वरळी सावली इमारतीतील सरकारी कर्मचाऱ्यांना बीडीडी चाळ पुनर्विकासात घर देणारा जीआर मागे घेतला जात असल्याची माहिती राज्य शासनाने उच्च न्यायालयात दिली. त्यामुळे येथील सरकारी कर्मचाऱ्यांची घोर निराशा झाली आहे.
न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी हा जीआर मागे घेतला जात असल्याची माहिती खंडपीठाला दिली. त्याची नोंद करून घेत न्यायालयाने ही सुनावणी एक आठवडय़ासाठी तहकूब केली.
काय आहे प्रकरण?
2011 च्या आधीपासून येथे वास्तव्य असणाऱया सरकारी कर्मचाऱयांना बीडीडी पुनर्विकासात 500 चौ. फुटांचे घर दिले जाईल, असा जीआर राज्य शासनाने जारी केला होता. त्याविरोधात या जीआरचा लाभ न मिळणाऱया कर्मचाऱयांनी न्यायालयाचे दार ठोठावले. हा जीआर पक्षपाती करणारा आहे. आम्हालाही बीडीडी पुनर्विकासात घर मिळायला हवे, अशी या कर्मचाऱयांची मागणी आहे.
बैठ्या सेवा निवासस्थानातील कर्मचाऱ्यांच्याही याचिका
सावली इमारतीच्या परिसरात कौलारू बैठी सेवा निवासस्थाने आहेत. येथील कर्मचाऱयांनीही बीडीडी पुनर्विकासात घर मिळावे यासाठी याचिका दाखल केली आहे. जवळपास तीन दशकांपासून आम्ही येथे वास्तव्य करत आहोत. त्यामुळे बीडीडी पुनर्विकासात आम्हाला घर मिळायला हवे. आम्ही 500 चौ. फुटांच्या घराचा बांधकाम खर्च देण्यास तयार आहोत. यासाठी म्हाडाच्या मुख्य अभियंता यांना पत्र दिले होते. त्यांनी मागणी मान्य केली नाही, असे या कर्मचाऱयांचे म्हणणे आहे.
