प्रलंबित मागण्यांसाठी मुंबई पालिकेच्या सार्वजनिक आरोग्य खात्याच्या आरोग्य केंद्रात राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियानांतर्गत काम करणाऱ्या 1200 कर्मचाऱ्यांनी सोमवारी एफ दक्षिण विभागावर मोर्चा काढला. म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनामुळे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना अखेर न्याय मिळाला असून प्रलंबित मागण्या मार्गी लागल्या आहेत.
राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियानांतर्गत काम करणारे 1200 कंत्राटी कर्मचारी डी. एस. इंटरप्रायझेस कंपनीमार्फत पुरवले आहेत. या कंपनीने कर्मचाऱ्यांना नियमित पगार दिला नाही. पगारवाढ, रजा, बाळंतपणाची रजा, बोनस आदी गोष्टी कराराद्वारे मान्य करूनही दिल्या नाहीत. राज्य शासनाचा वैद्यकीय विमा असताना या कर्मचाऱ्यांना खासगी विमा घेण्याची सक्ती केली जाते. त्यामुळे या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेचे सभासदत्व पत्करून अध्यक्ष बाबा कदम आणि चिटणीस संजय वाघ यांच्या नेतृत्वाखाली लढा दिला.
यावेळी माजी नगरसेवक अनिल कोकीळ, सचिन पडवळ, उर्मिला पांचाळ, सत्यवान जावकर, रंजना नेवाळकर, संजय वाघ, डॉ. संजय कांबळे-बापेरकर, हेमंत कदम, अतुल कुलकर्णी, अॅड. रचना अग्रवाल, वृषाली परुळेकर, अजय राऊत, रामचंद्र लिंबारे, संदीप तांबे, अतुल केरकर, देवेंद्र सावंत, जीवराज परमार, किरण पाटील उपस्थित होते.
कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करू
सार्वजनिक आरोग्य खात्याच्या कार्यकारी आरोग्य अधिकारी डॉ. दक्षा शहा यांनी मोर्चाच्या शिष्टमंडळाची भेट घेतली. कर्मचाऱ्यांच्या मागणीचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून दोन दिवसांत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत बैठकीचे आयोजन करण्यात येईल, असे लेखी आश्वासन डॉ. शहा यांनी शिष्टमंडळाला दिले. त्यामुळे पुढील बैठकीपर्यंत आंदोलन स्थगित करण्यात आले.
मंजूर मागण्या ः मासिक पगार 5 तारखेच्या आधी द्या, नियमाने वार्षिक वेतनवाढ, भरपगारी प्रसूती रजा, थकीत वेतनवाढ विनाविलंब अदा करावी, डी. एस. कंपनीमार्फत देण्यात येणारा विमा बंद करून शासनाचा विमा द्यावा.
