दोन महिन्यांपूर्वी नागपूरमध्ये ‘शालार्थ आयडी’ घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर राज्यातील शिक्षकांच्या नियुक्तीची पडताळणी सुरू करण्यात आली होती. शिक्षकांच्या कागदपत्रांची पडताळणी पूर्ण होत असताना सर्वोच्च न्यायालयाने सर्वच शिक्षकांसाठी ‘टीईटी’ (शिक्षक पात्रता परीक्षा) बंधनकारक करीत गुरुजींना धक्का दिला आहे. त्यानुसार ज्या शिक्षकांचे वय 52 वर्षांपेक्षा कमी आहे, त्या सर्वांनाच ‘टीईटी’ द्यावी लागणार आहे. जिह्यातील प्राथमिक आणि माध्यमिक अशा सुमारे नऊ हजारांवर शिक्षकांचा यामध्ये समावेश आहे. दरम्यान, न्यायालयाच्या निकालावर राज्य सरकार पुनर्विचार याचिका दाखल करणार आहे. मात्र, अद्यापि काही हालचाली दिसत नसल्याने शिक्षकांचे धाबे दणाणले आहे.
नागपूर येथील ‘शालार्थ आयडी’मध्ये घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर शासनाने राज्यातील सर्वच शिक्षकांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमध्ये वेळोवेळी शिक्षकभरती करण्यात आली आहे. या शिक्षकांची माहिती शिक्षण विभागाकडे असली, तरी शालार्थ आयडीमध्ये गोंधळ असल्याने सर्वच शिक्षकांच्या कागदपत्रांची पडताळणी सुरू आहे. खासगी अनुदानित, अंशतः अनुदानित शाळांसह सरकारी शाळांमधील सुमारे पावणेपाच लाखांहून अधिक शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱयांची कागदपत्रे ‘शालार्थ’वर अपलोड केली जात आहेत.
गुरुजींची ही कामे सुरू असतानाच शालेय शिक्षण विभागाच्या निर्णयानुसार फेब्रुवारी 2013पासून शिक्षक होण्यासाठी ‘टीईटी’ बंधनकारक केली. त्यानंतर झालेल्या शिक्षकभरती त्यानुसारच झाल्या आहेत; पण त्यापूर्वीच्या शिक्षकांसाठी ‘टीईटी’चे बंधन नव्हते. आता सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात निकाल देताना सर्वच शिक्षकांसाठी ही परीक्षा बंधनकारक असल्याचा निकाल दिला. त्यानंतर काही राज्यांनी त्या निकालावर पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची तयारी दर्शविली.
सांगली जिह्यात 484 माध्यमिक विद्यालय असून, त्यामध्ये चार हजारांवर शिक्षक कार्यरत आहेत. जिल्हा परिषदेच्या 1682 शाळा असून, त्यांमध्ये सहा हजारांवर शिक्षक आहेत. खासगी प्राथमिक अनुदानित 157 शाळा असून, एक हजार 80 शिक्षक कार्यरत आहेत. यांपैकी नऊ हजारांवर शिक्षक 2013पूर्वी भरती झाले आहेत. त्यांच्यासाठी ‘टीईटी’ परीक्षा नव्हती. ‘टीईटी’ न दिलेल्या शिक्षकांना न्यायालयाने परीक्षा देणे बंधनकारक केले आहे. ‘टीईटी’ परीक्षेविरोधात उत्तर प्रदेशसह काही राज्यांनी अशा याचिका दाखलदेखील केल्याचे अधिकाऱयांकडून सांगण्यात आले. मात्र, महाराष्ट्र सरकारने त्यासंदर्भात अद्यापि कोणतीही भूमिका घेतलेली नाही.
राज्यातील 95 हजार शाळांमधील दीड लाख शिक्षकांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार ‘टीईटी’ द्यावी लागणार आहे. ही परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी दोन वर्षाची संधी दिली आहे. मुदतीत ‘टीईटी’ उत्तीर्ण न झाल्यास त्यांच्यावर सक्तीच्या सेवानिवृत्तीच्या कारवाईचा इशारा दिला आहे.
23 नोव्हेंबरला ‘टीईटी’चे नियोजन
n राज्य परीक्षा परिषदेकडून आगामी शिक्षक अभियोग्यता चाचणी (टीईटी) 23 नोव्हेंबर रोजी घेण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यासाठी पुढील आठवडय़ापासून नोंदणी सुरू होणार आहे. ही परीक्षा कार्यरत शिक्षकांसह पात्र कोणताही उमेदवार देऊ शकतो.
शिक्षक संघटना शांतच
n सर्वोच्च न्यायालयाने 52 वर्षांपर्यंतच्या सर्वच शिक्षकांसाठी ‘टीईटी’ बंधनकारक असल्याचा निकाल दिला. त्यानंतर काही शिक्षक संघटना केवळ सोशल मीडियावरच विरोध करीत आहेत. दुसरीकडे राज्य शासनाने देखील पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यासंदर्भात कोणतीही भूमिका घेतलेली नाही. त्यामुळे अनेक शिक्षकांनी टीईटीची तयारी दर्शविली आहे.
