आधीच स्थलांतरित केलेल्या रहिवाशांना भाडे मिळणार नाही, अतिधोकादायक इमारतीबाबत म्हाडाकडून कार्यपद्धती निश्चित 

म्हाडाने पावसाळापूर्व सर्वेक्षणात 96 उपकरप्राप्त इमारती अतिधोकादायक म्हणून घोषित केल्या आहेत. या इमारतींमधील व भविष्यात अतिधोकादायक म्हणून घोषित होणाऱ्या इमारतीतील रहिवाशांनाच 20 हजार रुपये भाडे दिले जाणार असल्याचे परिपत्रक नुकतेच ‘म्हाडा’ने जाहीर केले आहे. पूर्वी स्थलांतरित केलेल्या किंवा अतिधोकादायक म्हणून घोषित केलेल्या इमारतींमधील रहिवाशांना या परिपत्रकातील तरतुदी लागू होणार नाहीत, असेही म्हाडाने स्पष्ट केले आहे.

म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळातर्फे यंदाच्या वर्षी 96 अतिधोकादायक इमारती घोषित केल्या असून त्यात राहणाऱ्या 2400 कुटुंबीयांना स्थलांतरीत करणे आवश्यक आहे. मंडळाकडे सद्यस्थितीत उपलब्ध संक्रमण शिबिराची संख्या कमी असल्यामुळे जीवित व वित्तहानी टाळण्यासाठी अतिधोकादायक उपकरप्राप्त इमारतींमधील रहिवाशांनी राहण्याची पर्यायी व्यवस्था केल्यास मंडळामार्फत दरमहा भाडे अदा करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय नुकताच घेण्यात आला आहे.

मंडळातर्फे जाहीर करण्यात आलेल्या परिपत्रकानुसार, म्हाडा कायद्यातील 95 (अ) अंतर्गत कारवाईद्वारे सदर इमारत रिक्त करुन ताब्यात घेण्यात आली आहे, अशा इमारतींतील रहिवाशांना दरमहा भाडे मिळणार आहे. संक्रमण गाळे वितरीत करावे किंवा भाडे द्यावे याबाबतचा निर्णय सर्वस्वी मंडळाचे मुख्य अधिकारी यांच्याकडे असणार आहे. या सुविधेचा लाभ घेणाऱ्या रहिवाशांना उपमुख्य अधिकारी संक्रमण गाळे विभाग यांच्यासमवेत करारनामा करणे बंधनकारक आहे तसेच करारनाम्याचा खर्च रहिवाशांनाच करावयाचा आहे.

विकासकाला पूर्ण खर्च द्यावा लागणार 

एखाद्या गृहनिर्माण संस्थेने, मालकाने अथवा विकासकाने मूळ इमारतीच्या जागेवर पुनर्विकासासाठी म्हाडामार्फत ना-हरकत प्रमाणपत्र दिल्यास ज्या दिवसापासून मंडळामार्फत दरमहा 20 हजार रुपये भाडे अदा करण्यात आले आहे, असा संपूर्ण खर्च त्यांना म्हाडाकडे भरणे बंधनकारक राहणार आहे.

n अतिधोकादायक इमारतींमधील रहिवाशांना संक्रमण शिबिरात स्थलांतर केल्यास अथवा भाडे स्वरूपात रक्कम दिल्यानंतर इमारत जमीनदोस्त करण्याची जबाबदारी संबंधित कार्यकारी अभियंत्याची राहणार आहे. इमारत मालक व भाडेकरू रहिवासी यांनी दिलेल्या कालावधीमध्ये इमारतीच्या पुनर्विकासाचा प्रस्ताव सादर न केल्यास संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी सदर इमारतीचा पुनर्विकास करण्यासंदर्भात कार्यवाही करावी, असेही परिपत्रकात नमूद आहे.