दिल्ली एनसीआरमध्ये प्रदूषण वाढत चालल्याच्या पार्श्वभूमीवर जुन्या वाहनांवर बंदी घालण्याचा आदेश राष्ट्रीय हरित न्यायाधीकरणाने दिला होता. दहा वर्षे जुन्या डिझेल आणि 15 वर्षे जुन्या पेट्रोल वाहनांवर बंदी घालण्याच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी चार आठवडय़ांनंतर होणार असून तोपर्यंत जुन्या वाहनांवर कोणत्याही प्रकारची कारवाई करू नये असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
सरन्यायाधीश बी. आर. गवई, न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन आणि न्यायमूर्ती एन.व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या प्रकरणात दिल्ली सरकारची बाजू महाधिवक्ता जनरल तुषार मेहता यांनी मांडली. जुन्या वाहनांवरील बंदीतून दिलासा देण्याची विनंती त्यांनी केली होती. अनेक लोक त्यांची वाहने मर्यादित कालावधीसाठी वापरतात. घरापासून कार्यालयापर्यंत वाहने चालवतात. अशी वाहने एका वर्षात 2 हजार किमीदेखील धावू शकत नाहीत, परंतु सध्याच्या नियमानुसार अशी वाहने दहा वर्षांनी विकावी लागतात. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे वाहनधारकांना दिलासा मिळाला आहे.
