मुंबईपासून हाकेच्या अंतरावर असूनही ठाणे जिल्ह्यातील ग्रामीण भाग मूलभूत सोयीसुविधांपासून कोसो दूर आहे. शहापूरवासीयांच्या नशिबी आरोग्य, शिक्षण, पाण्यासाठी कायमच संघर्ष करावा लागत आहे. आरोग्य विभागाच्या नाकर्तेपणामुळे कुपोषणाचा विळखा तर घट्ट आहे. आरोग्य यंत्रणा सलाईनवर गेल्याने शहापुरात गेल्या पाच वर्षांत 203 बालमृत्यू तर 36 मातामृत्यू झाले आहेत. या धक्कादायक आकडेवारीमुळे शहापूर तालुका अक्षरशः पोळून निघाला आहे.
आदिवासीबहुल असलेला शहापूर तालुका कुपोषणासह माता व बालमृत्यूंच्या आकडेवारीवरून व्याधीग्रस्त झाला आहे. कुपोषणाच्या विळख्यातून मुक्त होण्यासाठी तसेच बालमृत्यू व मातामृत्यू रोखण्यासाठी कोट्यवधींच्या योजना राबविण्यात येत असतानाही बालमृत्यू व मातामृत्यूची भयावह आकडेवारी समोर आली आहे.
माता व बालकांचे पोषण व्हावे यासाठी शासनाच्या मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दर महिन्याला शिबीर आयोजित करण्यात येतात. तसेच अमृत आहार योजना, पोषण आहार योजना, जननी सुरक्षा योजना, पंतप्रधान मातृत्व अनुदान योजना अशा विविध योजना राबविल्या जातात.
नियमित लसीकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय बालस्वास्थ्य कार्यक्रम राबविण्यात येत असतानाही मातामृत्यू व बालमृत्यू रोखण्यात प्रशासनाला अपयश येत आहे. माता व बालकांसाठी पोषक ठरणाऱ्या योजना प्रामाणिकपणे राबवल्या जात नसल्याने आणि भ्रष्टाचारामुळे अनेक योजना प्रत्यक्षात न येता केवळ कागदावरच राबवल्या जात आहेत.
योजना केवळ कागदावर
कुपोषणासह कमी दिवसात जन्मलेले बाळ, कमी वजनाचे बाळ, इतर आजार, गरोदरपणात निर्माण होणारी गुंतागुंत, श्वासोच्छवास कोंडणे अशा विविध कारणांनी 0 ते 6 वर्षांच्या बालकांचे मृत्यू होत आहेत, तर रक्तक्षय, मुदतपूर्व प्रसूती, शारीरिक कमजोरी, हृदयविकार या कारणांमुळे मातामृत्यू होत आहेत. मात्र यावर ठोस उपायोजना करण्यासाठी सरकार काहीच काम करत नसल्याने संताप व्यक्त होत आहे.
2021 ते 2025 या पाच वर्षांत तालुक्यातील नऊ प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतर्गत 154 अर्भकमृत्यू, 49 बाल मृत्यू व 36 मातामृत्यू झाले.
विविध योजना व तज्ज्ञ डॉक्टरांचे शिबीर राबविण्यात येत असतानाही बालमृत्यू व मातामृत्यू रोखण्यात सरकार अपयशी.
बेरोजगारी, पायाभूत सुविधांचा अभाव, गर्भारपणात करावी लागणारी रोजंदारी या घटनाही माता व बाल कांच्या मृत्यूस कारणीभूत.
माता व बालकांचे पोषण व्हावे यासाठी आरोग्य विभाग, महिला व बालकल्याण विभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या योजना कागदावरच.
