भाजपच्या प्रवक्त्या राहिलेल्या आरती साठे यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदी नेमणूक करण्यात आली असून ही नेमणूक वादात सापडली आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादीने यावर टीका केली आहे. पक्षाची बाजू मांडणाऱया व्यक्तीची न्यायाधीश म्हणून नेमणूक होणे म्हणजे लोकशाहीवर केलेला सर्वांत मोठा आघात आहे, अशी तोफ आमदार रोहित पवार यांनी डागली.
रोहित पवार यांनी सोशल मीडियावर यासंदर्भात पोस्ट केली आहे. त्यात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने आरती साठे यांची 28 जुलै 2025 रोजी न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती केल्याचे पत्र तसेच भाजपने 2 फेब्रुवारी 2023 रोजी साठे यांची प्रदेश प्रवत्तेपदी नियुक्ती केल्याच्या प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या आदेशाचे पत्रही शेअर केले आहे.
केवळ न्यायाधीश होण्याची पात्रता आहे म्हणून थेट राजकीय व्यक्तींना न्यायाधीश म्हणून नेमणं म्हणजे न्यायपालिकेला राजकीय आखाडा बनवण्याचा प्रकार नाही का? सत्तेवर कुणाचा अंकुश निर्माण होऊन सत्तेचं केंद्रीकरण होऊ नये, त्यात संतुलन राहावे यासाठी संविधानात असलेल्या तरतुदीला आणि पर्यायाने संविधानाला हरताळ फासण्याचा हा प्रयत्न नाही का? जेव्हा उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश पदावरील व्यक्ती राजकीय पार्श्वभूमी आणि सत्ताधारी पक्षातील पदाचा उपभोग घेतलेली असेल तेव्हा न्यायदानाची प्रक्रिया राजकीय आकस बाळगून होणार नाही याची खात्री कोण देणार? एका राजकीय व्यक्तीच्या नियुक्तीने पूर्ण न्यायदानाच्या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होणार नाही का, अशी प्रश्नांची सरबत्ती करत साठे यांच्या नियुक्तीबाबत पुनर्विचार करावा. आरती साठे यांची नियुक्ती करताना ‘न्यायदान हे सामान्य नागरिकांसाठी कोणत्याही अभिनिवेशाशिवाय असते’ या सामान्य माणसांच्या भावनेलाच आघात बसत आहे. त्यामुळे सरन्यायाधीशांनीही याबाबत मार्गदर्शन करायला हवे, असेही रोहित पवारे यांनी म्हटले आहे. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनीही तीव्र प्रतिक्रिया दिली. भाजप पदाधिकारी राहिलेल्या आरती साठे यांची न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती ही न्यायव्यवस्थेतील पारदर्शकतेवर काळिमा फासणारी घटना आहे, असे ते म्हणाले.
