शक्तिपीठ महामार्गाच्या विरोधाची तीव्रता प्रत्येक जिह्यात वाढू लागल्याने सरकारने आता पोलिसी बळाचा वापर सुरू केला आहे. सर्वेक्षण आणि भूसंपादनाचे काम पूर्ण होईपर्यंत तगडा पोलीस बंदोबस्त पुरवण्याचा बिनतारी संदेश जिल्हा पोलीस अधीक्षकांच्या वतीने जिह्या जिह्यांना पाठवण्यात आला आहे. धाराशीव, सांगली, नांदेड, कोल्हापूर अशा प्रत्येक जिह्यांत जमिनीच्या मोजणीचे काम शेतकऱयांनी बंद पाडण्यास सुरुवात झाली आहे. दमन आणि धन शक्तीच्या जोरावर शक्तिपीठ महामार्गाचे काम सुरू करण्यासाठी भूसंपादनाची रक्कम 12 हजार कोटींवरून 20 हजार कोटी रुपयांपर्यंत सरकारने वाढवली आहे.
राज्यातील विविध प्रकल्पांचा आढावा घेण्यासाठी गुरुवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वर्षा बंगल्यावर बैठक घेतली. त्यामध्ये शक्तिपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी 12 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. पण मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शक्तिपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी 20 हजार 787 कोटी रुपयांच्या खर्चाला मंजुरी देण्यात आली आहे. या महामार्गाला होणारा वाढता विरोध लक्षात घेऊन भूसंपादनाची रक्कम एकदम आठ हजार कोटी रुपयांनी वाढवण्यात आली आहे.
सांगलीत तणाव
सांगलीत शेतकऱयांनी जमिनीवर झोपून भूसंपादनाला विरोध केला. जमिनी घेऊ देणार नाही, अशी भूमिका शेतकऱयांनी घेतली. त्यामुळे भूसंपादनाचे काम होऊ शकले नाही.
बिनतारी संदेश
सांगली जिह्यातील आटपाटी, कवठेमहांकाळ, तासगाव व मिरज या चार तालुक्यांतल्या 19 गावांमधून हा महामार्ग जात आहे. त्यासाठी मोजणी व सर्वेक्षण होत आहे. पण शेतकऱयांचा याला विरोध आहे. त्यामुळे सांगली पोलीस अधीक्षकांनी या भागातील सर्व उपविभागीय पोलीस अधिकाऱयांना बिनतारी संदेश पाठवला आहे. सांगली जिह्यात सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण होईपर्यंत पोलीस बंदोबस्त पुरवण्याच्या सूचना केल्या आहेत.
सुपीक जमिनींचा घास
शक्तिपीठ महामार्ग हा वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग जिह्यातून जाणार आहे. या महामार्गावरील सुपीक जमिनी जाणार आहेत. त्यामुळे शेतकऱयांनी विरोध सुरू केला आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाने सर्वेक्षण
मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशान्वये वर्धा जिह्यातील पवनार ते सिंधुदुर्ग जिह्यातील पत्रादेवीपर्यंत शक्तिपीठ महामार्गसाठी मोजणी व सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. शक्तिपीठ महामार्ग हा मुख्यमंत्र्यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे व शासनाचा फ्लॅगशिप कार्यक्रम आहे. शासनाच्या वेळोवेळी मिळालेल्या सूचनेनुसार टाईमबॉण्ड कार्यक्रम आहे. सद्यस्थितीत सीमांकनासाठी गेलेले कर्मचारी व अधिकारी यांना पूर्ण विरोध केल्याने सीमांकन व सर्वेक्षण पूर्ण होऊ शकलेले नाही. मोजणीचे काम करताना किती पोलीस बंदोबस्त लागणार आहे? मोजणीचे प्रत्यक्ष काम करताना कायदा व सुव्यवस्था परिस्थिती निर्माण होईल का? अशी विचारणा गृह विभागाने जारी केलेल्या आदेशात केली आहे.
मोजणी पथकाला हाकलले
तुळजापूर तालुक्यातील वानेवाडी येथे आजही मोठय़ा फौजफाटय़ासह मोजणी पथक वानेवाडी शिवारात दाखल झाले. उपविभागीय अधिकारी ओंकार देशमुख यांच्यासह इतर अधिकारी मोजणी करण्याची तयारी करत असतानाच शेतकऱयांनी विरोध सुरू केला. यावेळी बंदोबस्तावर असलेल्या पोलिसांनी शेतकऱ्यांनाच दमदाटी केली. काही शेतकऱयांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. यावेळी झालेल्या झटापटीत 6 शेतकरी आणि तीन पोलीस जखमी झाले. दरम्यान, शेतकऱयांचा विरोध पाहून मोजणी पथक मात्र मोजणी न करताच परत गेले.
