‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर सोशल मीडियावर देशविरोधी पोस्ट केली म्हणून सरकारने गुन्हेगार ठरवलेल्या 19 वर्षीय तरुणीला जामीन दिल्यानंतर सुरक्षा रक्षकांच्या उपस्थितीत तिने इंजिनीअरिंगची परीक्षा दिली अशी माहिती तिच्या वकिलांनी आज हायकोर्टात दिली. हायकोर्टाने याची दखल घेत या प्रकरणाची सुनावणी जूनमध्ये ठेवली.
ऑपरेशन सिंदूरनंतर हिंदुस्थान आणि पाकिस्तानमध्ये युद्धसदृश स्थिती निर्माण झाली होती. त्यावेळी 19 वर्षीय तरुणीने 7 मे रोजी इन्स्टाग्रामवर ‘रिफॉर्मिस्तान’ नावाच्या अकाऊंटवरून केलेली पोस्ट पुन्हा रिपोस्ट केली. या पोस्टमध्ये सरकारने पाकिस्तानविरुद्ध युद्ध भडकवल्याची टीका करण्यात आली होती. याप्रकरणी तरुणीविरोधात 9 मे रोजी निदर्शने झाल्यानंतर तिला कॉलेजमधून काढून टाकण्यात आले. याशिवाय, तिच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आल्यानंतर कोंढवा पोलिसांनी तिला अटक केली.
या कारवाईविरोधात याचिकेची हायकोर्टाने गंभीर दखल घेत गेल्या सुनावणीवेळी पोलिसांना झापले. तसेच तरुणीची तत्काळ सुटका करण्याचे आदेश दिले. त्याचबरोबर तिला परीक्षेला बसण्यासाठी हॉल तिकीट उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश कॉलेज प्रशासनाला दिले. आज गुरुवारी सुट्टीकालीन न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गौरी गोडसे आणि न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरसेन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.
