बिहारसारख्या इतक्या मोठ्या राज्यात केवळ 120 प्रकरणांमध्येच आक्षेप येत आहे हे अत्यंत आश्चर्यकारक आहे. निवडणूक आयोगाने ठरवलेली प्रक्रिया ही मानक असून ती पाळली गेली पाहिजे. तसेच आधार कार्डवर इतका भर का दिला जात आहे? आम्ही पुनः पुन्हा एकच आदेश देऊ शकत नाही, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला फटकारले.
अंतिम मतदार यादी 1 ऑक्टोबर रोजी प्रसिद्ध केली जाईल असे निर्देश देतानाच राजकीय पक्षांनीही सक्रिय राहावे आणि मतदारांना त्यांचे आक्षेप नोंदवण्यास मदत करावी. ठोस उदाहरणे सादर केल्यास आधार कार्डवरील वादावर 8 सप्टेंबर रोजी पुन्हा सुनावणी घेऊ, असेही न्यायालय म्हणाले.
याचिकेत काय?
अर्ज न करता अनेक मतदारांची नावे मसुदा यादीत समाविष्ट करण्यात आली. मोठय़ा संख्येने लोक मतदार यादीतून नावे काढून टाकण्यासाठी अर्ज करत आहेत. आयोग पारदर्शकतेने त्यांचे नियम पाळत नाही, अशी भूमिका याचिकाकर्त्यांच्या वतीने प्रशांत भूषण यांनी मांडली.
निवडणूक आयोग काय म्हणाले?
निवडणूक आयोगाच्या वकिलांनी 7.24 कोटी मतदारांपैकी 99.5 टक्के मतदारांनी कागदपत्रे सादर केली. आतापर्यंत 1.34 लाखांहून अधिक लोकांनी नाव काढून टाकण्याची विनंती केली आहे. तसेच नवीन नावे जोडण्यासाठी अर्ज खूपच मर्यादित आहेत. त्यामुळे 1 सप्टेंबरनंतरही हरकती आणि दावे सादर करता येतील आणि पात्र लोकांचा समावेश अंतिम मतदार यादीत केला जाईल, असे निवडणूक आयोग म्हणाले.
1 सप्टेंबरनंतरही नोंदवता येणार आक्षेप
बिहारमधील मतदार यादी फेरतपासणी मोहिमेदरम्यान मतदार यादीत नावे समाविष्ट करण्यासाठी सादर करण्यात येणारी कागदपत्रे तसेच विविध दावे आणि आक्षेप 1 सप्टेंबरनंतरही नोंदवले जाऊ शकतात. त्यांचा गांभीर्याने विचार करण्यात येईल, असे आश्वासन निवडणूक आयोगाने आज सर्वोच्च न्यायालयाला दिले. निवडणूक आयोगानेच मुदत वाढवून दिल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने बिहार मतदार यादी फेरतपासणीप्रकरणी सुनावणी करताना अंतिम मुदत वाढवण्याची मागणी करणाऱया याचिका फेटाळून लावल्या.
