>> नीलेश कूलकर्णी
मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून रात्रीची आठची ‘वेळ’ आणि दरवर्षीची 5 ऑगस्ट ही ‘तारीख’ या दोन्ही बाबींना महत्त्व प्राप्त झाले आहे. या दोन्ही वेळेस ‘पुछ बडा होने वाला है’ असे एक वातावरण तयार केले जाते. तसे पूर्वी घडलेही आहे. या वर्षीही ‘5 ऑगस्ट को पुछ बडा होने वाला है’ अशी कोल्हेपुई मीडियाने सुरू केली होती. नेमके याच दिवशी पंतप्रधान व पेंद्रीय गृहमंत्री राष्ट्रपतींना भेटले. मात्र प्रत्यक्षात 5 ऑगस्ट उलटून गेली तरी काही घडले नाही. काहीतरी घडणार होते हे नक्की, पण का घडले नाही?
दरवर्षी 5 ऑगस्ट रोजी काहीतरी महत्त्वाचा निर्णय करायचा हा दिल्लीकरांचा शिरस्ता आहे. इतिहासाची पाने चाळली तर 5 ऑगस्ट 2019 रोजी केंद्र सरकारने जम्मू-कश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम 370 व 35 ए रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. 5 ऑगस्ट 2024 रोजी बांगलादेशमध्ये झालेल्या बंडानंतर तत्कालीन पंतप्रधान शेख हसीना आश्रयासाठी भारतात पळून आल्या. त्यामुळे या वर्षीही 5 ऑगस्टला काहीतरी घडणार असे मानले जात होते. मात्र काही घडले नाही. पहलगाममध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर जम्मू-कश्मीरबाबत आणखी मोठा निर्णय करण्याच्या दिल्लीकरांच्या हालचाली होत्या. जम्मू हे स्वतंत्र राज्य बनवून उर्वरित कश्मीरचे खोरे केंद्रशासित प्रदेश म्हणून जाहीर करण्याची व त्यासंदर्भातले विधेयक संसदेत मांडण्याच्या
हालचाली दिल्लीकरांनी सुरू केल्या होत्या. मात्र संसदेत बिहारमधील मतदार याद्यांसह अनेक मुद्दय़ांवर सरकार अडचणीत सापडले आहे. त्यात बिहारच्या निवडणुका तोंडावर असताना जम्मूच्या स्वतंत्र राज्यनिर्मितीला नितीशबाबू समर्थन देतील की नाही, याबाबत साशंकता होती. हे विधेयक संसदेत संमत झाले नसते तर सरकारची नाचक्की तर झाली असतीच, पण सरकारही गडगडले असते. बिहारमध्ये नितीशबाबूंना असलेली अल्पसंख्याक मतांची काळजी लक्षात घेऊन मतांचे ध्रुवीकरण होऊ नये यासाठी ऐनवेळी 5 ऑगस्टला ‘पीछे मूड’ करण्याचा निर्णय केंद्रीय सरकारने घेतल्याचे मानले जात आहे. समान नागरी कायद्यालाही हात घालण्याचा विचार होता. मात्र राजकीय वातावरण विरोधात आहे, ऐनवेळी दगाफटका झाला तर ‘तेलही गेले तूपही गेले हाती धुपाटणे आले,’ अशी स्थिती झाली असती, म्हणून सरकारने माघार घेतली. त्यामुळे ‘5 अगस्त को पुछ बडा होने वाला’ या बातमीचा बार प्रत्यक्षात फुसकाच निघाला.
