राज्यातील महानगरपालिका, नगर परिषदा आणि नगर पंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका चार महिन्यांत घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. मात्र निवडणुकांसाठी प्रभाग रचना आराखडा बनवण्याची प्रक्रिया नव्या आदेशानुसार सप्टेंबरअखेरपर्यंत चालणार आहे. ऑक्टोबरमध्ये दिवाळी आहे. त्यादरम्यान निवडणुका घेतल्या जातील अशी शक्यता कमीच असल्याने महापालिका निवडणुकीला दिवाळीनंतरचाच मुहूर्त लाभणार आहे. नगरविकास विभागाने पूर्वीच्या आदेशात आज अचानक सुधारणा केली. प्रभाग रचनेचा अंतिम प्रस्ताव महानगरपालिका आयुक्तांमार्फत निवडणूक आयोगाला पाठवण्यात येईल असे पूर्वीच्या आदेशात नमूद होते. त्याऐवजी आता अंतिम प्रस्ताव नगरविकास विभागाकडून ऑगस्टऐवजी सप्टेंबरमध्ये निवडणूक आयोगाला पाठवण्यात येणार आहे. प्रक्रियेचे टप्पेही वाढवण्यात आल्याने आता ही प्रक्रिया अधिक लांबण्याची शक्यता आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका चार महिन्यांत घेण्याचे आदेश राज्य शासनाला दिले आहेत. त्यामुळे महानगरपालिका आणि नगर परिषदांची धावपळ सुरू झाली आहे. निवडणुकीसाठी महानगरपालिकांना प्रभाग रचनेचे आदेश गेल्या 10 जून रोजी नगरविकास विभागाने दिले होते. त्यानंतर त्या प्रक्रियेचे तारीखनिहाय टप्पे जाहीर करण्यात आले. 11 जूनपासून प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. पूर्वीच्या वेळापत्रकानुसार अंतिम प्रभाग रचनेचा आराखडा मंजुरीसाठी 12 ऑगस्ट ते 18 ऑगस्ट दरम्यान निवडणूक आयोगाला पाठवण्यात येणार होता. आज जाहीर करण्यात आलेल्या नव्या वेळापत्रकानुसार तो 16 सप्टेंबर ते 22 सप्टेंबर दरम्यान निवडणूक आयोगाकडे पाठवला जाणार आहे. त्याला मंजुरी देण्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी आयोगाकडे 2 ऑक्टोबरपर्यंतचा वेळ आहे. कारण अंतिम मंजुरीनंतर 3 ऑक्टोबर ते 6 ऑक्टोबरदरम्यान तो महानगरपालिकेचे आयुक्त प्रसिद्ध करणार आहेत. ‘ड’ वर्गातील महापालिकांसाठी ही मुदत 13 ऑक्टोबरपर्यंत आहे.
अंतिम प्रस्ताव पालिका आयुक्तांऐवजी नगरविकास विभाग आयोगाला पाठवणार
प्रभाग रचनेचा आराखडा अंतिम मंजुरीसाठी निवडणूक आयोगाकडे पाठवण्याची जबाबदारी पूर्वीच्या आदेशात महानगरपालिका आयुक्तांवर होती. मात्र आज जाहीर झालेल्या सुधारित आदेशात अंतिम आराखडा नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव व प्रधान सचिवांमार्फत पाठवला जाणार आहे.
