लेख – अनियंत्रित शुल्कवाढीला चाप कधी बसणार?

>> सुधीर दाणी

जोपर्यंत शैक्षणिक संस्थांचा आर्थिक लेखाजोखा पब्लिक डोमेनवर खुला केला जात नाही तोवर कितीही कायदे केले तरी शैक्षणिक शुल्कवाढीला चाप लागणे केवळ अशक्य आहे. सर्व शैक्षणिक संस्थांना प्रतिवर्षी आर्थिक ताळेबंद त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत ऑडिट करून घेणे, ऑडिटेड ताळेबंद संकेतस्थळावर टाकणे, शुल्कनिश्चितीसाठी वापरलेले निकष जाहीर करणे, प्रवेशाच्या आधी शुल्क जाहीर करणे, सर्व आर्थिक व्यवहार कॅशलेस करणे, माहिती अधिकार मायनॉरिटी संस्थांसह सर्व बोर्डांना लागू करणे या गोष्टी अनिवार्य करणे आवश्यक आहे .

सर्वात मोठी लोकशाही अशी बिरुदावली मिरवणाऱया भारतीय लोकशाहीचे गेल्या 75 वर्षांतील वाटचालीनंतरचे खास वैशिष्टय़ कोणते? हा प्रश्न देशातील जनतेला विचारला तर बहुसंख्य नागरिकांचे उत्तर असे असेल की, भारतीय लोकशाही व्यवस्थेत नागरिकांच्या मताला निवडणुकीतील मताव्यतिरिक्त फारशी किंमत न दिली जाणे किंवा मताला किंमत देत आहेत असा केवळ आभास निर्माण करणे.

याच्या पुष्टय़र्थ प्रातिनिधिक उदाहरण द्यायचे झाले तर शैक्षणिक शुल्कवाढीबाबत पालकांचे मत. शैक्षणिक संस्थांच्या मनमानी शुल्कवाढीला चाप लावा अशी मागणी गेल्या दोन दशकांपासून पालक करीत आहेत. पालकांच्या मताला किंमत दिली जाते आहे असा आभास निर्माण करण्यासाठी शुल्क नियंत्रण कायदा, 2011 सरकारने अस्तित्वात आणला, पण हा कायदा केवळ कागदी घोडे नाचवण्याचा सोपस्कार ठरला. त्यामुळे गेल्या 14 /15 वर्षांत या कायद्यामुळे शुल्क नियंत्रणाला तसूभरही चाप बसू शकलेला नाही. उलटपक्षी कायद्यातील तरतुदींचा आधार (गैर पद्धतीने ) घेत सरकारच्या लाडक्या संस्थाचालकांनी नियमाप्रमाणे शुल्कवाढ करण्यासाठीच त्याचा वापर केलेला दिसतो आहे. पर्यायाने शुल्क नियंत्रण कायदा पालकांसाठी असून अडचण नसून खोळंबा असा प्रकार ठरतो आहे .

खासगी शैक्षणिक संस्थांच्या आकाशाला गवसणी घालणाऱया शुल्काखाली आपले हात चेपू द्यायचे नसतील तर अन्य पर्याय उरतो तो सरकारी शाळांचा. खेदाची गोष्ट ही आहे की, आजवरच्या सर्व सरकारच्या व विकासाच्या गप्पा मारणाऱ्या विद्यमान सरकारच्याही प्राधान्यक्रमात शिक्षण व्यवस्था तळाच्या ठिकाणीदेखील नाही. लोकशाहीमध्ये सरकारी शिक्षण व्यवस्था अधिकाधिक सक्षम होणे अपेक्षित असताना तिने दर्जा, पालकांचा विश्वास याबाबतीत तळ गाठलेला आहे. सरकारी शाळा बंद पडत आहेत. अशा परिस्थितीमुळे पालक -विद्यार्थ्यांची अवस्था ‘इकडे आड’ ( परवडणाऱया, पण दर्जाच्या बाबतीत प्रश्नचिन्ह असणाऱया सरकारी शिक्षण संस्था) ‘तिकडे विहीर’ (खासगी शिक्षण संस्था) अशी झाली आहे.

पालकांनी ओरड केल्यानंतर सरकारने शुल्क नियंत्रण कायदा आणला, पण त्यातील बहुतांश अटी-शर्ती या संस्थाचालकांना पूरक ठेवल्याने सदरील कायद्याचा परिणाम अर्थशून्य राहिला. किमान 25 टक्के पालकांनी एकत्रित येत शुल्कवाढीची तक्रार केली तरच ती ग्राह्य धरण्याचा नियम, सदरील कायदा हा संस्थाचालकांना धार्जिणा अशा प्रकारचाच होता. आता ही अट रद्द केल्याचे सांगण्यात येते.

