राज्यातील 34 जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षपदाचे आरक्षण आज जाहीर करण्यात आले असून, पुण्यासह आठ जिल्हा परिषदांचे अध्यक्षपद सर्वसाधारण म्हणजे खुले आहे. तर अहिल्यानगर जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद अनुसूचित जमातीच्या महिला उमेदवारासाठी राखीव झाले आहे. जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाचे आरक्षण घोषित झाल्याने स्थानिक पातळीवर राजकीय हालचालींना आता वेग येणार आहे. 34 जिल्हा परिषदांपैकी १८ ठिकाणी महिला अध्यक्ष होणार आहेत.
जाहीर यादीनुसार, ठाणे, पुणे, रायगड,सिंधुदुर्ग, नाशिक, जळगाव, छत्रपती संभाजीनगर, बुलढाणा, यवतमाळ यांसह नागपूर जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदांसाठी सर्वसाधारण प्रवर्ग खुला ठेवण्यात आला आहे. यामध्ये ठाणे, सांगली, कोल्हापूर, लातूर, अमरावती, गोंदिया, गडचिरोली यांसारख्या जिल्ह्यांत सर्वसाधारण (महिला) आरक्षण लागू करण्यात आले आहे.
अनुसूचित जातीसाठी बीड (महिला), हिंगोली, परभणी, वर्धा आणि चंद्रपूर (महिला) ही पदे आरक्षित करण्यात आली आहेत. तर अनुसूचित जमातीसाठी पालघर, नंदुरबार, अहिल्यानगर (महिला), अकोला (महिला) आणि वाशिम (महिला) या जिल्ह्यांतील अध्यक्षपदे राखीव ठेवली गेली आहेत. नागरिकांचा मागास प्रवर्ग ओबीसीसाठी रत्नागिरी (महिला), धुळे (महिला), सातारा (महिला), सोलापूर, जालना (महिला), नांदेड, धाराशिव (महिला), नागपूर आणि भंडारा या जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या आरक्षण घोषणेमुळे आगामी स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांतील राजकीय गणिते ठरविण्यात महत्त्वाचा बदल होणार आहे. पक्षीय स्तरावर उमेदवार ठरविताना या आरक्षणाचा विचार करावा लागणार आहे.
३२१ पंचायत समित्यांमध्ये कोण होणार कारभारी
ग्रामविकास विभागाने राज्यातील ३२१ पंचायत समितीच्या सभापतीादाचे आरक्षण निश्चित केले आहे. त्यानुसार अनुसूचित जातीसाठी २०, अनुसूचित जातीच्या महिलांसाठी २३, अनुसूचित जमातीसाठी १२, अनुसूचित जमातीच्या महिला उमेदवारांसाठी १९, नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या प्रवर्गासाठी (विमुक्त जाती आणि भटक्या जमातीसह) ४५, नागरिकांच्या मागासवर्गाच्या प्रवर्गाच्या महिला उमेदवारांसाठी (विमुक्त जाती आणि भटक्या जमातीसह) ४६ पंचायत समित्यांचे सभापती पद आरक्षित झाले आहे. ७५ पंचायत समितीचे सभापती पद सर्वसाधारण तर ८१ पंचायत समित्यांचे सभापती पद सर्वसाधारण महिलांसाठी राखीव असणार आहे.
डिसेंबरमध्ये उडणार निवडणुकीचा बार
राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांचा बार हा डिसेंबरमध्ये उडणार आहे. गट आणि गणांचे आरक्षण सोडत अद्याप निघालेली नाही. यासंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल आहेत. त्यामुळे विलंब होत आहे. मात्र, राज्य सरकारने आज अध्यक्षपदाची आरक्षण सोडत जाहीर करून निवडणूक प्रक्रिया पुढे नेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे निवडणूक वेळेत घेण्याचे बंधन असल्याने आता निवडणूक प्रक्रियेने वेग घेतला आहे.
सर्वसाधारण नाशिक, जळगाव, पुणे, रायगड, सिंधुदुर्ग, छत्रपती संभाजीनगर, बुलढाणा, यवतमाळ, सर्वसाधारण महिला : ठाणे, सांगली, कोल्हापूर, धाराशीव, लातूर, अमरावती, गोंदिया, गडचिरोली, इतर मागास प्रवर्ग सोलापूर, हिंगोली, नागपूर, भंडारा, इतर मागास प्रवर्ग महिला रत्नागिरी, धुळे, सातारा, जालना, नांदेड, अनुसूचित जाती परभणी, वर्धा, अनुसूचित जाती महिला बीड, चंद्रपूर, अनुसूचित जमाती: पालघर, नंदुरबार, अनुसूचित जमाती महिला अहिल्या नगर, अकोला, वाशीम
