आरोग्य विमा कंपन्या ठराविक काळाने प्रीमियममध्ये वाढ करतात. ही वाढ मर्यादित ठेवण्यासाठी विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (आयआरडीएआय) मोठे पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे. आयआरडीएआय लवकरच एक कन्सल्टेशन पेपर जारी करू शकते, त्यामध्ये आरोग्य विमा प्रीमिअम वाढीवर नियंत्रण आणण्याच्या नियमांचा प्रस्ताव असेल. जेणेकरून विमा कंपन्यांनी मनमानी पद्धतीने प्रीमिअम वाढवू नये आणि सर्वसामान्यांनी सहजरीत्या आरोग्य विमा काढावा, हा उद्देश आहे.
आरोग्य विमा पॉलिसींचा प्रीमिअम सुरुवातीला कमी असतो. मात्र काही काळाने त्यामध्ये वाढ होत जाते. त्यामुळे लोकांना पॉलिसी सुरू ठेवणे कठीण होते. खासकरून ज्येष्ठ नागरिक नसलेल्या लोकांना भरभक्कम प्रीमिअर वाढीला तोंड द्यावे लागते. म्हणूनच आयआरडीएआय आता हेल्थ इन्शुरन्स प्रीमियम वाढीस मर्यादा घालण्याचा विचार करत आहे. आयआरडीएआयने 60 वर्षांवरील नागरिकांच्या आरोग्य विम्याच्या पॉलिसीवर 10 टक्के वाढ मर्यादित केली.
आयआरडीएआयची वैद्यकीय महागाईच्या आधारे (मेडिकल इन्फ्लेशन) विमा वाढ मर्यादित करण्याची योजना आहे. सध्या आरोग्य विमा बाजारात तेजी दिसून येतेय. विशेषतः कोविडनंतर हॉस्पिटलचा खर्च आणि दाव्यांमध्ये खूप वाढ झाली आहे. त्यामुळे विमा कंपन्या प्रीमिअम वाढवत आहेत. आयआरडीएआयचे म्हणणे आहे की, कंपन्यांनी आपला खर्च कमी करण्याचा विचार केला पाहिजे, जेणेकरून प्रीमिअम वाढवण्याची गरज कमी पडेल.