जोपर्यंत शैक्षणिक संस्थांचा आर्थिक लेखाजोखा पब्लिक डोमेनवर अपलोड करत तो खुला केला जात नाही तोवर कितीही कायदे केले तरी शैक्षणिक शुल्कवाढीला चाप लागणे केवळ अशक्य आहे. सर्व शैक्षणिक संस्थांना प्रतिवर्षी आर्थिक ताळेबंद त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत ऑडिट करून घेणे, ऑडिटेड ताळेबंद संकेतस्थळावर टाकणे, शुल्कनिश्चितीसाठी वापरलेले निकष जाहीर करणे, प्रवेशाच्या आधी शुल्क जाहीर करणे, सर्व आर्थिक व्यवहार

कॅशलेस करणे, माहिती अधिकार

मायनॉरिटी संस्थांसह सर्व बोर्डांना लागू करणे यासम गोष्टी अनिवार्य करणे अत्यंत आवश्यक आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस हे स्वतःला पारदर्शक कारभाराचे पुरस्कर्ते म्हणवून घेतात. त्यांनी शैक्षणिक संस्थांमध्ये पारदर्शकता आणण्याचे धाडस दाखवायला हवे अशी महाराष्ट्रातील तमाम पालकांची इच्छा आहे. तशी मागणीदेखील अनेक वेळेला केली आहे, परंतु संस्थाचालक हे मुख्यमंत्र्यांच्या ‘लाडक्या’ यादीत असल्याने अनेक वेळेला आंदोलने होऊनदेखील अनियंत्रित शुल्कवाढीला चाप लावण्याचे धाडस आजवर मुख्यमंत्री महोदयांनी दाखविलेले दिसत नाही. 10/15 सदस्य असणाऱया सोसायटीचे ऑडिट केले जाते, पण शैक्षणिक संस्थांचे ऑडिट मात्र टाळले जाते. संस्थाचालक जे ऑडिट करून घेतात तो केवळ एक कागदी सोपस्कार असतो. सरकारने शैक्षणिक संस्थांचे ऑडिट करायला हवे. यामध्ये प्रामुख्याने एकूण विद्यार्थी किती, प्रति विद्यार्थी किती शुल्क घेतले जाते, शिक्षक-शिक्षिकांना किती पगार दिला जातो, नॉन टीचिंग स्टाफला किती पगार दिला जातो, अन्य खर्च किती, एकूण उप्तन्न किती, खर्च किती, नफा किती याची संपूर्ण पडताळणी केली जायला हवी .

अवाजवी शुल्कवाढीला चाप लावण्यासाठी सरकारने तामीळनाडूसारख्या राज्याच्या धर्तीवर पूर्वप्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, पदवी आणि पदव्युत्तर (केजी टू पीजी ) विभागानुसार ‘कमाल शुल्क’ निर्बंधासह शुल्क नियंत्रण कायदा लागू करणे अत्यंत आवश्यक आहे . दर तीन वर्षांनी कमाल शुल्काचे महागाई निर्देशांकानुसार नूतनीकरण करावे.

नियंत्रणशून्य व्यवस्थेमुळे शैक्षणिक संस्था सरकारमान्य अवाजवी नफेखोरीचे केंद्रे झालेल्या आहेत आणि म्हणूनच राज्यातील सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींचा कल हा ‘फॅमिली ट्रस्ट’ स्थापन करून शाळा-महाविद्यालये सुरू करण्याकडे दिसतो. सरकारकडूनच माफक किंवा मोफत भूखंड घ्यायचा आणि आपल्या पुढील अनेक पिढीच्या उदरनिर्वाहाची सोय करून घ्यायची असा गोरखधंदा चालू आहे.

दृष्टिक्षेपातील उपाय

• सरकारने पूर्वप्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, पदवी, पदव्युत्तर स्तरांसाठी ‘कमाल शुल्क’ निर्धारित करावे.
• शैक्षणिक वर्षातील प्रत्यक्षातील एकूण वास्तववादी खर्च अधिक 10 टक्के विकास निधी भागिले एकूण विद्यार्थी या सूत्रानुसार शुल्क निश्चिती केली जावी.
• शुल्काचा बोजा पालकांवर एकदम पडणार नाही यासाठी शैक्षणिक संस्थांकडून वार्षिक शुल्क सुरुवातीलाच भरण्याच्या सक्तीला पायबंद घालत पालकांना तिमाही, प्रत्येक महिन्याचे शुल्क भरण्याची मुभा द्यावी.
• सर्व शैक्षणिक संस्थांना शुल्क केवळ आणि केवळ कॅशलेस पद्धतीनेच घेणे अनिवार्य करावे.
• शैक्षणिक संस्थांना आर्थिक लेखाजोखा संकेतस्थळावर टाकणे सक्तीचे करावे.
• सरकारने सहकार विभागात ज्या पद्धतीने सरकारी ऑडिट यंत्रणा असते त्याच धर्तीवर शिक्षण विभागासाठीदेखील ऑडिट यंत्रणा निर्माण करावी.