कश्मीरचा दहशतवादी हल्ला आणि ऑपरेशन सिंदूरबाबत जगभरात माहिती पोहचवण्यासाठी सरकारकडून सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ परदेशात पाठवण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. सरकारने विरोधी पक्षांच्या दोन महत्त्वांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करत या शिष्टमंडळाी घोषणा केली आहे. इतक्या घाईघाईने शिष्टमंडळे पाठवण्याची गरज नव्हती, असे स्पष्ट मत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, खासदार संजय राऊत यांनी व्यक्त केले. परदेशात आपल्या वकीलाती आहेत, त्या आपल्या देशाची बाजू मांडण्याचे काम उत्तम करत आहेत. त्यामुळे ही शिष्टमंडळे पाठवण्याची गरज नव्हती, असे संजय राऊत यांनी स्पष्ट केले आहे. या गंभीर विषयाचेही भाजप राजकारण करत असल्याचेही ते म्हणाले.
ऑपरेशन सिंदूर बाबत जगभरात माहिती पोहचवण्यासाठी सरकारकडून शिष्टमंडळ पाठवण्यात येत आहे. त्या शिष्टमंडळात शशी थरुर हेच सर्वात ज्येष्ठ आणि योग्य आहेत. थरुर यांनी युनायटेट नेशन्समध्ये असिस्टंट सेक्रेटरी जनरल म्हणून उत्तम काम केले आहे. मात्र, हा विषय भाजपने राजकीय केला आहे. भाजपला प्रत्येक विषयाचे राजकारण करण्याची खाज आहे. राज्यातील उपमुख्यमंत्र्यांचे चिरंजीव एका शिष्टमंडळात आहेत, ते महाशय परदेशात जाऊन देशाची काय बाजू मांडणार आहेत? दहशतवाद आणि ऑपरेशन सिंदूर बाबत इतक्या घाईघाईने शिष्टमंडळ पाठवण्याची गरज नव्हती, असे आपले स्पष्ट मत आहे. सरकारी खर्चाने हे वऱ्हाड पाठवण्याची काहीही गरज नव्हती. परदेशात आपल्या वकीलाती आहेत, त्या हे काम करत आहेत. त्यामुळे याची काहीही गरज नव्हती. असे राऊत यांनी स्पष्ट केले.
विरोधी पक्षाने दोन प्रमुख मागण्या केल्या आहेत. या कश्मीर प्रश्न आणि ऑपरेशन सिंदूर या मुद्द्यांवर विशेष अधिवेशन घेण्यात यावे, ही प्रमुख मागणी आहे. मात्र, त्यावर ते कोणत्याही प्रकारची चर्चा करायला तयार नाही. तसेच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि आपल्या देशात नेमके काय डिल झाले, याची माहिती देण्यात यावी, ही विरोधी पक्षांची दुसरी मागणी आहे. मात्र, याबाबत काहीही माहिती दिली जात नाही आणि सरकार अचानक शिष्टमंडळाची घोषणा करते. या शिष्टमंडळाची नियुक्ती कोणी केली, ही नावे कशी ठरवली, या शिष्टमंडळात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), तृणमूल काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, आरजेडी यांचा समावेश दिसत नाही. त्यामुळे सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ देशाची बाजू मांडण्यासाठी जात आहे, हे सरकार कशाच्या आधारावर सांगत आहे. लोकसभेत आमचे 9 सदस्य आहे. शिंदे गट आणि शरद पवार यांच्या पक्षापेक्षा आमचे सदस्य जास्त आहेत. तरीही आमच्या सदस्याला पाठवण्याबाबत विचारणा का करण्यात आली नाही. संख्येच्या आधारावर एका शिष्टमंडळाचे नेतृत्त्व करण्याची संधी आम्हाला मिळायला हवी होती. मात्र, याबाबतही भाजप राजकारण करत असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. यातून त्यांना इंडिया आघाडीत फूट पाडायची आहे, असा दावाही संजय राऊत यांनी केला.
असे शिष्टमंडळ पाठवून कश्मीर प्रश्नाचे आंतरराष्ट्रीयकरण करण्यात येत आहेत. पंतप्रधान 200 देश फिरले. मात्र, एकही देश पाठिशी उभा राहिला नाही. म्हणून भाजपला ही नौटंकी करावी लागत आहे. इंडिया आघाडीचे जे सदस्य आहेत, त्यांनी या वऱ्हाडावर बहिष्कार टाकण्याची गरज आहे. ते सरकारच्या जाळ्यात अडकत आहेत. सरकारने जे गुन्हे आणि पाप केलेले आहे, त्याची वकील करण्यासाठी हे जात आहेत. ते देशाची वकीली करण्यासाठी जात नाहीत. दहशतवादाचा पूर्ण बिमोड करण्याची शक्यता निर्माण झाली असताना ट्रम्प यांनी एकतर्फी शस्त्रसंधी जाहीर करत पाकिस्तानच्या दहशतवादाला मोकाट सोडले, हे शिष्टमंडळ परदेशात जाऊन सांगणार आहे का, असा सवालही त्यांनी केला. ट्रम्प यांना मध्यस्थी करण्याची गरज का भासली, त्यांना मध्यस्थीसाठी कोणी बोलावले होते, हे प्रश्न शिष्टमंडळ अमेरिकेला विचारणार आहे का, हे प्रश्न विचारणार असाल तर शिष्टमंडळाने खुशाल जावे, असे परखड मतही त्यांनी व्यक्त केले.
वाझेसाठी एक स्वतंत्र यंत्रणा रस घेत होती
पोलीस आयुक्तांच्या शिफारसीशिवाय एक पीसएसआय नोकरीत येऊ शकत नाही. सचिन वाझे यांची पोलीस खात्यातून कोणीतरी शिफारस केलेली आहे. त्यानंतर ते आलेले आहेत. मात्र, सरकारने ती फाईल थांबवायला हवी होती. सचिन वाझे पुन्हा सेवेत येऊ नयेत, यासाठी आपण शरद पवार यांची भेट घेतली होती. सचिन वाझे सेवेत आले नसते तर अनेक कटु प्रसंग टळले असते. सचिन वाझेला नोकरीत घेण्याच्या निर्णयाशी अनिल देशमुख यांचा संबंध नव्हता. वाझेसाठी एक स्वतंत्र यंत्रणा रस घेत होती. त्याची फळे देशमुख यांना भोगावी लागली. मात्र, तो त्यावेळचा शासकीय निर्णय असल्याने त्याबाबत आता बोलणे योग्य नाही. याबाबत आपले जे मत आहे, ते आपण मांडले आहे.
