वीजग्राहकांसाठी खूशखबर आहे. राज्यातील वीज ग्राहकांसाठी वीजदर ठरवण्यासाठी महावितरणने दाखल केलेल्या याचिकेवर महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने निर्णय दिला असून घरगुती, औद्योगिक तसेच व्यावसायिक अशा सर्वच ग्राहकांच्या वीजदरात आगामी पाचही वर्षात कपात करण्याचा आदेश दिला आहे. पहिल्या वर्षी दहा टक्के आणि पुढील पाच वर्षांत सव्वीस टक्क्यांपर्यंत दर कमी होतील.
राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच वीजदरात कपातीचा प्रस्ताव महावितरणकडून सादर करण्यात आला आणि आयोगानेही वीजदर कमी करण्याचा आदेश दिला. स्मार्ट मीटर असलेल्या घरगुती ग्राहकांना दिवसा वीज वापरासाठी दहा टक्के अतिरिक्त टीओडी सवलत आणि सौर ऊर्जा निर्मिती करणाऱया घरगुती ग्राहकांना प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. तर शेतकऱयांना कृषी पंपासाठी दिवसा वीज पुरवठा करण्यासाठी अंमलात येणाऱया मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 योजनेत विपेंद्रित स्वरूपात सौर ऊर्जेद्वारे वीज तयार करून त्यावर पंप चालवण्यात येणार आहेत. या योजनेची क्षमता 16 हजार मेगावॅट इतकी असेल आणि त्या माध्यमातून सरासरी 3 रुपये प्रति युनिट इतक्या कमी दराने वीज उपलब्ध होणार आहे. डिसेंबर 2026 पर्यंत ही योजना पूर्ण होणे अपेक्षित आहे.
45 हजार मेगावॅटचे वीजखरेदी करार
महावितरणने भविष्यातील विजेची गरज लक्षात घेऊन रिसोर्स अॅडेक्वसी प्लॅन तयार केला आहे. त्यानुसार 2030 पर्यंत राज्याची विजेची क्षमता 81 हजार मेगावॅट होण्यासाठी 45 हजार मेगावॅटचे वीजखरेदी करार केले आहेत. त्यापैकी 31 हजार मेगावॅट वीज रिन्युएबल ऊर्जास्रोsतांमधून मिळणार आहे. ही वीज अत्यंत किफायतशीर दरात मिळणार असल्याने आगामी पाच वर्षात महावितरणचे वीजखरेदीचे 66 हजार कोटी रुपये वाचणार आहेत. त्यामुळे महावितरणला वीजदर कपातीचा प्रस्ताव मांडता आला आणि आयोगानेही त्यानुसार आदेश दिला.
