प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसच्या (पीओपी) उंच गणेशमूर्तींचे विसर्जन समुद्रात करण्यास न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. पण तीसुद्धा ठरावीक काळासाठीच आहे. मग पुढच्या वर्षी काय, हा संभ्रम गणेशभक्तांमध्ये कायम आहे. तो दूर करा. पीओपी गणेशमूर्तींवरील बंदी रद्द करायची तर आताच करा… नव्हे झालीच पाहिजे, अशा शब्दांत शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आज कडाडले. गणेश मंडपासाठी खड्डा खणला तर मंडळांना 15 हजार दंड लावता मग मुंबई-गोवा महामार्ग आणि मुंबई ते कोकण रस्त्यांवर पडलेल्या प्रत्येक खड्डय़ासाठी सरकारलाही तितकाच दंड लावा, ते बुजवले जात नाहीत तोपर्यंत गणेशोत्सवासाठी खणलेल्या खड्डय़ाचा एक पैसाही दंड आम्ही भरणार नाही, असेही उद्धव ठाकरे यांनी ठणकावून सांगितले. शिवसेना गणेश मंडळांना न्याय मिळवून देण्यासाठी कणभरही डगमगणार नाही, उत्सवाची परंपरा कायम ठेवा, असे उद्धव ठाकरे यांनी गणेश मंडळांना सांगितले.
गणेश मंडपांसाठी खड्डे खणल्यास लावला जाणारा दंड, पर्यावरण रक्षणाच्या नावाखाली पीओपी गणेशमूर्तींच्या विसर्जनावर आलेली बंदी आदींच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक वांद्रे येथील रंगशारदा सभागृहात आज आयोजित करण्यात आली होती. त्या बैठकीत उद्धव ठाकरे यांनी मार्गदर्शन केले. पीओपीच्या मुद्दय़ावरून उद्धव ठाकरे यांनी यावेळी महायुती सरकारवर निशाणा साधला. ते म्हणाले की, हिंदी सक्तीविरोधात आंदोलन केल्यानंतर सरकारने ज्यांचा भाषेशी संबंध नाही अशा अर्थतज्ञ नरेंद्र जाधव यांची समिती नेमली. आताही पीओपीसाठी पर्यावरणतज्ञांऐवजी अणुऊर्जा शास्त्रज्ञ अनिल काकोडकर यांची समिती नेमली गेली, आम्हीही पर्यावरणप्रेमी आहोत, पण ते प्रेम कुणाकडून शिकवायचे, ज्यांनी अणुऊर्जेचे समर्थन केले त्या काकोडकरांकडून?, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. अणुऊर्जा प्रकल्पामुळे पर्यावरणाचा मोठ्या प्रमाणात ऱहास होणार आहे, समुद्राचे तापमान वाढेल व अन्य दुष्परिणामांमुळे शिवसेनेने या प्रकल्पांना विरोध केला. मात्र या प्रकल्पाचे समर्थन करणाऱ्या काकोडकरांना पर्यावरणतज्ञ म्हणून नेमताय आणि त्यांनी घातलेले दंडक सर्वांनी मानायचे? हा कोणता कारभार आहे, असा संतप्त सवाल उद्धव ठाकरे यांनी केला.
पीओपीला शाडूच्या मातीचा पर्याय सुचवला गेलाय पण ती देणार कोण? कुठून आणणार? म्हणजे दरवर्षी मूर्तिकारांनी आपल्या दारात यावे आणि आम्ही उपकार करणार असे सरकारचे धोरण आहे, हा लाचारपणा मुंबईकरांना नको, असेही उद्धव ठाकरे पुढे म्हणाले.
गारगाई-पिंजाळचा प्रश्न पर्यावरणाचा नाही का?
