तरुण पिढीला ड्रग्जच्या विळख्यातून बाहेर काढण्यासाठी आणि नार्को तस्करांच्या नांग्या ठेचण्यासाठी केंद्रीय यंत्रणेच्या धर्तीवर राज्यात अमली पदार्थविरोधी टास्क फोर्स सुरू करण्यात येणार आहे. आयपीएस अधिकारी शारदा राऊत या टास्क फोर्सच्या पहिल्या प्रमुख अधिकारी असणार आहेत. अमली पदार्थविरोधी टास्क फोर्स हे कारवाई करण्यापासून केंद्रीय संस्थांशी समन्वय काम करणार आहे.
नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो (एनसीबी) सोबत स्थानिक पोलिसांची अमली पदार्थविरोधी कक्षदेखील वारंवार कारवाई करून तस्करांच्या मुसक्या आवळत आहेत. फेब्रुवारी महिन्यात गृह विभागाने अमली पदार्थविरोधी टास्क फोर्ससाठी ३४६ पदे मंजूर केली. अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या झाल्या असून उपमहानिरीक्षक प्रवीण पाटील यांनाही टास्क फोर्समध्ये जबाबदारी देण्यात आली आहे.
टास्क फोर्स करेल असे काम
टास्क फोर्सचे प्रमुख उद्दिष्ट हे ड्रग्जचे उच्चाटन करणे असेल. तसेच ड्रग्जबाबत तपास करणे, न्यायालयात खटला चालवणे, नार्को गुन्हेगारावर लक्ष ठेवणे, संबंधित केंद्रीय यंत्रणांशी समन्वय साधणे, ड्रग्जविरोधात जनजागृती करणे असणार आहे. या टास्क फोर्सचे कार्यालय पुणे आणि नागपूर येथे असणार आहे.
पुणे विभाग, कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र आणि उत्तर महाराष्ट्रमधील प्रकरणात लक्ष ठेवेल, तर नागपूर विभाग, मराठवाडा आणि विदर्भ जिल्ह्यातील प्रकरण हाताळणार आहे. याचे नेतृत्व पोलीस अधीक्षक दर्जाचे अधिकारी करतील.
अधिकार क्षेत्रांतून मुंबईला वगळले
राज्य टास्क फोर्समध्ये पुणे आणि नागपूर विभाग अशी दोन ठिकाणी कार्यालये असणार आहेत. विशेष म्हणजे मुंबईला टास्क फोर्सच्या अधिकार क्षेत्रातून वगळण्यात आले आहे. मुंबईत अमली पदार्थविरोधी कक्ष असल्याने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे समजते. त्याचप्रमाणे मुंबईत एनसीबी, सीमा शुल्क, डीआरआरसारख्या यंत्रणा काम करत आहेत. राज्यस्तरीय किंवा आंतरराज्य असलेली प्रकरणे ही पोलीस महासंचालकांच्या आदेशानंतर टास्क फोर्सकडे सोपवण्यात येणार आहे.
- टास्क फोर्स हे जिल्हा पातळीवर आणि स्थानिक ड्रग्ज पेडलरच्या यादी तयार करतील.
- ड्रग्ज आणि सायकॅट्रॉपिक सबस्टन्स कायद्यानुसार नोंदवलेल्या
- प्रकरणामध्ये दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढण्याचे काम करतील.
- कारवाईसोबत ड्रग्जचे उत्पादन, पुरवठा, वितरणाच्या साखळ्या उद्ध्वस्त करतील.
