केंद्र सरकारने नॅशनल पेन्शन सिस्टिममध्ये (एनपीएस) मोठा बदल केला आहे. पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटीने जाहीर केलेले नवे नियम 1 ऑक्टोबर 2025 पासून लागू होतील. गैरसरकारी एनपीएस सबस्क्रायबर्सना आपली पूर्ण 100 टक्के पेन्शन रक्कम इक्विटीमध्ये (शेअर बाजारसंबंधित योजनांमध्ये) गुंतवण्याची परवानगी दिली आहे. यापूर्वी ही मर्यादा फक्त 75 टक्के होती.
नव्या बदलामुळे ‘मल्टिपल स्कीम फ्रेमवर्क’ नावाचा नवीन पर्याय उपलब्ध होणार आहे. याचा अर्थ आतापर्यंत एकाच प्रकारच्या योजनेत (टियर 1 किंवा टियर 2) गुंतवणूक करण्याऐवजी गुंतवणूकदार आपली रक्कम वेगवेगळ्या योजनांमध्ये विभागू शकतील. उदा. एखादा तरुण गुंतवणूकदार जास्त परताव्यासाठी आपली बहुतांश रक्कम इक्विटीमध्ये गुंतवू शकतो, तर कमी जोखीम घेऊ इच्छिणारी व्यक्ती डेब्ट फंड किंवा बॅलन्स्ड फंडमध्ये मोठी गुंतवणूक करू शकते.
वयोमर्यादा वाढली
नवीन नियमानुसार, एनपीएसमध्ये गुंतवणूक करण्याचे वय आता अधिक लवचिक झाले आहे. आतापर्यंत 60 वर्षांपर्यंतच पैसे जमा करण्याची मर्यादा होती, पण आता ती वाढवून 75 वर्षांपर्यंत करण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, गुंतवणूकदार 50 किंवा 55 व्या वर्षीच पैसे काढू शकतील. या बदलाचा फायदा खासगी क्षेत्रात काम करणारे व्यावसायिक, स्वयं-रोजगार करणारे आणि कॉर्पोरेट कर्मचाऱ्यांसाठी मोठा आहे.
शुल्कात वाढ पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटीने एनपीएस अटल पेन्शन योजना, अन्य पेन्शन योजनांसाठी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कात बदल केला आहे.
