सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी देशाच्या निवडणूक आयोगाच्या (ECI) भूमिकेचे समर्थन केले की आधारला नागरिकत्वाचा निर्णायक पुरावा मानला जाऊ शकत नाही. नागरिकत्वासाठी स्वतंत्र पडताळणी आवश्यक असल्यावर कोर्टाने भर दिला.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने बिहारमधील मतदार याद्यांच्या विशेष संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण (Special Summary Revision-SSR) प्रक्रियेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना हे निरीक्षण नोंदवले. ‘आधारला नागरिकत्वाचा मुख्य पुरावा म्हणून स्वीकारता येणार नाही, हे सांगणे निवडणूक आयोगाचे योग्यच आहे. त्याची पडताळणी होणे आवश्यक आहे,’ असे न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी याचिकाकर्त्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांना सांगितले.
या पडताळणीचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे का, हे ठरवणे हा पहिला प्रश्न असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. ‘जर त्यांच्याकडे अधिकार नसेल, तर सर्व काही तिथेच संपेल. पण जर त्यांच्याकडे अधिकार असेल, तर कोणतीही समस्या असणार नाही,’ असे न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी नमूद केले.
सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला की निवडणूक आयोगाच्या या प्रक्रियेमुळे मोठ्या संख्येने मतदार वगळले जातील, विशेषतः जे आवश्यक फॉर्म सादर करू शकत नाहीत. 2003 च्या मतदार यादीत समाविष्ट असलेल्या मतदारांनाही नवीन फॉर्म भरण्यास सांगितले जात आहे आणि तसे न केल्यास त्यांची नावे मतदार यादीतून वगळली जातील, जरी त्यांच्या निवासस्थानात कोणताही बदल झाला नसला तरी, असा दावा त्यांनी केला.
