देशातील सगळ्यात मोठे हिंदी भाषिक राज्य असलेल्या उत्तर प्रदेशात शाळांची अवस्था दारुण आहे. योगींच्या ‘हिंदी’ राज्यात गेल्या काही दिवसांत पाच हजारांवर शाळा बंद पडल्या आहेत. हजारांवर शाळांमध्ये मुलांना शिकवण्यासाठी एकही शिक्षक नाही. ‘शिक्षामित्र’ या संकल्पनेतून शिक्षण क्षेत्रात ठेकेदारी पद्धतीने शाळा चालवल्या जात आहेत, पण शिक्षणाचा दर्जा खालावला आहे. तिकडे शिक्षकांच्या संघटना नव्या शैक्षणिक धोरणाविरुद्ध उत्तर प्रदेशात रस्त्यावर उतरल्या आहेत आणि इकडे फडणवीस मास्तर महाराष्ट्राचे हिंदीकरण करायला निघाले आहेत!
महाराष्ट्रात शालेय शिक्षणाचा खेळखंडोबा झालाच आहे. त्यात फडणवीस सरकारने पहिलीपासून हिंदी ही तिसरी भाषा सक्तीची करण्याचा तुघलकी निर्णय घेतल्याने मराठी मने दुखावली आहेत, पण नुसत्या दुखावण्याने किंवा हात चोळत बसण्याने काय होणार? काही मराठी नट, लेखक, कवी मंडळींनी निषेधाचे सूर काढले आहेत, पण तेही मर्यादित आहेत. दक्षिणेतील अभिनेता प्रकाश राज याने ज्या खणखणीतपणे तेथील सरकारला आणि केंद्रालाही बजावले की, ‘‘आमच्यावर हिंदी लादाल तर याद राखा. आमचा भाषा म्हणून हिंदीला विरोध नाही, पण आमची मातृभाषा हीच आमची सांस्कृतिक ओळख आणि आत्मसन्मान आहे. त्यावर आक्रमण कराल तर याद राखा.’’ आपल्या मराठी भाषेसाठी अशी मशाल हाती घेऊन किती जण पुढे आले? फडणवीस वगैरे लोकांच्या दबावाखाली तथाकथित मराठी भाषेचे लेखक, कलाकार मंडळी गुदमरून गेली किंवा सरकारचे लाभार्थीच बनल्याने ‘लाडक्या बहिणी’प्रमाणे हे सर्व लोक लाडके कलावंत, लाडके लेखक बनले आहेत. आता कवी हेमंत दिवटे यांनी या हिंदी सक्तीला विरोध म्हणून महाराष्ट्र शासनाचा पुरस्कार परत करण्याचे ठरवले आहे. अर्थात भाजप काळात जे ‘पद्म’ पुरस्काराचे वगैरे लाभार्थी बनले, ‘हे भूषण’ किंवा ‘ते भूषण’ पुरस्काराचे मानकरी बनले असे ‘मराठी’ शिलेदार मात्र या आक्रमणाविरुद्ध तोंडे शिवून बसले आहेत. म्हणजे नाना पाटेकरांपासून ते माधुरी दीक्षितपर्यंत आणि सचिन तेंडुलकरपासून ते सुनील गावसकरांपर्यंत सगळ्याच मराठीजनांनी या सक्तीकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे, पण हे सर्व पडले राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय ख्यातीप्राप्त लोक. मराठी कुशीत जन्माला आले, पण शेवटी जगाचे झाले. त्यामुळे मायभाषेचे मुसळ केरात गेले तरी चालते. निदान मराठी चित्रपट, नाटक कलावंतांनी तरी या सक्तीविरुद्ध पुढे यावे, तर तेही नाही. आता तरी या मंडळींनी ‘खोबरं तिकडे चांगभलं’ अशा भूमिकेत राहू नये. मुळात केंद्राने जे काही ‘त्रिभाषा’ सूत्र आणले ते एक त्रांगडे आहे आणि राज्याराज्यांच्या
भाषांच्या गळ्यातले लोढणे
बनले आहे. केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांनी स्वतःच्या गुजरात प्रांतात हिंदी भाषेची सक्ती केली नाही. स्वतः पंतप्रधान मोदी व गृहमंत्री अमित शहा यांनी गुजरातच्या शालेय शिक्षणातून हिंदीला दूर केले, पण मुंबई-महाराष्ट्रावर ‘लोंढे’ आदळून मराठी भाषा व संस्कृतीचे उच्चाटन व्हावे म्हणून शालेय शिक्षणात हिंदी सक्तीची केली. मुळात मुंबई किंवा महाराष्ट्रासारख्या राज्यात शालेय शिक्षणात हिंदी सक्तीची करण्याची गरज नाही. ज्या देशाचे पंतप्रधान बिहारच्या जाहीर सभेत इंग्रजी भाषण करतात व कॅनडा, सायप्रस, क्रोशियासारख्या