>> राजेश चुरी
राज्याच्या तिजोरीत सध्या खडखडाट आहे, पण साखर सम्राटांना खास करून सत्ताधारी पक्षाचे मंत्री आणि आमदारांच्या साखर कारखान्यांना खूश करण्याचे महायुती सरकारचे धोरण आहे. आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या 23 ते 24 साखर कारखान्यांना राज्य सरकारने आतापर्यंत सुमारे 4 हजार कोटी रुपयांची थकहमी दिल्याची माहिती पुढे आली आहे.
वास्तविक थकहमीच्या मुद्दय़ावरून वित्तमंत्री अजित पवार आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यात मतभेद आहेत, पण तरीही भाजपला मदत करणाऱ्या नेत्यांच्या साखर कारखान्यांना थकहमी दिली जात असल्याचे पुढे आले आहे.
आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या सहकारी साखर कारखान्यांना राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळाकडून कर्ज देण्यात येते, मात्र या कर्जासाठी राज्य सरकारची थकहमी आवश्यक असते. 2024-25 च्या गाळप हंगामासाठी राज्यातील 13 सहकारी साखर कारखान्यांना मार्जिन लोनअंतर्गत मिळालेली रक्कम वितरित करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ उपसमितीने घेतला आहे. त्यानंतर आतापर्यंत महायुती सरकारने 23 ते 24 सहकारी साखर कारखान्यांना किमान चार हजार कोटी रुपयांची थकहमी दिल्याची माहिती सहकार विभागातील सूत्रांनी दिली.
कारखान्यांच्या अध्यक्षांना खूश केले
आर्थिकदृष्टय़ा डबघाईला आलेल्या राज्यातल्या साखर कारखान्यांना राज्य सरकारने खूश केले. त्यांच्यावर खैरात केली आहे. कारखान्याचे कर्ज थकले तर अध्यक्षांची मालमत्ता जप्त करण्याचे अधिकार राज्य बँकेला मिळणार होते, पण सहकार विभागाने मध्यंतरी ही अट बदलली असून कर्ज व व्याजाच्या परतफेडीसाठी संपूर्ण संचालक मंडळ वैयक्तिक व सामूहितरीत्या जबाबदार राहील अशी सुधारित अट घातली आहे. त्यामुळे कर्जफेड न केल्यास यापुढे साखर कारखान्यांचे अध्यक्ष जबाबदार राहाणार नाहीत हे स्पष्ट झाले आहे.
राजगड कारखान्यावर साखर पेरणी
पुणे जिह्यातल्या भोर तालुक्यातील राजगड साखर कारखान्याची सूत्रे माजी आमदार संग्राम थोपटे यांच्याकडे आहेत. संग्राम थोपटे यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. बंद पडलेल्या या साखर कारखान्याला 467 कोटी रुपयांचे खेळते भांडवल देण्याचा प्रस्ताव मागील मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर झाला होता, पण वित्तमंत्री अजित पवार यांनी या प्रस्तावाला विरोध केला होता. पण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा प्रस्ताव रेटून नेला आणि मंजुरी दिली. यापूर्वी संग्राम थोपटे यांच्या कारखान्याच्या मदतीचा प्रस्ताव सादर झाला होता. पण लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला मदत केली नाही म्हणून राजगड साखर कारखान्याच्या मदतीचा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला होता. पण भाजप प्रवेशामुळे आता मार्ग मोकळा झाला आहे.
