वांद्रे पूर्व येथील शासकीय वसाहतीजवळील चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांसाठी बांधलेल्या 321 फुटांच्या घरांसाठी आकारण्यात येणाऱ्या अनुज्ञप्ती शुल्काच्या विषयाकडे शिवसेना आमदार वरुण सरदेसाई यांनी आज औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे सरकारचे लक्ष वेधले. या घरांवर आकारण्यात येणाऱ्या अनुज्ञप्ती शुल्क 320 चौरस फुटांप्रमाणेच आकारण्याची मागणी वरुण सरदेसाई यांनी केली.
वित्त विभागाचा एका जीआरमध्ये 320 चौरस फुटांच्या घरासाठी अनुज्ञप्ती शुल्क म्हणून 550 रुपये आकारला जात आहे. आणि त्यापेक्षा जास्ती असेल तर 880 रुपये आकारला जाता आहे; पण नवीन शासकीय वसाहतीमध्ये घरे बांधताना 321 चौरस फुटांची घरे बांधली आहेत. म्हणजे एक चौरस फूट जागा जास्त असल्याने स्थानिकांना दर महिन्याला साडेतीनशे रुपये जास्त भरावे लागत आहेत. यासंदर्भात मी वित्तमंत्री अजित पवार यांची भेट घेतली; पण त्यांनी सांगितले की, हा विषय सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत आहे. पण केवळ एक चौरस फूट जागेमुळे चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांचे दर महिन्याला साडेतीनशे रुपये जादा जात आहेत. त्यामुळे 321 फुटांच्या घराची गणना 320 चौरस फुटांच्या घरामध्ये करून अनुज्ञप्ती शुल्क आकारण्याची मागणी वरुण सरदेसाई यांनी केली.