रूडी विरुद्ध बालियान…
दिल्लीत सध्या एका निवडणुकीची सर्वाधिक चर्चा होत आहे, ती म्हणजे दिल्लीच्या संसद भवनालगत असलेल्या प्रतिष्ठेच्या मानल्या जाणाऱ्या काॅन्सिटय़ूशन क्लबच्या ‘सेव्रेटरी अॅडमिन’ची. या पदासाठी भाजपचे दोन नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री एकमेकांविरोधात मैदानात उतरले आहेत. भाजपमध्ये वाजपेयींचे समर्थक मानले जाणारे बिहारचे राजीव प्रताप रूडी यांचे या क्लबवर अनेक वर्षे वर्चस्व आहे. त्यांच्या वर्चस्वाला लोकसभा निवडणुकीत पराभूत झालेले संजीव बालियान यांनी आव्हान दिले आहे. बालियान यांना उघडपणे अमित शहा यांचा आशीर्वाद असल्याने ही निवडणूक रंगतदार ठरणार आहे. या निवडणुकीला वाजपेयी-आडवाणींचा भाजप विरुद्ध मोदी-शहांचा भाजप असाही रंग आहे. त्याचबरोबर उत्तरेच्या पट्टय़ात ठाकूर विरुद्ध जाट अशा संघर्षाचीही किनार याला आहे. बृजभूषण शरणसिंग यांच्याविरोधात लैंगिक शोषणाचा आरोप करत हरयाणातील महिला पैलवानांनी आवाज उठवला होता. त्यापैकी बहुसंख्य जाट होते. भाजपचेच आमदार संगीत सोम यांच्या ठाकूर समर्थकांमुळे आपल्याला लोकसभेत पराभूत व्हावे लागल्याचे शल्य जाट समाजाच्या बालियान यांच्या मनात आहे. उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान व हरयाणामध्ये जाट व ठाकूरांमध्ये सध्या वर्चस्वाचा संघर्ष सुरू आहे. त्याचे प्रतिबिंब काॅन्स्टिटय़ूशन कल्बच्या निवडणुकीत पाहायला मिळत आहे. रूडी हे भाजपचे जुनेजाणते नेते असले तरी सध्याच्या नेतृत्वाकडून दुर्लक्षित असल्याने ते अधूनमधून लोकसभेत सरकार अडचणीत येईल, अशी विधाने करत असतात. अशा रूडींना तोंडावर असलेल्या बिहारच्या निवडणुकीत ठाकूर मतदार नाराज होतील याची पर्वा न करता धडा शिकविण्याचा विडा अमित शहा यांनी उचलला आहे. रूडींची क्लबवरची अनेक वर्षांची सत्ता राहते की जाते हे दिसलेच.
अलविदा दिशोम गुरू
जल, जमीन, जंगल यांना सर्वस्व मानून समर्पित भावनेने जीवन जगणारे झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री शिबू सोरेन यांचे नुकतेच निधन झाले. स्वतंत्र झारखंडचे उद्गाते अशी त्यांची ओळख. पुढे याच राज्याचे तीन वेळा मुख्यमंत्रीपद त्यांनी भूषविले. केंद्रातही मंत्रीपद भूषविले. अनेकदा खासदार राहिलेले दिशोम गुरू अखेरपर्यंत साधेपणाने राहिले. झारखंड मुक्ती मोर्चा या पक्षाची स्थापना त्यांनीच केली. धनुष्यबाण हे चिन्ह त्यांना मिळाल्याने अल्पावधीत त्यांचा पक्ष झारखंडमध्ये लोकप्रिय ठरला. अदिवासींचे ते झारखंडमधले सर्वोच्च नेते होते. सोरेन पहिल्यांदा प्रकाशझोतात आले ते 1991 साली. पी.व्ही. नरसिंह राव अनपेक्षितपणे देशाचे पंतप्रधान झाले. सरकार आणि देशासाठी तो कालखंड अत्यंत खडतर होता. चलनसाठा संपत आला होता. त्याआधी चंद्रशेखर यांनी सोने गहाण टाकले होते. अशा बिकट स्थितीत अल्पमतातील सरकार घेऊन नरसिंह राव देशाला आर्थिक आरिष्टातून बाहेर काढण्याचा जिकिरीचा प्रयत्न करत होते ते याच सोरेन यांच्या चार खासदारांच्या टेकूवर. सोरेन यांनी पाठिंबा काढून घेतला असता तर नरसिंह राव सरकार गडगडले असते आणि आज जो काही आपला देश दिसतो आहे ते चित्र दिसले नसते. त्यावेळी तांत्रिक चंद्रास्वामींनी सोरेन यांना ‘नरसिंह राव देश के लिए समर्पित व्यक्ती है. उनका साथ दो. सरकार देशहित के लिए चलने दो,’ असा सल्ला दिल्याचा एक किस्सा आहे. सोरेन यांनीही स्वामींचा सल्ला देशहितासाठी शिरोधार्ह मानला. यावरून त्यांच्या उत्तुंग व्यक्तिमत्त्वाची ओळख पटते. सोरेन यांचे चिरंजीव व सध्याचे मुख्यमंत्री हेमंत यांना मोदींच्या सरकारने ईडीकरवी अटक केली होती. मात्र बिहारच्या निवडणुकीतील आदिवासी मतांची संख्या बघून पंतप्रधान मोदी हेमंत सोरेन यांचे सांत्वन करण्यासाठी व शिबू सोरेन यांचे अंत्यदर्शन घेण्यासाठी पोहोचल्याची चर्चा सध्या दिल्लीत ऐकायला मिळते.
