वांद्रे (पूर्व) येथील शासकीय वसाहतीत उच्च न्यायालयासाठी आरक्षित भूखंड सार्वजनिक बांधकाम विभागास निःशुल्क हस्तांतरित करण्यास आज सरकारने मान्यता दिली. तसेच या भूखंडावर असलेल्या पात्र झोपडीधारकांचे पुनर्वसन मालाड, कांदिवली येथे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शासकीय वसाहतीतील 90 एकर जागेपैकी 30.16 एकर भूखंड उच्च न्यायालयास देण्यात आला असून त्यावर उच्च न्यायालयाकरिता नवीन संकुल उभारण्यात येणार आहे.
हा भूखंड सहा टप्प्यात हस्तांतरित करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सहा टप्प्यांपैकी पहिल्या दोन टप्प्यातील 9.64 एकर जमीन हस्तांतरित करण्यात आली आहे. तिसऱया टप्प्यातील 4.09 एकर जागेत गौतम नगर व समता नगर झोपडपट्टी आहे. उच्च न्यायालयाकरिता आरक्षित या भूखंडावर काही बेकायदा झोपडय़ा आहेत. ही जागा विकसित करण्यापूर्वी तेथील रहिवासी व दुकानदारांना हटवण्यात येणार आहे.
तिसऱया टप्प्यात पात्र झोपडीधारकांना मालाड पूर्व व कांदिवली येथील झोपडपट्टी पुनवर्सन योजनेतील 254 सदनिकांसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला 31 कोटी 75 लाख रुपये झोपडपट्टी पुनवर्सन प्राधिकरणास द्यावे लागणार होते. ती रक्कम माफ करण्यात आली आहे. तसेच या ठिकाणच्या 138 दुकानदार व 116 निवासी गाळ्यासाठीचे तसेच उर्वरित भूखंडावरील गाळेधारकांची झोपडपट्टी पुनर्विकास महामंडळाकडून पात्रता निश्चित झाल्यानंतर त्यांच्या सदनिकांच्या व्यवस्थापनासाठी येणारा खर्च माफ करून ते गाळेदेखील बांधकाम विभागास निःशुल्क हस्तांतरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
आदिवासी वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या भत्त्यात वाढ
आदिवासी वसतिगृहांमध्ये प्रवेश घेणाऱया विद्यार्थ्यांना शासनामार्फत दिल्या जाणाऱया निर्वाह व आहार तसेच शैक्षणिक साहित्य खरेदी भत्त्यात सुमारे दुपटीने वाढ करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. राज्यात 490 वसतिगृहे सुरू असून त्यापैकी 284 मुलांची व 206 मुलींची वसतिगृहे आहेत. यामध्ये एकूण 58 हजार 700 विद्यार्थ्यांची क्षमता आहे.
महाराष्ट्र जीएसटी सुधारणा, विधेयकाचे प्रारूप मंजूर
महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) अधिनियम 2017 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी विधेयकाच्या प्रारूपास आणि ते विधिमंडळाच्या आगामी अधिवेशनात मांडण्यास आज मंजुरी देण्यात आली. केंद्र सरकारने जीएसटी अधिनियम 2017 च्या विविध कलमांमध्ये आणि अनुसूची तीनमध्ये बदल केले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय वस्तू व सेवा कर अधिनियम 2017 आणि महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम 2017 यामधील तरतुदीत एकसूत्रता आणि व्यवहार्यता राखण्यासाठी हे सुधारणा विधेयक बनवण्यात आले आहे.
