अमेरिकेच्या लष्करी तळांवर हल्ले करण्याचे सामर्थ्य आमच्यात आहे हे एक देश म्हणून इराणने दाखवून दिले. ‘ऑपरेशन सिंदूर’मध्ये भारताने नेमके विरुद्ध केले. अमेरिकेने युद्ध थांबवण्यासाठी दबाव आणला व पंतप्रधान मोदींनी तो मान्य केला. युद्ध लांबले असते तर युद्ध सामग्रीसाठी परराष्ट्रावर अवलंबून राहावे लागले असते व कोणते देश भारताच्या बाजूने अशा वेळी उभे राहिले असते याची खात्री नव्हती. त्यामुळे आधुनिक युद्धासाठी स्वदेशी तंत्रज्ञान हवे हे जनरल अनिल चौहान यांचे म्हणणे सत्य आहे. मोदींच्या अमृतकालात गाय, शेण, गोमूत्र, मंदिरे, पूजाअर्चा हे मुबलक आहेत, पण विज्ञान, आधुनिकतेचा ऱ्हास झाला. ही आधुनिकता फ्रान्स, जर्मनी, अमेरिकेतून उधार घ्यावी लागते!
‘ऑपरेशन सिंदूर’मधील माघारीचे रहस्य हळूहळू समोर येत आहे. इराण-इस्रायल युद्धात इराणने अमेरिका आणि इस्रायलला सपशेल माघार घ्यायला लावली. इस्रायलचे गर्वाचे घर रिकामे केले. त्याच वेळी पंतप्रधान मोदी यांनी प्रे. ट्रम्प यांच्या दबावाखाली पाकिस्तानबरोबरचे युद्ध थांबवले व भारतीय सैन्याचा अवसानघात केला. पंतप्रधान मोदी वगैरेंनी निवडणूक काळात पाकिस्तानला धडा शिकवण्याच्या कितीही वल्गना केल्या तरी प्रत्यक्षात मोठ्या लढाईसाठी भारताची युद्धसज्जता नव्हती. भारत सर्वच बाबतीत परावलंबी होता हे आता उघड होत आहे. कालच्या शस्त्रांनी आपण आजचे आधुनिक युद्ध लढू शकत नाही. आजच्या युद्धासाठी स्वदेशी बनावटीच्या भविष्यकाळाशी सुसंगत प्रगत तंत्रज्ञानाने सज्ज राहण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन संरक्षण दलाचे प्रमुख जनरल अनिल चौहान यांनी केले. जनरल चौहान यांचे मत हे भारतीय संरक्षण सिद्धतेवर प्रामुख्याने दिसते. संरक्षण उत्पादनात आत्मनिर्भरता वगैरे आणण्याच्या बाता पंतप्रधान मोदी, संरक्षणमंत्री वगैरेंनी गेल्या दहा वर्षांत केल्या. प्रत्यक्षात रशिया, फ्रान्स, स्वीडन, अमेरिका यांच्याकडून आपल्याला प्रचंड प्रमाणात शस्त्रे, लढाऊ विमाने, हेलिकाॅप्टर्स खरेदी करावी लागतात. मिग, सुखोई, राफेल, बोफोर्स, ऑगस्ता वेस्टलॅण्ड ही संरक्षण खात्यातील ‘नावे’ परदेशी निर्भरतेचे प्रतीक आहेत. फ्रान्सवरून राफेल विमानांची पहिली खेप आली तेव्हा भाजपने देशात दिवाळी साजरी केली. हे लज्जास्पद होते. परदेशातून लढाऊ विमाने आणली याचे कौतुक कसले करता? पंतप्रधान मोदी जगात फिरत राहिले. ‘मंदिर-मशीद’, ‘हिंदू-मुसलमान’ करीत बसले, पण त्यांना भारताला
संरक्षण सिद्धतेत
