तब्बल पाचशे कोटी रुपयांचा चुराडा केल्यानंतरही बदलापूर नगरपालिका भुयारी गटारे बनवण्यात सपशेल अ-पयशी ठरली आहे. त्यामुळे शहरात सर्वत्र अक्षरशः गटारगंगा वाहत असून हे सांडपाणी थेट उल्हास नदीत सोडले जात आहे. बिल्डर आणि प्रशासनाच्या भ्रष्ट युतीमुळे बदलापूरचे ‘बजबजपूर’ झाले असून मुंबई उच्च न्यायालयाने जोरदार तडाखे लगावल्यानंतर बिल्डर लॉबी आणि नगर परिषद प्रशासनाची तंतरली आहे. बदलापूर नगर परिषदेतील खातेप्रमुखांची तातडीची बैठक सोमवारी २२ सप्टेंबर रोजी होणार असून या बैठकीतच भूमिगत गटारांचे काम पूर्ण करण्याची योजना तयार करण्यात येणार आहे.
दक्षिण मुंबई, दादर परिसरातून मराठी माणसांची वस्ती परवडणाऱ्या घरांमुळे अंबरनाथ, बदलापूरकडे सरकली. त्यातच मुंबई-ठाण्याच्या तुलनेत स्वस्त मिळणाऱ्या घरांमुळे परप्रांतातून आलेल्यांनीही मोठ्या प्रमाणावर घर खरेदी केली आहे. त्यामुळे अल्पावधीतच बदलापूरची लोकसंख्या पाच लाखांच्या घरात पोहोचली आहे. घरांची वाढती मागणी असल्याने बदल ापूरमध्ये बांधकामांचे पेव फुटले. मात्र नगर परिषदेने गेल्या १५ वर्षांत ५०० कोटी रुपयांचा चुराडा केल्यानंतरही मलनिस्सारणाची योग्य व्यवस्थाच उभी केलेली नाही आणि बांधकामे करणाऱ्या बिल्डरांकडूनही सांडपाणी वाहून नेण्याची व्यवस्था उभी करण्याआधीच त्यांना बांधकामाच्या परवानग्या आणि पूर्णत्वाचा दाखलाही दिला. परिणामी अख्ख्या शहरात गटारगंगा वाहू लागली. त्यामुळे आरोग्याचा प्रश्न उभा राहिलाच, पण त्याचबरोबर हे सांडपाणी उल्हास नदीत सोडण्यात आल्याने नदीही प्रदूषित झाली. बदल ापूरचे नागरिक यशवंत भोईर यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केल्यानंतर न्यायालयाने याबाबतचा निकाल देताना बदलापूर नगरपालिकेचे आणि बिल्डर लॉबीचे अक्षरशः वाभाडे काढत त्यांना दंड ठोठावला आणि तज्ज्ञ समिती नेमून ब्लू प्रिंट देण्याचे आदेश दिले.
याबाबतच्या बातम्या आज वर्तमानपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झाल्यानंतर बदलापूर नगर परिषदेत अधिकाऱ्यांची पळापळ झाली. अधिकारी प्रचंड अॅक्शन मोडवर आले असून नगररचना विभाग आणि बांधकाम विभागाचे अधिकारी नगर नियोजनाच्या फायली उपसू लागले आहेत. नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी मारुती गायकवाड यांनी सोमवारी २२ सप्टेंबर रोजी सर्वच खातेप्रमुखांची तातडीने बैठक बोलावल्याची माहिती बांधकाम विभागातील एका अधिकाऱ्याने दिली. त्यात नगररचना विभाग आणि बांधकाम विभागाचे अधिकारी रडारवर असून या बैठकीत पुढचा अॅक्शन प्लॅन तयार करण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
भूमिगत गटार योजनेचे तीनतेरा
बदलापुरात २०१० साली भूमिगत गटार योजना कार्यान्वित करून त्यासाठी ३३० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला. मात्र १५ वर्षे उलटली तरी ही योजना आजतागायत पूर्णच झालेली नाही. प्रस्तावित दुसरा टप्पा ८० कोटींचा तर तिसरा टप्पा २४० कोटींचा आहे. पण भुयारी गटार योजनाच अर्धवट असल्याने बिल्डर थातूरमातूर व्यवस्था दाखवून सांडपाणी उघड्यावरच सोडतात.
मुख्याधिकाऱ्यांनी फोनच उचलला नाही
बदलापूरच्या भुयारी गटार योजनेवर हायकोर्टाने तडाखे लगावल्यानंतर प्रतिक्रियेसाठी मुख्याधिकारी मारुती गायकवाड यांना प्रस्तुत प्रतिनिधीने फोन केला. मात्र मुख्याधिकाऱ्यांनी फोन उचललाच नाही, तर बिल्डरकडून पालिका विकास निधी टॅक्सच्या नावाखाली मोठी रक्कम घेते. मग भुयारी गटार योजना राबवण्याची जबाबदारीही पालिकेचीच आहे. पालिका कुचकामी ठरल्याने त्याचा फटका बिल्डरांना बसत असल्याची प्रतिक्रिया बदलापूर बिल्डर असोसिएशनचे अध्यक्ष संजय जाधव यांनी व्यक्त केली.
बदलापूरची लोकसंख्या २०११ मध्ये १ लाख ७४ हजार २२६ इतकी होती. आता ३ लाख ५० हजारपर्यंत लोकसंख्येची नोंदणी झाली आहे, परंतु प्रत्यक्षात ही संख्या पाच लाखांच्या घरात पोहोचली आहे.
- शहरात रोज २६ एमएल डी इतके सांडपाणी तयार होते. मात्र प्रत्यक्षात २० एमएलडी सांडपाण्यावरच प्रक्रिया होते. उर्वरित सांडपाणी शहरात गटारगंगेसारखे वाहते.
- शहरात भूमिगत गटारांचे नेटवर्कच नाही. त्यामुळे अनेक इमारती फक्त सेप्टीक टँकवरच अवलंबून आहेत. हेच पाणी पुढे ओव्हरफ्लो होऊन परिसरात वाहते आणि उल्हास नदीत वाहून जाते.