देशांत जाऊन तेथील राष्ट्रप्रमुखांशी हिंदीत तारे तोडतात, अगदी प्रे. ट्रम्प यांच्याशीही हिंदीत बोलतात, त्या देशात हिंदी सक्तीची करण्याची गरज नाही. हिंदी भाषिक राज्यांचे राजकारणात वर्चस्व आहे म्हणून त्यांनी हे वर्चस्व इतरांवर का गाजवावे? लखनऊ, वाराणसी, जयपूर, भोपाळपेक्षा हिंदी साहित्य, कला, संस्कृतीची जोपासना मुंबईतच झाली. हिंदी सिनेमे, हिंदी संगीत, हिंदी कलावंतांचे माहेरघर मुंबईत आहे. त्यामुळे येथे हिंदीचे प्रचलन आहे, पण हे प्रचलन मराठी भाषेच्या मुळावर येत असेल तर मराठी माणसे एखाद्याच्या कानाखाली महाराष्ट्राचा नकाशा खाडकन उमटवायला मागेपुढे पाहत नाहीत. हिंदी ही देशाची संवाद भाषा आहे, पण हिंदीला राजभाषा किंवा राष्ट्रभाषा म्हणून मान्यता मिळालेली नाही. भारतीय संविधानात तसा संदर्भ नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्पष्ट सांगितले आहे की, ‘‘भाषेच्या आधारावर लोकांना विभागणे योग्य नाही. हिंदीला राष्ट्रभाषा बनवल्यास इतर भाषिक समुदायांमध्ये असंतोष निर्माण होईल आणि त्यामुळे देशाच्या ऐक्याला धोका निर्माण होईल.’’ कोणतीही भाषा कोणावरही लादता येणार नाही हेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना म्हणायचे होते. मुंबईत हिंदी सिनेमाचा बोलबाला आहे, पण मराठी सिनेमाला थिएटर मिळत नाहीत म्हणून आम्ही हिंदी सिनेमे उतरवले नाहीत. मराठीलाही मानसन्मान मिळायला हवा
यासाठी लढत
राहिलो. जर महाराष्ट्रात हिंदी सक्तीची, मग बेळगावसह संपूर्ण सीमा भागात मराठी सक्तीची का नसावी? खरे तर अर्ध्या गुजरातवर एकेकाळी ‘मराठा’ साम्राज्य होते. गायकवाडांचे राज्य होते व त्यांची भाषा मराठी होती. त्यामुळे गुजरातची राज्य भाषा तेव्हा मराठी होती. मध्य प्रदेशात शिंदे, होळकरांचे राज्य होते व ते त्यांनी तलवारीच्या बळावर मिळवले. म्हणून त्यांनी तेथील हिंदी भाषेवर तलवार चालवून जबरदस्ती केली नाही. तंजावरात भोसल्यांचे राज्य होते, ते आपले मराठीपण घेऊन तेथे गेले व त्या दक्षिणी संस्कृतीत मिसळले. मराठी राजाने तेथे मराठीची सक्ती केली नाही, पण आता मराठीवरच आक्रमणे व हल्ले सुरू आहेत. त्यानिमित्ताने फडणवीसी काव्याची कारस्थाने आणि राजकारण सुरू आहे. राहुल गांधी यांनी सांगितले की, गरीबांच्या मुलांना इंग्रजी शिकता येऊ नये म्हणून हिंदी लादली जात आहे. इंग्रजी ही जागतिक तंत्रज्ञानाची, विज्ञानाची, आंतरराष्ट्रीय संवादाची भाषा आहे. त्यामुळे मातृभाषेइतकेच इंग्रजीला महत्त्व आले आहे. नेत्यांची, श्रीमंतांची पोरे परदेशांत जाऊन शिक्षण घेतात. त्यांना हिंदी सक्तीची वगैरे प्रकार नाहीत, पण ही धोरणे येथेच राबवली जात आहेत. यात हिंदी प्रेम कमी व राजकारण जास्त हे स्पष्टच आहे. मुळात देशातील सगळ्यात मोठे हिंदी भाषिक राज्य असलेल्या उत्तर प्रदेशात शाळांची अवस्था दारुण आहे. योगींच्या ‘हिंदी’ राज्यात गेल्या काही दिवसांत पाच हजारांवर शाळा बंद पडल्या आहेत. हजारांवर शाळांमध्ये मुलांना शिकवण्यासाठी एकही शिक्षक नाही. ‘शिक्षामित्र’ या संकल्पनेतून शिक्षण क्षेत्रात ठेकेदारी पद्धतीने शाळा चालवल्या जात आहेत, पण शिक्षणाचा दर्जा खालावला आहे. तिकडे शिक्षकांच्या संघटना नव्या शैक्षणिक धोरणाविरुद्ध उत्तर प्रदेशात रस्त्यावर उतरल्या आहेत आणि इकडे फडणवीस मास्तर महाराष्ट्राचे हिंदीकरण करायला निघाले आहेत!
