारात घर कसे बांधू?
घरकुल योजनेसाठी सरकार जवळपास अडीच लाख रुपयांचे अनुदान देते, परंतु धरणात बाधित झालेल्या जानू नागो गावंडा यांना 71 हजार रुपये नुकसानभरपाई जाहीर करण्यात आली. त्यातील अवघे 53 हजार 506 रुपये गावंडा यांना दिले गेले आहेत. तसेच 340 चौरस मीटरचा भूखंड घर बांधण्यासाठी दिला आहे, परंतु सरकारनेच सांगावे महागाईच्या जमान्यात 50 हजारात घर कसे बांधू, असा सवाल गावंडा यांनी केला आहे.
अधिकाऱ्यांची उडवाउडवीची उत्तरे
जानू गावंडा यांच्या घरात नऊ सदस्य आहेत. त्यामुळे त्यांना दिली गेलेली जागा अपुरी असल्याने आणखी 340 चौरस मीटरचा भूखंड मिळावा किंवा भूखंडाऐवजी रोख रक्कम द्यावी अशी मागणी केली आहे. याबाबत त्यांनी बारवी प्रकल्पाचे उपअभियंता यांना 2 जुलै 2019 मध्ये अर्ज दिला होता. त्यानंतर महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाच्या अंधेरी येथील मुख्य अभियंत्यांना 2023 तसेच ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांनाही निवेदन देत ही मागणी केली होती. मात्र अधिकारी आश्वासनांच्या नावाखाली केवळ उडवाउडवीची उत्तरे देत आहेत.
