संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मोदी सरकारच्या आडमुठेपणामुळे तसेच बिहारमधील मतदार याद्यांच्या फेरतपासणीप्रकरणी सविस्तर चर्चेची विरोधकांची मागणी फेटाळल्यामुळे दोन्ही सभागृहांचे कामकाज सुरळीत चालू शकले नाही. संसदेत झालेल्या गदारोळामुळे जनतेच्या तब्बल 118 कोटी रुपयांचा चुराडा झाल्याचे समोर आले आहे. लोकसभेत केवळ 37 तास काम झाले तर 84 तास वाया गेले.
ऑपरेशन सिंदूरवरील चर्चा आणि बिहारमधील मतदार याद्यांच्या फेरतपासणीच्या मुद्दय़ावर विरोधकांनी पहिल्या दिवसांपासून गोंधळ घातला. तर सरकारकडून किरकोळ चर्चेपलीकडे काहीच केले गेले नाही.
आकडे काय सांगतात?
कामकाजासाठी 120
तास होते
लोकसभेत 37
कामकाज झाले तास
राज्यसभेत 41.15
कामकाज झाले तास वाया गेलेले तास 84
एपूण मंजूर विधेयके 15
लोकसभेत विधेयके 14
सादर
4,980 मिनिटे पाण्यात
संसदेचे कामकाज 120 तास होणे अपेक्षित असताना ते केवळ 37 तास चालले. म्हणजेच तब्बल 4,980 मिनिटे वाया गेली. संसदेच्या अधिवेशनादरम्यान प्रत्येक मिनिटासाठी सरासरी अडीच लाख रुपये खर्च येतो. दरम्यान, अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी राज्यसभेचे सभापती आणि उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी आरोग्याच्या कारणास्तव सायंकाळी उशिरा राष्ट्रपतींना राजीनामा सादर केला.
