पालघर जिल्हा परिषदेने गेल्या दोन वर्षांत केलेल्या विकासकामांत मोठा घोटाळा झाला आहे. राज्य सरकारच्या ‘लाडका ठेकेदार’ योजनेंतर्गत 50 टक्के टेंडर्स हे मर्जीतील माणसांना देण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे मर्जीतील ठेकेदारांना दिलेली कामे काम वाटप समितीमध्ये ठेवण्यात आली, मात्र या समितीची मंजुरी न घेताच त्याच्या वर्कऑर्डर काढण्यात आल्या. हा घपला उघडकीस आल्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या गोटात एकच खळबळ उडाली असून मर्जीतील ठेकेदारांची पळापळ उडाली आहे.
पालघर जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण, आरोग्य, बांधकाम, लघु पाटबंधारे व इतर विभागातील विकासकामांचे वाटप करताना मोठा घोटाळा झाला आहे. जिल्हा परिषदेच्या सन 2023-24 व सन 2024-25 या आर्थिक वर्षात विविध विभागातील 50 टक्के कामे ही काम वाटप समितीमध्ये ठेवून मंजुरी न घेता फक्त शिफारसीनुसार मर्जीतील माणसांना देण्यात आली आहेत. तलासरी पंचायत समिती येथील समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत कंत्राटी नेमणूक असलेल्या कनिष्ठ अभियंत्यांनी काम वाटप समितीमधील अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून हा कारनामा केल्याचा आरोप आता होऊ लागला आहे. मर्जीतील ठेकेदारांवर कामांचा वर्षाव झाल्याने मजूर कार्यकारी संस्था आणि सुशिक्षित बेरोजगार यांच्यावर अन्याय झाला आहे. त्यांच्या हक्काचा रोजगार सरकारच्या ‘लाडका ठेकेदार’ योजनेमुळे हिरावून घेतला गेला आहे.
घोटाळ्याला अधिवेशनात वाचा फोडणार
या भ्रष्टाचारप्रकरणी विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात तारांकित प्रश्न उपस्थित करून उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी केली आहे. मर्जीतील ठेकेदारांना कामे दिल्यामुळे या कामांचा दर्जा अपेक्षित राखला गेलेला नाही. त्यामुळे या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे, अशी प्रतिक्रिया डहाणूचे आमदार विनोद निकोले यांनी व्यक्त केली आहे.
खुलासा केला आहे
पालघर जिल्हा परिषदेच्या विकासकामासंदर्भात ग्रामविकास विभागाकडून स्पष्टीकरण मागवण्यात आले होते. याप्रकरणी योग्य तो खुलासा व टिप्पणी सादर करण्यात आली आहे, अशी सारवासारव पालघर जिल्हा परिषदेतील बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंता जागृती संखे यांनी केली आहे.
जिल्हा परिषद, पालघर
