मुंबई आणि उपनगरात तसेच राज्यातील अन्य शहरांमध्ये पुनर्विकास मोठय़ा प्रमाणात सुरू आहे. पुनर्विकास प्रकल्पातील बहुतांश नागरिकांना बाहेर भाडय़ाने रहावे लागते. परिणामी विद्यार्थी आणि नागरिकांना कायमचा पत्ता नसल्याने पासपोर्ट मिळत नाही, कागदपत्रे पडताळणी पोलिसांकडूनही लाल शेरा मिळत असल्याकडे सर्वपक्षीय आमदारांनी लक्ष वेधत भाडेकरूंना पासपोर्टसाठी येणाऱया अडचणी दूर करा अशी मागणी केली. त्यावर गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी नागरिकांना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यात येतील असे आश्वासन दिले.
इमारतींचा पुनर्विकास सुरू असताना नागरिकांना तात्पुरत्या घरात भाड्य़ाने रहावे लागते. अशा नागरिकांना पासपोर्ट प्रक्रियेत विशेषतः राहत्या पत्त्याच्या पडताळणीत अडचणी येतात. एखाद्या विद्यार्थ्याला उच्च शिक्षणासाठी परदेशात जायचे असेल तर त्याला त्यामुळे पासपोर्ट मिळत नाही. भाड्य़ाने राहत असलेल्या घरांचे मालकही एनओसी देण्यास टाळाटाळ करतात. त्यामुळे परदेशात जाण्यासाठी पासपोर्ट व अन्य कागदपत्रे मिळण्यास पोलिसांकडून हिरवा पंदील मिळत नाही. त्यामुळे शासनाने यासंदर्भात विशेष धोरणाचा अवलंब करून ही प्रक्रिया सोपी करायला हवी, अशी मागणी लक्षवेधी सुचनेच्या माध्यमातून आमदार मनीषा चौधरी यांनी केली. शिवसेना आमदार सुनील प्रभू, भाजपचे अमित साटम व अन्य आमदारांनी पासपोर्ट मिळताना येणाऱया अडचणींकडे सरकारचे लक्ष वेधले.
पासपोर्टसाठी आधार कार्ड, पॅन कार्ड यांची गरज लागते, त्यावर जुनाच पत्ता असतो, भाडय़ाने राहत असलेल्या घराचा पत्ता नसतो, त्यामुळे पुनर्विकासात गेलेल्या इमारतींच्या नागरिकांना बराच त्रास सहन करावा लागतो. पडताळणीसाठी पोलीस शिपायापासून वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱयांपर्यंत धडपड करावी लागते, असे सुनील प्रभू यांनी सांगितले. अमित साटम यांनीही पासपोर्टच्या अर्जावर मूळ पत्ता व भाडय़ाचा पत्ता असे दोन्ही पत्ते देण्याची व्यवस्था नाही अशी आपली माहिती असल्याचे सांगितले.
भाडय़ाची पावतीही ग्राह्य धरणार
गृह राज्यमंत्री योगेश कदम या लक्षवेधीला उत्तर देताना म्हणाले, पासपोर्टबाबत ‘एसओपी’ स्पष्ट आहेत. त्याचे पालन होत नाही. त्यामुळे नागरिकांना त्रास होत आहे. त्यासाठी आजच निर्देश दिले जातील. अर्जदार व्यक्तीच्या पत्त्याची पडताळणी करीत असताना भाडे तत्वावर बाहेर स्थलांतरित झालेल्यांना त्रास होतो त्याच्या एसओपीमध्ये भाडय़ाची पावतीही गृहित धरली जाते. पोलिस विभागाकडून या ‘एसओपी’चे पालन होत नसेल तर लेखी सूचना सात दिवसात संबंधित अधिकाऱ्याला दिल्या जातील.
पासपोर्ट कायदा हा केंद्र सरकारचा असल्याने त्यात केवळ पत्ताच नव्हे तर संबंधिताच्या पार्श्वभूमीचीही पडताळणी केली जाते. पासपोर्टच्या अर्जावर कायमचा पत्ता आणि तात्पुरता पत्ता असे दोन्ही पत्ते देता येतात. बहुतांश अर्जदार हे पुनर्विकासात गेलेल्या घराचा मूळ पत्ता देतात. त्यामुळे पोलीस पडताळणीनंतर त्यांना पासपोर्ट मिळत नाही, भाडेतत्त्वावर राहणाऱयांना पडताळणीत अडचणी येऊ नयेत यासाठी पोलिसांना आवश्यक त्या सूचना दिल्या जातील.
