>> राजेश चुरी
सतराव्या शतकात लोककल्याणार्थ स्वराज्याची स्थापना, भौगोलिक परिस्थितीचा उत्तम वापर करून बांधलेले किल्ले. त्यातील गनिमी काव्याचा वापर हे शौर्यच जगाच्या इतिहासात अद्वितीय होते. ‘समकालीन राजांसारखे ऐषोआरामी जीवनाच्या तुलनेत जनतेच्या कल्याणासाठी झटणारे’ हे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे केलेले वर्णन ‘युनेस्को’च्या तज्ञांना अतिशय भावले आणि त्यातून शिवकालीन बारा किल्ल्यांना युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळाचे मानांकन मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
राज्याच्या सांस्कृतिक विभागाच्या अंतर्गत स्थापन केलेल्या गड संवर्धन समितीच्या शिफारशीनुसार युनेस्को मानांकनासाठी राजगड, रायगड, प्रतापगड, पन्हाळा, शिवनेरी, लोहगड, साल्हेर, सिंधुदुर्ग सुवर्णदुर्ग, विजयदुर्ग, खांदेरी आणि तामीळनाडूतील जिंजी या बारा किल्ल्यांची अंतिम निवड झाली होती. या मानांकनासाठी संपूर्ण देशातून सात प्रस्ताव आले होते. त्यामध्ये ‘कोकणातील कातळशिल्पे’ आणि ‘हिंदुस्थानातील मराठा लष्करी स्थापत्य’ या दोन प्रस्तावांचा समावेश होता. पुढे ‘हिंदुस्थानातील मराठा लष्करी स्थापत्य’ हा प्रस्ताव पंतप्रधान कार्यालयाच्या शिफारशीनुसार ‘युनेस्को’ला सादर झाला.
मराठ्यांचे संरक्षण धोरण जगात वेगळे
मराठा राज्याच्या विकासाचा संदर्भ आणि पार्श्वभूमी, मराठा साम्राज्याची पार्श्वभूमी, मराठा राज्याची वैशिष्टय़े, भूभागाचे संरक्षण, नियंत्रण, तटबंदीचा विकास यावर ‘आयसीओएमओएस’ने शंका व्यक्त केल्या होत्या. त्यासाठी सरकारच्या वतीने ऐतिहासिक कागदपत्रे, प्रकाशने, स्वराज्याच्या उदयाची कारणे विशद करणारा अहवाल सादर केला. सह्याद्रीच्या विशिष्ट भौगोलिक रचनेचा उत्तम वापर करून किल्ल्यांची बांधणी, गनिमीकावा या युद्धतंत्रामुळे मराठय़ांचे संरक्षणात्मक धोरण जगात कसे आगळे-वेगळे होते त्याचे दाखले युनेस्कोला देण्यात आले. त्याशिवाय लष्करी रणनीतीस पूरक असणारे डोंगरी किल्ले, गनिमी काव्याला अनुकूल भूरचनेचा उत्तम वापर, संकटकाळात निवारा देणारे गड याचीही माहिती देण्यात आली. प्रत्येक किल्ल्याच्या बांधकामाचा इतिहास देण्यात आला. किल्ल्यांचे पुरातत्वीय उत्खनन करण्यात आले. किल्ल्यांवरील निवासी वाडे, तटबंदी, जलाशयांचे दाखले दिले गेले.
युनेस्कोने दोन वेळा शंका घेतल्या
‘आयसीओएमओएस’ या संस्थेच्या तज्ञांनी उपस्थित केलेल्या शंकाचे नोव्हेंबर 2024 मधील बैठकीत निरसन करण्यात आले. या अहवालावर या संस्थेने डिसेंबर 2024 मध्ये पुन्हा काही प्रश्न उपस्थित केले. त्याही शंकाचे निरसन फेब्रुवारी 2025मध्ये करण्यात आले. ‘आयसीओएमओएस’च्या शंकाचे निरसन करणे मोठे आव्हानच होते. पण सरकारने स्थापन केलेल्या समितीचे अध्यक्ष व सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशीष शेलार, अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, राजदूत विशाल शर्मा, वास्तुविशारद डॉ. शिखा जैन आणि राज्याच्या पुरातत्व विभागाचे संचालक डॉ. तेसग गर्गे, पुरातत्त्व विभागाचे हेमंत दळवी यांचे योगदान मोलाचे ठरले आणि शिवरायांच्या बारा किल्ल्यांचा युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत समावेश झाला.
किल्ल्यांना भेटी आणि अहवाल
युनेस्कोचे सल्लागार असलेल्या ‘आयसीओएमओएस’ संस्थेचे दक्षिण कोरीयातील तज्ञ ह्याजोंग यांनी प्रस्तावाची पडताळणी करण्यासाठी महाराष्ट्रातील या बारा व तामीळनाडूतील जिंजी किल्ल्याला भेट दिली. त्यानंतर त्यांनी किल्ल्यांची सद्यस्थिती, जतन, संवर्धन, व्यवस्थापनाची पाहणी करून अहवाल सादर केला.
युनेस्कोचे निकष कठोर
युनेस्कोच्या कठोर निकषानुसार स्थळांना विविध श्रेणीमध्ये जागतिक मानांकन दिले जाते. त्यासाठी युनेस्कोच्या जागतिक वारसा समितीला सहाय्य करण्यासाठी ‘आयसीओएमओएस’ अर्थात ‘इंटरनॅशनल कौन्सिल ऑफ मॉन्युमेंट अॅण्ड साईट्स’ ही संस्था काम करते. युनेस्कोने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आधारे सदर स्थळांची पाहणी, व्यवस्थापन, सद्यस्थिती याचा अभ्यास करण्यासाठी युनोस्कोची सल्लागार समिती काम करते.