मुंबईत पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गहन बनला आहे. त्यासाठी गारगाई-पिंजाळ पाणी प्रकल्पाची संकल्पना शिवसेनेने मांडली होती. आता गारगाई-पिंजाळसाठी लाखो झाडे कापली जाणार आहेत, मग तो प्रश्न पर्यावरणाचा नाही का, असा सवालही उद्धव ठाकरे यांनी यावेळी उपस्थित केला. शिवसेनेने तो प्रकल्प हाती घेण्यापूर्वी समुद्राचे पाणी गोड करून पिण्यायोग्य बनवण्याचा पर्याय आधी वापरायचा असे ठरवले होते. जगभरात तो पर्याय वापरला जातो. पण सरकारने अधिवेशनात गारगाई-पिंजाळ प्रकल्प मंजूर केला आणि समुद्राचे पाणी नंतर गोड करण्याचा निर्णय घेतला, अशी टीका उद्धव ठाकरे यांनी केली.
यावेळी शिवसेना नेते अॅड. अनिल परब, सुनील प्रभू, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, उपनेते विनोद घोसाळकर, शिवसेना सचिव मिलिंद नार्वेकर, सुधीर साळवी, मनोज जामसूतकर, बाळा नर उपस्थित होते.
शिवसेना तळपती तलवार आहे, हात लावायच्या भानगडीत पडू नका
निवडणुकीतील मतचोरीवरून उद्धव ठाकरे यांनी आजही सरकारला इशारा दिला. लोकसभेत भाजपने शिवसेनेच्या अमोल कीर्तिकर यांची जागा चोरली होती. विधानसभेतही जागा चोरल्या. शिवसेनेकडे काय आहे असे कुणाला वाटत असेल तर ते महाराष्ट्राने आणि देशाने सोमवारी पाहिले. शिवसेना जिवंत आहे. शिवसेना धारदार तलवार आहे. तळपती तलवार आहे. ती लांबून बघायला बरी वाटते, पण हात लावायच्या भानगडीत पडू नका, असे उद्धव ठाकरे यांनी ठणकावले.
मंडळे पळवाल, पण गणेशभक्तांचे प्रेम विकत घेता येणार नाही
सध्या भारतीय जनता पक्ष आणि मिंधे गटाकडून मुंबईतील गणेशोत्सव मंडळे पळवण्याचे राजकारण सुरू आहे. त्याचाही समाचार उद्धव ठाकरे यांनी यावेळी घेतला. कुठे घेऊन जाल पळवून. मुंबईतच ना. गणपती बाप्पाचा आशीर्वाद आहे तोपर्यंत शिवसेनेला कुणाची पर्वा नाही. लोकमान्य टिळकांनी सुरू केलेली गणेशोत्सवाची परंपरा कायम ठेवणारी मंडळे आणि गणेशभक्त या आमिषाला बळी पडणार नाहीत, असा विश्वास उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केला. शिवसेनेकडे सत्ता जरी नसली तरी रस्त्यावरची ताकद आहे आणि ती गणेश मंडळांच्या माध्यमातून कायम आहे, असे उद्धव ठाकरे म्हणाले. गणपतीसाठी कोकणात मोफत एसटी गाडय़ा सोडण्याच्या सत्ताधाऱयांच्या राजकारणावरही उद्धव ठाकरे यांनी ताशेरे ओढले. मुंबईतील चाकरमान्यांना घेऊन त्या गाडय़ा कोकणात जाणार, पण जाता-जाता जे खाचखळगे आहेत त्यातून हाडे खिळखिळी करण्याची मोफत सोय करून दिली आहे, असे टीकास्त्र उद्धव ठाकरे यांनी सोडले.
महायुती सरकारने मेट्रोसाठी आरेचे जंगल कापले आणि त्याला विरोध करणाऱ्या पर्यावरणप्रेमींवर केसेस टाकल्या. तेच सरकार या कायद्याची अंमलबजावणी करणार आहे. मेट्रो कारशेडसाठी महाविकास आघाडीने कांजूरच्या जागेचा पर्याय दिला होता, पण ती दिली गेली नाही. आमचे सरकार पाडल्यानंतर कांजूरची जागा महायुती सरकारने अदानीच्या घशात घातली. असे हे पर्यावरणप्रेमी. हे पर्यावरणप्रेमी की मित्रप्रेमी?