आत्मनिर्भर बनवता आले नाही. त्यामुळेच पुलवामा, पहलगामसारख्या घटना घडल्या व पाकिस्तानबरोबरचे युद्ध गुंडाळावे लागले. परकीय तंत्रज्ञानावर निर्भर राहिल्याने आपली संरक्षण सज्जता दुबळी होऊन संरक्षण साहित्याच्या स्वदेशी उत्पादन क्षमतेवर मर्यादा येते. अत्यंत निकडीच्या साहित्याच्या 24 तास उपलब्धतेवरही गदा येते. आपण आयात केलेल्या तंत्रज्ञानावर, जे आपल्या संरक्षणात्मकदृष्ट्या गरजेचे आहे, त्यावर आपण फार काळ विसंबून राहू शकत नाही हे जनरल अनिल चौहान यांनी स्पष्ट केले. ‘ऑपरेशन सिंदूर’ सुरू असताना भारताने माघार घेतली त्यामागची कारणे जनरल चौहान यांनी अप्रत्यक्ष स्वरूपात सांगितली. ‘ऑपरेशन सिंदूर’मध्ये राजकीय हस्तक्षेप होताच, पण अमेरिकेसारख्या राष्ट्राचाही हस्तक्षेप होता. चीन, अझरबैजान, तुर्पस्तान ही राष्ट्रे उघडपणे पाकिस्तानच्या बाजूने उभी राहिली. त्यामुळे भारताची लढाई तीन राष्ट्रांशी होती. यास मोदी सरकारची अपयशी विदेश नीती जबाबदार आहे. मोदी काळात संरक्षणमंत्री व परराष्ट्रमंत्र्यांना फारसे महत्त्व राहिलेले नाही. पुन्हा सैन्यदलाचे राजकारण सुरू झाले. भारतीय सैन्यात राष्ट्रवादापेक्षा धर्मांधतेचे विष भिनेल याची काळजी घेतली गेली. जगातली इतर राष्ट्रे शस्त्रस्त्रे, लष्करी उपकरणे, अणुसज्जता, सैनिकी संख्या याबाबत आत्मनिर्भर होत असताना भारताला तसे करण्याची गरज वाटू नये हे आश्चर्यकारक आहे. कश्मीर प्रश्नाचा निचरा करून पाकिस्तानला गाडण्याची संधी असतानाही देशाच्या राजकीय नेतृत्वाने कच खाल्ली यामागचे कारण जनरल अनिल चौहान यांनी स्पष्ट केले. आपल्या
राष्ट्राच्या मानखंडनेची
नेमकी जबाबदारी कोणावर येते हे जाणून घ्यायचा लोकशाहीत नागरिकांना अधिकार असतो. सरकारने आपल्या बऱ्यावाईट कृत्यांचा लोकांपुढे जाब दिलाच पाहिजे, परंतु जेव्हा सरकार तसे करायला नकार देते, तेव्हा कोणीतरी ही जबाबदारी पार पाडावीच लागते. ही जबाबदारी जनरल अनिल चौहान यांनी आता पार पाडली. सध्याचे युद्ध डावपेचात्मक राहिले नसून ‘ड्रोन’च्या वापरामुळे मानवरहित झाले याचा विचार भारताला सर्वाधिक करावा लागेल. इराणने इस्रायलचा अभेद्य किल्ला उद्ध्वस्त केला. ‘आयर्न डोम’ची दंतकथा नेस्तनाबूत केली. दाढीवाल्यांनी संरक्षण सिद्धतेत निर्माण केलेल्या आत्मनिर्भरतेपुढे अमेरिका, इस्रायलने गुडघे टेकले. अमेरिकेच्या लष्करी तळांवर हल्ले करण्याचे सामर्थ्य आमच्यात आहे हे एक देश म्हणून इराणने दाखवून दिले. ‘ऑपरेशन सिंदूर’मध्ये भारताने नेमके विरुद्ध केले. विदेशी राफेलवर आपण निर्भर होतो. त्यामुळे अमेरिकेने युद्ध थांबवण्यासाठी दबाव आणला व पंतप्रधान मोदींनी तो मान्य केला. हे युद्ध इतक्या झटपट संपले की, हे युद्ध सुरू झाले याची जाणीवसुद्धा आपल्या लोकांना नीटशी झाली नाही. युद्ध लांबले तर युद्ध सामग्रीसाठी परराष्ट्रावर अवलंबून राहावे लागले असते व कोणते देश भारताच्या बाजूने अशा वेळी उभे राहिले असते याची खात्री नव्हती. त्यामुळे आधुनिक युद्धासाठी स्वदेशी तंत्रज्ञान हवे हे जनरल अनिल चौहान यांचे म्हणणे सत्य आहे. मोदींच्या अमृतकालात गाय, शेण, गोमूत्र, मंदिरे, पूजाअर्चा हे मुबलक आहेत, पण विज्ञान, आधुनिकतेचा ऱ्हास झाला. ही आधुनिकता फ्रान्स, जर्मनी, अमेरिकेतून उधार घ्यावी लागते!
