सहाय्यक आयुक्त (ई) विभाग कार्यालयाचे जवळपास पंधरा दिवसांपासून नवीन इमारतीमध्ये स्थलांतरण करण्याचे काम सुरू आहे. अशाप्रकारे ‘ई’ विभाग कार्यालयाचे मनमानी स्थलांतरण केले जात आहे. महापालिका अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची कार्यालये ही विकासकाच्या ताब्यात देऊन अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना काम करण्यास बैठक व्यवस्थेची कमतरता केली जात आहे. या माध्यमातून संपूर्ण प्रशासन व्यवस्थाच मोडीत निघत असल्याचा दावा करीत शिवसेनेने याविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
सध्याची ‘ई’ विभागाची इमारत सी-2बी या धोकादायक इमारती श्रेणीमध्ये येते. या इमारतीची संरचनात्मक दुरुस्ती करणे आवश्यक आहे; परंतु पालिकेकडे निधी उपलब्ध नसल्याने या इमारतीची दुरुस्ती करणे शक्य होत नाही. त्यामुळे सद्यस्थितीत ‘ई’ विभागातील कार्यालये तात्पुरत्या स्वरुपात घोडपदेव येथील नवीन इमारतीमध्ये स्थानांतरीत करण्यात येत आहेत. या नवीन इमारतीमधील उपलब्ध असलेली जागा खूपच छोटी असून अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना कामकाज करणे खूपच जिकिरीचे होणार आहे. यामुळे नागरिकांच्या सुविधेवर प्रतिकूल परिणाम होणार आहे. सध्याच्या ‘ई’ विभाग इमारतीचे निष्कासन करून त्या ठिकाणी विकासकामार्फत 22 मजली व्यावसायिक इमारत बांधून त्यामध्ये ‘ई’ कार्यालयाकरिता काही मजले आरक्षित ठेवण्यात येणार आहेत. मात्र याबाबतची कोणतीही माहिती स्थानिक लोकप्रतिनिधींना न देण्याच्या कारभारावर शिवसेना उपनेते, आमदार मनोज जामसुतकर यांनी नाराजी व्यक्त केली.
चर्चेसाठी तातडीची बैठक आयोजित करा – पालिका आयुक्तांना निवेदन
पालिकेकडून आरक्षित मोकळ्या जागा अथवा इमारती राजकीय दबावापोटी विविध योजनांद्वारे विकासक, राजकीय व्यक्तींना हस्तांतरीत केल्याने मुंबईकरांना आरक्षित जागा वा इमारतींचा कोणताही वापर करून घेता येत नाही. सध्या पालिका अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची कार्यालये विकासकाच्या ताब्यात देऊन अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना काम करण्यास बैठक व्यवस्थेची कमतरता करून संपूर्ण प्रशासन व्यवस्थाच मोडीत निघत आहे. ही बाब अत्यंत गंभीर असून याबाबत चर्चेसाठी तातडीने बैठक आयोजित करा, अशी मागणी आमदार मनोज जामसुतकर यांनी महापालिका आयुक्तांकडे केली आहे.
