हिंदुस्थानातील विमानतळांवर विविध प्रकारच्या सेवा देणाऱ्या सेलिबी कंपनीला मोठा धक्का बसला आहे. सुरक्षा परवाना रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणारी कंपनीची याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे.
पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर हिंदुस्थानी लष्कराने पाकिस्तानविरोधात ‘ऑपरेशन सिंदूर’ ही मोहीम राबवली होती. तुर्कस्तानने या संघर्षात पाकिस्तानची बाजू घेतली होती. या पार्श्वभूमीवर विमानतळांसारख्या संवेदनशील ठिकाणी तुर्कीच्या सेलिबी कंपनीच्या सेवेवर बंदीची कारवाई करण्यात आली. नागरी विमान वाहतूक सुरक्षा ब्युरोने तसा आदेश काढला. त्यास सेलिबी कंपनीने आव्हान दिले. ही बंदी एकतर्फी व अन्याय्य आहे. आमची बाजू ऐकून न घेताच ही कारवाई करण्यात आल्याचा युक्तिवाद सेलिबीच्या वतीने ऍड. मुकुल रोहोतगी यांनी केला.
केंद्र सरकारच्या वतीने या युक्तिवादाचा जोरदार प्रतिवाद करण्यात आला. ‘देशातील विमानतळांना असलेला संभाव्य धोका लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्र सरकार या निर्णयामागची कारणे सांगत बसले असते तर मूळ उद्देशच साध्य झाला नसता. शिवाय, कंपनीचा सुरक्षा परवाना कोणतेही कारण न देता रद्द केला जाऊ शकतो हे करारातच नमूद आहे. त्यामुळे ही कारवाई नियमाला धरूनच आहे याकडे केंद्र सरकारचे वकील तुषार मेहता यांनी लक्ष वेधले. दोन्ही बाजूंच्या युक्तिवादानंतर उच्च न्यायालयाने सेलिबीची याचिका फेटाळली.
