मराठा आरक्षणाविरोधात व बाजूने दाखल झालेल्या याचिकांवर सुनावणी घेण्यासाठी सर्वेच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार उच्च न्यायालयाने पूर्णपीठ स्थापन केले आहे. न्या. रवींद्र घुगे, न्या. संदीप मारणे व न्या. एन. आर. जमादार यांच्या पूर्णपीठासमोर ही सुनावणी होणार आहे. महाराष्ट्र राज्य सामाजिक व शैक्षणिक मागास वर्ग आरक्षण कायदा-2024 संदर्भात दाखल झालेल्या याचिकांवर या पूर्णपीठासमोर सुनावणी होईल, अशी नोटीस न्यायालय प्रशासनाने जारी केली आहे. मात्र ही सुनावणी कधी सुरू होईल याचा तपशील नोटीसमध्ये दिला गेला नाही.
माजी मुख्य न्यायमूर्तींच्या बदलीमुळे लटकली सुनावणी
सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचे ठरवत मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षण राज्य शासनाने जाहिर केले. तसा कायदा केला. याविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या. या आरक्षणाच्या समर्थनार्थ काहींनी न्यायालयात धाव घेतली. माजी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय, न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. फिरोदोश पुन्नीवाला यांच्या पूर्णपीठासमोर यावर सुनावणी सुरु होती. ही सुनावणी अंतिम टप्प्यात असतानाच मुख्य न्यायमूर्ती उपाध्याय यांची दिल्ली उच्च न्यायालयात बदली झाली. त्यामुळे ही सुनावणी लटकली होती.
मराठा आरक्षणाची सुनावणी रखडल्याने नीट यूजी व पीजी देणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी सर्वेच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले. विद्यमान सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्या. ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली तेव्हा यावर सुनावणीसाठी तत्काळ पूर्णपीठ स्थापन करून जलदगतीने निर्णय घेण्याचे आदेश त्यांनी दिले.
